लिपुलेक तथा कालापानीकाे ऐतिहासिक पक्ष

लिपुलेक र कालापानी नेपालका ऐतिहासिक स्थलहरू हुन्। यो नेपाल र भारतको सिमाना हो। नेपालले यसलाई आफ्नो भूभाग भएको दाबी गरे पनि भारतले समेत यसलाई आफ्नो भूभाग भएको दाबी गरेको छ। नेपाल र ब्रिटिशबीच भएको सुगौली सन्धिका क्रममा यो क्षेत्र नेपालकै भाग थियो। हालै भारत र चीनले नेपालको भूमि लिपुलेकपासबाट व्यापार पुन: सुचारु गर्ने सहमति गरेपछि नेपाल-भारत सीमा विवाद फेरि बल्झिएको छ । नेपालको भूमि लिपुलेकबाट व्यापार सुरु गर्ने भारत र चीनको सहमतिको संसद्मा तिब्र विरोध भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैले उक्त सहमतिप्रति घॊर आपत्ति जनाए । भारत र चीनले नेपालसँग सरोकार नराखी गरेको यस निर्णयबारे उनीहरूसँग कुरा गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् ।
उत्तरी छिमेकी चीन समेत यो विवादमा नजानिंदो गरी प्रवेश गरिसकेको आभास मिल्छ । ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा नेपालको दाबी कति मजबुत छ त ? यस लेखमा तथ्यका आधारमा यसलाई केलाउने प्रयास गरीएको छ।
१. सुगौली सन्धि (१८१६)
• अङ्ग्रेज–नेपाल युद्ध (१८१४–१८१६) पछि नेपाल र ईस्ट इण्डिया कम्पनीबीच ४ मार्च १८१६ मा सुगौली सन्धि भयो।
• सो सन्धिअनुसार नेपालले धेरै भूभाग गुमायो, तर नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली (काली) नदी तोकियो।
• सन्धिमा स्पष्ट भनिएको छ— नेपालको पश्चिमी सिमाना “काली नदीको पूर्वतर्फ” हुनेछ। यसको अर्थ, काली नदीको पूर्वमा पर्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग हो।
२. महाकाली नदीको उद्गमबारे विवाद
• अहिलेको विवादको मुख्य प्रश्न हो— महाकाली (काली) नदी कहाँबाट उद्गम हुन्छ?
• नेपालको दाबी: नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो, जुन कालापानीभन्दा पश्चिममा पर्छ। यसरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सबै नेपालभित्रै पर्छन्।
• भारतको दाबी: नदीको उद्गम कालापानी नजिकै हो, जसले गर्दा कालापानी र लिपुलेक भारततर्फ पर्छन्।
३. ऐतिहासिक नक्सा र कागजात
• १८२७, १८५६, १८७९, १९०४ मा बनाइएका ब्रिटिश नक्साहरुमा महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुराबाट देखाइएको छ।
• सुगौली सन्धिपछि पनि प्रकाशित नक्साहरुले लिम्पियाधुरालाई नै महाकाली नदीको उद्गम स्थलका रूपमा मान्यता दिएका छन्।
• नेपालले पुराना जनगणनाका विवरण, कर संकलन र प्रशासनिक अभिलेख प्रस्तुत गरेको छ, जसले देखाउँछ कि यो क्षेत्रमा नेपालको शासन चल्थ्यो।
४. १९६२ पछि भारतको कब्जा
• भारत–चीन युद्ध (१९६२) पछि भारतले चीनविरुद्ध सुरक्षा गर्न कालापानी क्षेत्रमा सैनिक चौकी राख्यो।
• भारतले ती चौकी कहिल्यै फिर्ता लिएन र विस्तारै कालापानी र लिपुलेकमा स्थायी नियन्त्रण कायम गर्यो।
• यो उपस्थितिलाई प्रारम्भमा अस्थायी मानिएको भए पनि पछि स्थायी कब्जा जस्तै भयो।
यो बुझ्नका लागी हामीले सिनोवार (चीन–भारत युद्द) का बारेमा बुझ्न जरुरी छ ।
क) पृष्ठभूमि : भारत–चीन युद्ध (१९६२)
• सन् १९६२ को अक्टोबर–नोभेम्बर महिनामा भारत र चीनबीच सीमावर्ती क्षेत्रमा छोटो तर भीषण युद्ध भयो।
• भारतलाई हिमाली सीमामा कमजोरी महसुस भयो, त्यसैले उसले चीनको गतिविधि नियाल्न र सीमा सुरक्षालाई मजबुत बनाउनका लागि नेपालभित्र समेत सुरक्षा चौकीहरू स्थापना गर्यो।
• त्यसबेला नेपालमा शासन राजा महेन्द्रको हातमा थियो (राणा शासन १९५१ मा अन्त्य भइसकेको थियो)।
ख) भारतले नेपालभित्र राखेका सुरक्षा चौकीहरू
• चीनतर्फको गतिविधि नियाल्ने र तिब्बतबाट सम्भावित घुसपैठ रोक्ने उद्देश्यले भारतले नेपालभित्रका हिमाली सीमाक्षेत्रमा चौकी राख्यो।
