अग्रगमन र यथास्थितिवादी बीचको लडाइँ – नेतृत्वकाे सफ्ट कु ?

– ध्रुव श्रेष्ठ

नेपाली काँग्रेसमा अहिले नेतृत्वको विषयलाई लिएर चर्को विवाद देखिएको छ । यस महाधिवेशनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग र बहस पनि छेडेकॊ छ । यॊ महाधिवेशनले किन यति धेरै राजनीतिक तंरग पैदा गर्यॊ त ?

१. यॊ नेपाली काँग्रेसकॊ नेतृत्वकॊ सफ्ट कु हॊ । यसले देउवा र तथाकथित देउवा गुटलाइ नेतृत्वबाट अपदस्त गरेकॊ छ ।  

२. यसले चुनाव अगाडि गरीने राजनीतिक दलकॊ गठबन्धनलाइ अस्वीकार गर्छ ।

३. यसले फागुन २१ मा हुने निर्वाचन प्रक्रियालाइ अवरूद्द गर्नेछ ।

४. देशकै ठूलॊ, पुरानॊ लॊकतान्त्रिक दलमा भएकॊ विग्रहले लॊकतान्त्रिक  प्रक्रियालाइ अवरूद्द गर्नेछ । देशमा थप अस्थीरता निम्तिनेछ ।

विवादको पृष्ठभूमि
नेपाली काँग्रेस पार्टीको आन्तरिक कलह र नेतृत्वको प्रश्नले विशेष महाधिवेशनको माग उठाएको थियो। केही नेता (गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, शेखर कोइराला लगायत) ले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन आह्वान गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु आवश्यक भन्दै विशेष महाधिवेशन आयोजन गरेको दाबी गरेकाछन भने अर्कॊ पक्ष (सभापति देउवा/केन्द्रीय कमिटीका अधिकांश सदस्य, प्रदेश तथा जिल्ला सभापतिहरू) ले विशेष महाधिवेशन वैधानिक नभएको र पार्टी विधानको उल्लङ्घन भनी विरोध गर्दै आएका छन्।
विवाद अहिले निर्वाचन आयोग र सम्भावित अदालतसम्म जाने सम्भावना समेत देखिएको छ।

१. कानुनी र विधानगत आधार
(क) नेपालको संविधान
नेपालको संविधान अनुसार राजनीतिक दलहरूले पाँच वर्षमा एकपटक महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्दछ। महाधिवेशन ढिलो भएमा संविधानले कारण माग्छ। यो विधान र कानुनबीच समन्वय गर्न आवश्यक हुन्छ।
नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन २०७८ मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौमा सम्पन्न भएको थियो ।  संविधानत् देउवा सभापति भएको केन्द्रिय समितिको म्याद २०८३ मंसीर सम्म वैध ठहर्छ ।
(ख) राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन, २०७३
राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था  (Political Parties Act) (धारा ४३ – ४६) अन्तर्गतः
➤ दलको नाम, विधान, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति आदिमा विवाद आएमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ।
➤ आयोगले दुबै पक्षलाई समझदारी / प्रमाण माग्नेछ; सहमति नभएमा आधिकारीक जांचपछि एक पक्षलाई प्रमाणित दलको रूपमा मान्यता दिन सक्छ।
धारा ४४ अनुसार
➤ यदि पार्टीमा आन्तरिक बाँडफाँड छ भने
→ केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत कुन पक्षको छ भन्ने आधारमा निर्णय हुन सक्छ।
→ अहिले देउबा पक्षले अधिकतम केन्द्रीय कमिटी सदस्य (लगभग ७०%) हरूको समर्थन पाएको दाबी छ ।
(ग) नेपाली काँग्रेसको विधान
विधानको धारा १७ (२) अनुसार, यदि ४०% प्रतिनिधिले लिखित अनुरोध गर्छन् भने केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउन सकिन्छ। यस आधारमा गगन थापाको समूहले विशेष महाधिवेशनको औचित्य प्रस्तुत गरेको छ। तर विधानमा नेतृत्व चयन सम्बन्धी स्पष्ट हद/प्रतिशत उल्लेख छैन (जस्तो कि “के सत्रले नेतृत्व चयन गर्दा त्यो मान्य हो कि होइन”) । यसले द्विविधा बढाएको छ।
केही कानुनी विशेषज्ञहरू भन्छन् कि महाधिवेशन नै सर्वोच्च निकाय भएकाले त्यसबाट निर्णय भए वैधता राख्न सक्छ। तर अर्को धारणा अनुसार दीगो नेतृत्व परिवर्तनका लागि विधानले स्पष्ट शक्ति दिएको छैन।

