जनसंख्याकाे बाह्य एवं आन्तरिक बसाइँसराइँका असरहरू – एक विवेचना

– ध्रुव श्रेष्ठ

देशबाट युवा पलायनलाइ रोक्ने याेजनाका बारेमा राज्यपक्षबाट के कस्ता पहलकदमीहरू भएकाछन् ? देख्न पाइएकाे छैन । भए हाेलान् तर ती प्रर्याप्त देखिएनन् । झन पछिल्लाे महिना त दिनकै २८०० जना नेपाली बाहिरीएकाे समाचार आएकाे छ । त्यत्तीमात्र हाेइन देशभित्रै हुने आन्तरिक बसाइँसराइले पहाडी वस्तीहरू खाली भएकाछन् । नेपाली काँग्रेसले जनजागरण अभियान संचालन गर्यो । नेकपा एमालेले संवृद्दिको संकल्प यात्रा गर्यो । माओवादी केन्द्रले पनि यस्तै कार्यक्रमहरू गरीरहेछ । यी अभियानका क्रममा नेतृत्वले बसाइँसराइले पहाडी वस्तीहरू खाली भएको गतिलै अनुभव गरेकाे हुनु पर्छ ।

एक जनसंख्याकाे विद्यार्थी भएका कारण यसका बारेमा मलाइ लागेकाे जिज्ञासा यहाँ राखेकाे छु । यी राजनीतिक दलका बैठकहरूमा यसका बारेमा नीतिगत छलफलहरू के के भए ? संसदमा यसका बारेमा छलफल भएको त सुनिएकै छैन । बरू सरकार त झन श्रम पलायनलाई रोक्ने भन्दा पनि विदेश पठाउने प्रक्रिया सजिलो बनाउनेतर्फ सक्रिय छ। विभिन्न देशहरूसंगकाे श्रम संझौता, श्रमिक विमा आदी यसका उदाहरण हुन् । भुटानी शरणार्थी काण्डमा उच्चतहका राजनैतिक नेताहरूको संलग्नताले सरकारको र नेताहरूको प्राथमिकता कहाँ रहेछ थाहा हुन्छ ।

सक्रिय जनसंख्याको ठूलो भाग विदेश पलायन या आन्तरिक पलायन हुँदा नेपालको अर्थराजनीतिमा विभिन्न सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरू परेका छन्। यी प्रभावहरू आर्थिक संरचना, राजनीतिक नीति, र सामाजिक असमानतामा देखा परेका छन् ।

१. जनसंख्याकाे विदेशमा हुने तिब्र बसाइँसराइँकाे आर्थिक असरः

(क) रेमिटेन्समा निर्भर अर्थतन्त्रः
विदेश गएका जनशक्तिले पठाउने रेमिटेन्स नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को ठूलो हिस्सा ओगट्छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन र आयातलाई सहज बनाउन मद्दत गर्छ। रेमिटेन्सले पारिवारिक आम्दानी बढाउन र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसकाे सकारात्मक पक्ष भनेकाे रेमिटेन्सका कारण उपभोग र भौतिक विकास (घर, गाडी, शिक्षा, स्वास्थ्य) मा लगानी भएकाे छ भने नकारात्मक पक्षमा रेमिटेन्स, उपभोगमा मात्र खर्च हुने हुँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी न्यून रहेकाे छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍याउँने निश्चित छ। विदेश जानेबाट आएको रकम सार्वजनिक पूर्वाधार जस्तै, बाटोघाटो, शिक्षण संस्था आदी निर्माणमा कम खर्च हुने गरेको छ।