• यी चौकीहरू दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका हिमाली भेगमा राखिएका थिए।
• चौकीहरूमा भारतको सैन्य गुप्तचर र विशेष सीमा सुरक्षा बल परिचालित थिए।
उदाहरणका लागि:
• मुस्ताङ क्षेत्र (तिब्बतसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र)
• हुम्ला, दार्चुला, कालापानी
• अन्य हिमाली भञ्ज्याङ तथा पासहरू
ग) राजा महेन्द्रको आपत्ति
• शुरुमा युद्धको आपतकालीन परिस्थितिका कारण राजा महेन्द्रले भारतलाई अस्थायी रूपमा चौकी राख्न दिनुभयो।
• तर युद्ध अन्त्य भएपछि (नोभेम्बर १९६२) उहाँले नेपालभित्र विदेशी सेनाको उपस्थितिलाई दीर्घकालीन खतरा ठान्नुभयो।
• त्यसैले उहाँले भारत सरकारलाई ती चौकी हटाउन दबाब दिनुभयो।
घ) चौकी हटाइयो
• कूटनीतिक वार्तापछि भारतले अधिकांश सुरक्षा तथा गुप्तचर चौकी नेपालबाट हटायो।
• यो प्रक्रिया १९६० को दशकैभरी चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न भयो।
• यस अवधिमा नेपाल–चीन सम्बन्ध सुध्रिएको थियो र नेपाल–चीन सीमासम्बन्धी सन्धि (१९६०) भइसकेको थियो।
ङ) अपवाद : कालापानी चौकी
• तर कालापानी चौकी भने कहिल्यै हटाइएन।
• भारतले यसलाई रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ठान्यो, किनकि यहाँबाट लिपुलेक भञ्ज्याङ र तिब्बती भूभाग नियाल्न सकिन्थ्यो।
• त्यसपछि भारतीय सुरक्षाबल (इन्डो–तिब्बतियन बोर्डर पुलिस) निरन्तर कालापानीमा तैनाथ रह्यो।
• यसले गर्दा नेपालको प्रशासनिक उपस्थितिलाई विस्तारै विस्थापित गरियो र भारतले स्थायी नियन्त्रण कायम गर्यो।
च) किन कालापानीमा भारत रह्यो?
• रणनीतिक स्थान – लिपुलेक र तिब्बती भूभाग नियाल्न सकिने संवेदनशील बिन्दु।
• १९६२ पछि भारतलाई चीनबाट खतरा थियो।
• नेपाल सानो र सैन्य रूपमा कमजोर भएकाले भारतलाई जबर्जस्ती हटाउन सकेन।
छ) हालको अवस्था
• आजसम्म पनि कालापानीमा भारतीय सुरक्षा चौकी कायम छ।
• यही कारण कालापानी–लिम्पियाधुरा–लिपुलेक नेपाल–भारतबीचको प्रमुख सीमाविवाद बनेको हो।
• नेपालले २०२० मा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरी यी क्षेत्रलाई नेपालको भूभाग घोषित गर्यो, तर भारत अझै पनि आफ्नो दाबी गरिरहेको छ।
५. आधुनिक कूटनीतिक विवाद
• २०१५ मा भारत र चीनबीच भएको सम्झौतामा लिपुलेक नाकालाई व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने भनिएको थियो, जुनबारे नेपाललाई जानकारी नै दिइएन।
• २०१९ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भूभागभित्र राख्यो।
• त्यसको जवाफमा २०२० मा नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो, जसमा ती भूभागलाई नेपालकै क्षेत्र भनेर देखाइयो। सो नक्सा नेपाल संसदबाट सर्वसम्मत पारित पनि भयो।
६. नेपालको दाबीको मजबुती
• कानुनी आधार: सुगौली सन्धि र त्यसपछिका प्रमाणअनुसार नेपाल–भारत पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी हो। महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरा भएकाले विवादित भूभाग नेपालमा पर्छ।
• ऐतिहासिक प्रमाण: पुराना नक्सा, प्रशासनिक गतिविधि र कर संकलनका प्रमाण नेपालतर्फ छन्।
• अन्तर्राष्ट्रिय कानून: सुगौली सन्धि कायम छ र कुनै नयाँ सन्धिले सीमाना परिवर्तन गरेको छैन। त्यसैले नेपालको दाबी कानुनी रूपमा बलियो छ।
सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा र प्रशासनिक प्रमाणलाई आधार मान्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको नै भूभाग हो। भारतको हालको नियन्त्रण १९६२ पछि भएको सैनिक उपस्थिति र रणनीतिक कारणले भएको हो, कानुनी वा ऐतिहासिक आधारले होइन। त्यसैले नेपालको भूमि लिपुलेकबाट व्यापार सुरु गर्ने भारत र चीनको सहमतिको सबै मिलेर तिब्र विरोध गर्नु आवश्यक छ ।
ध्रुव श्रेष्ठ
Share this content:
Post Comment