२. निर्वाचन आयोगको भूमिका
निर्वाचन आयोगले विवाद धेरै गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको छ। आयोगले नेपालकॊ संविधान २०७२, राजनीतिक दल ऐन, पार्टीको विधान र प्रतिनिधिहरूको संख्या/दस्तावेजहरु हेरेर मात्र निर्णय गर्नेछ। आयोगले सकेसम्म समझदारी पहिल्याइदिन आग्रह गर्नेछ । समझदारी हुन नसके दुबै पक्षका दाबी/प्रमाण हेर्ने र अन्त्यमा एक पक्षलाई वैध पार्टी मान्यता दिने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। निर्णय नमानेको अवस्थामा कुनै पनि पक्ष अदालत/उच्च अदालतसम्म जान सक्ने सम्भावना पनि छ।

३. आम कार्यकर्ताको भावना र राजनैतिक वैधता
गगन थापा पक्ष
नयाँ नेतृत्व, नीतिमा परिवर्तन र पार्टीलाई जवाफदेही बनाउने पक्षिय। अर्कॊ अर्थमा उनीहरू आफुलाइ प्रष्ट काँग्रेसका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । युवा र व्यापक कार्यकर्तामा लोकप्रियता पाएका नेताहरुको समूहमा पर्छन्।
देउबा/संस्थापन पक्ष
अधिकतम् केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला नेतृत्वको समर्थन पाउँदै आएको दाबी गर्छन्। पार्टी एकता, चुनाव तयारी प्राथमिकता र विधि/अनुशासन जोगाउने पक्षमा जोड दिन्छन्।

यसले देखाउँछ कि राजनैतिक वैधता मात्र कानुनसम्म सिमित छैन — पार्टीको लोकप्रियता, आम सदस्य र कार्यकर्ता भावना, चुनावी तयारी पक्षले पनि प्रबल भूमिका खेल्नेछ।

४. कुन पक्षले वैधता पाउला?
(क) कानुनी दृष्टिले
यदि आयोगले विशेष महाधिवेशनका प्रमाण (प्रतिनिधि संख्या, विधानको धारा १७(२) र संविधान/ऐन जाँच) स्वीकार्यो भने गगन थापा पक्षलाई वैधता मिल्ने सम्भावना रहन्छ। तर आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था  Political Parties Act – ४४ को आधारमा “केन्द्रीय कमिटीको बहुमत” ठान्यो भने देउबा/संस्थापन पक्षलाई प्राथमिकता मिल्ने सम्भावना पनि बलियो छ। यसअर्थमा दुवै पक्षका कानुनी दाबीहरु छन् र निर्णायक निर्णय निर्वाचन आयोग वा अदालतले गर्नेछ।
(ख) राजनैतिक दृष्टिले
यदि पार्टी नेतृत्व विवाद समाधान गरेर चुनावमा जान्छ भने पार्टीले आफ्नॊ क्षमता बचाउन सक्नेछ । विवाद लामो संघर्ष र विभाजनतर्फ गयो भने पार्टीको छवि र आगामी निर्वाचनमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।