(ख) श्रम बजारमा असरः
देशभित्रका कुशल (दक्ष) र अशिक्षित श्रमिकहरू विदेश पलायन हुँदा बजारमा श्रम अभावको समस्या छ। विशेषगरी, युवा जनशक्ति गुमाउँदा कृषि, निर्माण, र उद्योग क्षेत्र कमजोर बन्दै गएकाछन् । देशभित्र श्रमको अभावले कृषि, निर्माण, र उद्योग क्षेत्रमा उत्पादकत्व घटेको छ। दक्ष जनशक्तिको पलायनले उद्योगहरू प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकिरहेका छैनन्। आयात-निर्भर अर्थतन्त्र झन् बलियो बन्दै गएको छ। गाउँघरमा जग्गाजमीन बाँझै रहेकाछन् । बसाइँसराइका कारण ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरतर्फ जनसंख्या सर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा श्रमशक्ति घटेको छ, जसले गर्दा कृषि उत्पादनमा गिरावट आएको छ। कमाइ गरी खाने काेही छैन । खेतीपाती गर्छु भन्दा पनि काम गर्ने मानिसकाे अभाव छ ।

(ग) क्षेत्रीय असमानताः
विदेशबाट आएको रकम प्रायः सहर केन्द्रित छ, जसले ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीचको आर्थिक असमानतालाई चर्काएको छ। ग्रामीण विकास थला परेको छ। गाउँघर शुन्य हुन पुगेकाछन् । विद्यालय तथा कलेजहरूले विद्यार्थी पाउन छाडिसके । कलेज बन्द भैरहेछन् भने विद्यालय मर्जरमा गैरहेकाछन् । अहिले हरेक गाउँबाट मानिसहरू शहर झरेकाछन् । बजारमा ३ जनाकाे मासिक खर्च कम्तीमा १५–२० हजार हुनजान्छ । काेठाभाडा, खानाखर्च, केटाकेटीकाे पढाइ शुल्क, यातायात आदीमा याे रकम खर्च हुन्छ । यसरी ८०० घरधुरी भएकाे गाउँ (एउटा वार्डबाट) कम्तीमा पनि १०० घर परीवार बजार झर्दा मासिक १०० गुणा १५०००।– गर्दा रू. १५ लाख रूपैया गाउँदेखी बजार जान्छ । वर्षमा यो रकम रु १ करोड ८० लाख हुन्छ । अनि गाउँमा बन्दव्यापार चल्दैन, स्कुल चल्दैन अनि व्यापारी पनि गाउँ छाड्न बाध्य हुन्छन् । यसका अलावा बसाइँसराइका कारण शहरी क्षेत्रमा विकासका गतिविधिहरू केन्द्रित भएकाछन् । ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा उपेक्षा हुनाले विकासमा असन्तुलन देखा परेको छ । यस्तै भैरहे भोली यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन नसक्ला भन्न सकिदैन।

२. राजनीतिक असरः

(क) नीतिगत प्राथमिकतामा परिवर्तनः
विदेश पलायनबाट प्राप्त रेमिटेन्सले तत्कालीन समस्या समाधान गरे पनि सरकारले श्रम पलायनलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको देखिन्छ। राज्यले बसाइँसराइँलाइ संबाेधन गर्ने दृष्टिकोणको कमी छ । सरकार, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग-व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने, र आन्तरिक श्रमशक्तिलाई उपयोग गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाउन असफल छ। सरकार त झन श्रम पलायनलाई रोक्ने भन्दा पनि विदेश पठाउने प्रक्रिया सजिलो बनाउनेतर्फ सक्रिय छ। विभिन्न देशहरूसंगकाे श्रम संझाैता, श्रमिक विमा आदी यसका उदाहरण हुन् ।

(ख) विदेशस्थित जनशक्तिको राजनीतिक प्रभावः
विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालको राजनीतिमा चासो राख्न थालेकाछन् । उनीहरूको आर्थिक र राजनीतिक दबाबले नीति निर्माणमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। रास्वपाकाे गठन र संचालन पूर्णत विदेशबाट देखिन्छ । मुकुल ढकालले प्रष्टसंग याे कुरा भनेकाछन् । अहिले सरकारका विरूद्द यदी काेही खराे रूपमा विराेधमा उत्रिएका काेही छन् भने विदेश बस्ने नेपाली नै हुन् । गएकाे अधिवेशनमा रामकुमारी झाँक्रीले नराम्राे पराजय भाेगिन् कतै यसमा विदेश बस्ने नेपालीकाे हात त छैन ? याे मेराे शंकामात्र हाे । किनकी, रामकुमारी झाँक्रीले NRN हरूकाे बैठकमा उनीहरूका विरूद्द तिताे पाेखेकी थिइन ।

