बंगलादेशमा शासन परिवर्तन: विदेशी खेलाडीहरूको भूमिका

बंगलादेशमा हालै भएको विद्रोह घरेलु सत्ता संघर्ष मात्र सिमित थिएन । विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थलाइ ध्यानमा राख्दै विद्यार्थीबाट सञ्चालित विद्यमान तनावको फाइदा उठाए र प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई ध्वस्त पार्न मद्दत गरे ।

पूर्णतया अप्रत्याशित रूपमा सरकार र संसारलाइ चकित पार्दै, बंगलादेशको शेख हसिनाको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई विद्यार्थी आन्दोलनले अगस्ट ५, २०२४ मा सत्ताबाट हटायो । जुलाइ २१ मा विद्यार्थीका मागहरू सम्बोधन भएता पनि जुलाइ २७ मा शेख हसिनाको राजीनामा माग गर्दै पुन संघर्षमा उत्रिएको विद्यार्थी आन्दोलन नाटकीय रूपमा प्रधानमन्त्रीको निवासमा मार्च गर्यो । सैनिक प्रमुखले शेख हसिनालाइ देश छाड्न अनुरोध गरे । त्यसपछि शेख हसिना सेनाको हेलिकोप्टरमा ढाकाबाट भारत भागिन ।

श्रीलंका सन् २०२२ मा पूर्णरूपमा ध्वस्त भइसकेपछि र अफगानिस्तानमा तालिवानको पुनरागमन पछि देखिएका दृश्यहरूको सम्झना गर्दै, प्रदर्शनकारीहरूको भीड निडर भएर प्रधानमन्त्रीको घरमा आक्रमण गरिरहेको देखियो । ४५ मिनेटभन्दा लामो समयसम्म चलेको यो विद्रोहले अवामी लिगको १५ वर्षको शासनको अन्त्य गरेको छ र यसले दक्षिण एसियाली राष्ट्रको नियतिमा आक्रमण गर्ने सम्भावना छ । सबैभन्दा पछिल्लो प्राप्त सूचना अनुसार, शेख हसिना उत्तर प्रदेशमा रहेको भारतीय वायु सेनाको आधार शिविरमा अवतरण गरीन । उनले बेलायतमा राजनीतिक शरण लिन सक्ने आंकलन गरीएको थियो, तर त्यसपछि कुनै समाचार आएको छैन । उनका छोरा जोय, जो अमेरीकाका ग्रीनकार्ड होल्डर पनि हुन् उनले भनेका छन् कि उनकी आमा शेख हसिना, बंगलादेशमा चुनावको घोषणा हुनासाथ बंगलादेश फर्किनेछिन् ।

आन्दोलनको शुरूवात

जुलाई १, २०२४ मा बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा कोटाको मुद्दालाई लिएर विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भयो। सन् १९७१ मा बंगलादेशको निर्माण भएपछि बनेका बंगलादेशका प्रथम प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमानले पाकिस्तानविरुद्धको मुक्ति आन्दोलनमा लडेका स्वतन्त्रता सेनानीका परिवारका लागि निजामती सेवा र सार्वजनिक क्षेत्रको जागिरको ३० प्रतिशत सीट आरक्षित गरेका थिए । यद्यपि, ठूलो मात्रामा विद्यार्थी आन्दोलनको कारण, हसिनाले सन् २०१८ मा सबै कोटाहरू खारेज गरिन् । जुन २०२४ मा, उच्च अदालतले स्वतन्त्रता सेनानीका वंशजहरूले दायर गरेको निवेदन पछि सरकारको निर्णयको विरुद्धमा फैसला गर्यो र कोटा पुनर्स्थापित गर्यो । अन्ततः भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतले कोटा ५ प्रतिशतमा झारेको उच्च अदालतको निर्णय खारेज गरिदियो । त्यसपछि, कोटा विरोधी प्रदर्शन सरकार विरोधी प्रदर्शनमा परिणत भयो किनभने गएकाे एक महिनामा लगभग ३०० जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भैसकेको थियो ।