अन्ततः कानुनी र राजनीतिक वैधता कुन पक्षलाई जानेछ भने निश्चित उत्तर दिन तत्काल सम्भव छैन — तर यो विवाद निर्वाचन आयोग वा अदालतको अन्तिम निर्णय र पार्टी विधान / राजनीतिक परिस्थिति माथि निहित रहनेछ।
अव यस विषयलाई कानुनी आधार र  व्यवहारिक प्रयोग दुवै कोणबाट, स्पष्ट र संरचनागत रूपमा हेराैं।
१) नेपालको संविधानको धारा २६९ — राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था
धारा २६९ ले नेपालमा राजनीतिक दल कसरी चल्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक मापदण्ड तोक्छ।
(क) धारा २६९ ले के भन्छ त ?
धारा २६९ अनुसार राजनीतिक दलले यी तलका बुँदाहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक संरचना र विधि
• दलको नेतृत्व चयन आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ।
• मनोनयन, कब्जा वा अलोकतान्त्रिक तरिकाले नेतृत्व बनाइएमा असंवैधानिक ठहरिन सक्छ।
नियमित महाधिवेशन
• दलले समय समयमा महाधिवेशन गर्नैपर्छ।
• नेतृत्व अनिश्चितकाल टिकाइराख्ने छुट कसैलाइ छैन।
विधान र व्यवहार मिल्नुपर्छ
• दलको विधान संविधानसँग बाझिनु हुँदैन।
• व्यवहार पनि विधानअनुसार हुनुपर्छ।
दल विभाजन वा विवाद
विवाद आएमा संवैधानिक निकाय (निर्वाचन आयोग/अदालत) बाट समाधान खोजिनुपर्छ । सडक वा शक्ति प्रयोगबाट होइन।
२) Political Parties Act, २०७३ का मुख्य प्रावधान
यो ऐनले दल दर्ता, वैधता, विवाद समाधान र मान्यता को स्पष्ट प्रक्रिया दिन्छ।
(क) दल दर्ता र आधिकारिकता
धारा ४० अनुसार दलले विधान, पदाधिकारीको नाम र कार्यसमिति संरचना समयमै निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ। जसको विवरण आयोगको रेकर्डमा छ, उही आधिकारिक दल मानिन्छ।
(ख) आन्तरिक विवाद समाधान
धारा ४३–४६ (अत्यन्त महत्वपूर्ण) यी धाराहरूले भन्छन् – यदि दलभित्र दुई वा बढी समूहले “हामी नै आधिकारिक हौं” भनेर दाबी गरे भने निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ ।
आयोगले हेर्ने आधार के हुन् त ?
• विधानअनुसार प्रक्रिया पूरा भयो कि भएन?
• केन्द्रीय समितिमा कसको बहुमत छ?
• प्रदेश/जिल्ला कमिटी कसको पक्षमा छन्?
• महाधिवेशन/बैठक वैधानिक थियो कि थिएन?
(ग) दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था
धारा ४९ – ५२ का अनुसार दल फुट्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४०% समर्थन आवश्यक छ । तर यो व्यवस्था औपचारिक विभाजनका लागि हो, आन्तरिक नेतृत्व विवादमा सीधै लागू नहुन सक्छ । यतिवेला न्यायिक व्याख्या मार्गदर्शक बन्छ।

अब प्रश्नको गाँठाे —अदालत/आयोगले कसरी लागू गर्छ? (फरक–फरक परिस्थितिमा विश्लेषण)

अवस्था १:
विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व छान्यो, तर पुरानो केन्द्रीय समितिको बहुमत विपक्षमा छ।
कानुनी परीक्षण
आयोग/अदालतले सोध्ने प्रश्न:
• विशेष महाधिवेशन विधानअनुसार बोलाइएको थियो कि थिएन?
• प्रतिनिधिको संख्या र वैधता ठीक थियो कि थिएन?
• नेतृत्व चयन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया (मतदान, पारदर्शिता) बाट भयो कि भएन?
सम्भावित निर्णय
यदि यी सबै ठीक प्रमाणित भए संविधान धारा २६९ (लोकतान्त्रिक विधि) का आधारमा नयाँ नेतृत्वलाई वैध मान्ने सम्भावना बलियो। तर यदि महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण देखियो भने आयोगले भन्न सक्छ प्रक्रिया नै अवैध छ, परिणाम मान्य हुँदैन।”