(ग) निर्वाचन क्षेत्रको पुन: समीक्षा:
जनसंख्याको आन्तरिक बसाइँसराइले निर्वाचन क्षेत्रको जनसङ्ख्यामा असमानता ल्याएको छ । १७ प्रतिशत भुभाग ओगट्ने तराइमा अहिले ५१ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्दछ जसले राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा असन्तुलन निम्त्याउने खतरा त्यत्तिकै छ।

(घ) श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्वमा कमीः
सक्रिय जनसंख्याको पलायनले मजदुर वर्गको नेपालभित्र राजनीतिक सहभागिता कमजोर भएको छ। राजनीतिक दलहरू अहिले युवा र श्रमिक वर्गमा सदस्यता वितरण गर्ने भनेता पनि युवा र श्रमिक वर्ग गाउँमा हुनु पर्याे नि ?
जसका कारण यो सत्ता र नीतिमा धनी वर्गको पकड बलियो बनेकाे छ।
ग्रामीण र श्रमिकहरूको आवाज सुन्ने प्रतिनिधित्व कमजोर बनेकाे छ।

३. सामाजिक-आर्थिक असन्तुलनः

(क) नयाँ सामाजिक वर्गको उदयः
रेमिटेन्सले “नव-धनाढ्य” वर्गको उदय गरेको छ, जसले समाजमा असमानता र उपभोक्तावादलाई प्रवर्द्धन गरेको छ। सहरमा आलिशान घर निर्माण भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधार अभाव छ। उपभोक्तावादले दलाल पूँजीवादको संरक्षण गर्छ ।

(ख) संरचनागत समस्याः
ग्रामीण क्षेत्रको बसाइँसराइले गाउँको सामाजिक संरचनामा विघटन ल्याउँछ। उता, सहरमा जनसङ्ख्याको चापले सामाजिक समस्याहरू (जस्तै, आवास अभाव, ट्राफिक समस्या) सिर्जना गर्न सक्छ। श्रम पलायनले युवाहरू देशबाहिर हुँदा वृद्ध र बालबालिकामा निर्भर परिवारहरूको संख्या बढाएको छ। यो सामाजिक सुरक्षामा गम्भीर चुनौती हो। बाह्य बसाइँसराइले नयाँ सांस्कृतिक चलनलाई भित्र्याउँछ, जसले स्थानीय संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने सम्भावना रहन्छ।

(ग) परिवारमा विखण्डन:
परिवारका मुख्य सदस्यहरू विदेश पलायन हुँदा बालबालिका, वृद्ध, र महिलाहरूको जीवनमा मनोवैज्ञानिक तनाव र पारिवारिक विखण्डनको सम्भावना बढेकाछन्। पछिल्ला ५ वर्षमा अदालत हुने मुद्दाहरू अधिकांशत सम्बन्ध विच्छेदका रहेकाछन् । श्रीमान विदेशमा ३।४ वर्ष कमाइ गरी घर फर्कदा यता घरमा न श्रीमति न आफुले दुख गरी कमाएको सम्पत्ती रहेका घटनाहरू बारम्बार पत्रपत्रिकामा आइरहेकाछन् ।

यसरी हेर्दा सक्रिय जनसंख्याको विदेश पलायनले नेपालको अर्थराजनीतिमा तत्कालीन लाभ भए पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या निम्त्याएको छ। रेमिटेन्समा निर्भरता, श्रम अभाव, र राजनीतिक दृष्टिकोणको अभावले देशको स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माणमा अवरोध ल्याएको छ। यो समस्याको समाधानका लागि:

– आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना,
– दक्ष श्रम उत्पादन,
– रेमिटेन्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति,
– ग्रामीण विकासमा प्राथमिकता जस्ता रणनीति आवश्यक छ।

यसले मात्र नेपालको अर्थराजनीतिलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।