अवस्था २:
विशेष महाधिवेशन विवादित, तर केन्द्रीय समितिको ७०% पुरानो नेतृत्वसँग छ भने Political Parties Act धारा ४४ का अनुसार विवाद आएमा केन्द्रीय समितिको बहुमत महत्वपूर्ण आधार हुनेछ ।
सम्भावित निर्णय
आयोगले भन्न सक्छ: “विधानअनुसार चलिरहेको केन्द्रीय समितिको बहुमत जहाँ छ, दलको आधिकारिकता त्यतै रहन्छ।” यस्तो अवस्थामा संस्थापन पक्षले कानुनी वैधता पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ।

अवस्था ३:
दुवै पक्षसँग बराबरजस्तै शक्ति, 
दुवै कानुनी तर्क बलिया छन् भने आयोगले मिलाप/समझदारी गराउन प्रयास गर्छ। नभए अस्थायी निर्णय (status quo) दिन्छ। मुद्दा अदालत पुग्छ र अदालतले संविधानकॊ धारा २६९, दलकॊ ऐन, पार्टीकॊ विधान तीनैलाई मिलाएर व्याख्या गर्छ।
सम्भावित नतिजा 
“विशेष महाधिवेशन वैधानिक छैन, तर पुरानो नेतृत्व पनि समयसीमा नाघिसकेको छ।” र त्यसपछि आदेश आउन सक्छ – ६ महिनाभित्र नियमित महाधिवेशन गर।”

अवस्था ४:
दल दुई भागमा औपचारिक रूपमा फुट्यो
कानुनी प्रक्रिया अनुसार धारा ४९–५२ लागू हुन्छ। आयोगले केन्द्रीय समिति, संसदीय दल, प्रदेश संरचना र ४०% पुगेको छ कि छैन  हेर्छ र जसले ४०% पार गर्छ उसले नयाँ दलको मान्यता पाउँछ। देउवा पक्षले पुरानो नाम, चुनाव चिन्ह जोगाइराख्छ।
धारा २६९ र दल ऐनलाई अदालतले कसरी व्याख्या गर्छ?
नेपाली अदालतहरूको अभ्यास अनुसार पहिले संविधान, त्यसपछि दल ऐन र अन्त्यमा पार्टी विधान हेर्नेछ र यदि विधान संविधान/ऐनसँग बाझियो भने विधान अमान्य ठहरिन्छ।

अन्तिम निष्कर्ष
लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाइ  आधार बलियो भए नयाँ नेतृत्वपक्षलाई फाइदा हुनेछ । विधानअनुसार जसले प्रक्रिया सही गर्‍यो उसलाइ फाइदा हुनेछ । केन्द्रीय समितिको बहुमतलाइ  आधार मान्दा संस्थापन पक्ष बलियॊ हुनेछ र निर्वाचन आयोगको दर्तामा पुरानै नाम आयोगमा छ त्यसैले पुरानै पक्ष बलियो हुनेछ । तर पनि विवाद देखिए  अदालतको आदेश अन्तिम र निर्णायक हुनेछ ।

तर, भुल्न नहुने कुरा के हॊ भने संविधानकॊ धारा २६९ ले दलमा लोकतन्त्र अनिवार्य बनाउँछ। Political Parties Act ले विवाद आएमा निर्वाचन आयोगलाई निर्णायक निकाय बनाउँछ। अन्तिम अवस्थामा अदालत ले
संविधान, ऐन र विधानलाई सन्तुलनमा राखेर राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक मर्म जोगाउने गरी फैसला गर्छ।