अगस्ट ४ मा एकै दिनमा १०० जना प्रदर्शनकारी मारिए । प्रदर्शनकारीहरू, विशेष गरी विद्यार्थीहरूले, नागरिक अवज्ञा अभियान सुरु गरे । उनीहरूले जनतालाई कर, विजुली, पानी र टेलिफोन लगायतका युटिलिटी बिलहरू नतिर्न उर्दी जारी गरे र शेख हसिनाले राजीनामा नगरेसम्म कारखाना र सरकारी कार्यालयहरूमा काम बन्द गर्न आग्रह गरे। अगस्ट ५ मा, उनीहरूले ‘लंग मार्च’ को लागि आह्वान गरे, जसमा हजारौं मानिसहरू सहभागी भए, अन्ततः उनीहरू प्रधानमन्त्रीको निवासमा हमला गरे र उनलाई जबरजस्ती हटाए । उनलाई हटाएपछि, सशस्त्र बलका प्रमुख जनरल वाकर-उज-जमानले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै, देशको स्थायित्व र सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी लिए र अन्तरिम सरकार गठनको घोषणा गरे।

बंगलादेशी तख्ता पलटमा विदेशी भूमिका

बंगलादेशमा गत महिनाका घटनाहरूको सतही अध्ययनले चुनाव र अन्य अनुचित अभ्यासहरू मार्फत अवामी लिगले सत्तामा आफ्नो नियन्त्रण सुरक्षित गरेको अधिनायकवादी शासन विरुद्धको जन विद्रोहको झल्को दिन्छ। निशस्त्र विद्यार्थी आन्दोलनमाथिको क्रूरदमनले यस धारणालाई थप बलियो बनाउँछ । तर, वास्तविकता सतहमा देखिने भन्दा धेरै जटिल छ ।

बंगलादेश, सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा उभिएदेखि आफ्नो रणनीतिक महत्वका कारण, धेरै विश्व शक्तिहरूको निगरानीमा रहेको छ । ५ अगस्टको ‘कु’मा विदेशी शक्तिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले आफ्नो आधिकारिक बयानमा विदेशी खेलाडीको संलग्नता सङ्केत गर्दै विरोध प्रदर्शनको एकमात्र उद्देश्य शेख हसिनालाई पदच्युत गर्नु रहेको बताएकाछन् । घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेर्दा हसिना सरकारको सट्टा न्यायपालिकाले आरक्षणलाई समर्थन गरेको देखाउँछ । तर, आज न्यायपालिका अक्षुण्ण छ र हसिना बाहिर छिन् । निस्सन्देह, राज्यको विरोधको व्यवस्थापनमा उच्चअदालतको हात थियो, तर सर्वोच्च अदालतले कोटा खारेज गरेपछि पनि जसरी विरोध तीव्र भयो, र जमात-ए-इस्लामीले जुन भूमिका खेल्यो, बंगलादेशमा तख्ता पलट गर्न अदृश्य विदेशी खेलाडीहरूको हात रहेको पर्याप्त आधार प्रदान गर्दछ ।

बंगलादेशमा जारी अशान्तिमा प्रमुख विदेशी खेलाडी संभवत् अमेरिका, पाकिस्तान र चीन हुन्। हसिना विरोधी प्रदर्शनमा अमेरिकाको भूमिकाको चर्चा गर्दा, बंगलादेशमा अमेरिका प्रमुख खेलाडी हो भनेर ध्यान दिनु जरुरी छ । यो सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्ता, तेस्रो ठूलो व्यापार साझेदार र बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योगको सबैभन्दा ठूलो बजार हो । शेख हसिनाको स्वतन्त्र विदेश नीति र चीनतर्फ बढ्दो झुकाव अमेरिकाका लागि महत्वपूर्ण चिन्ताको विषय बनेको थियो ।

सन् २०१४ र २०१८ को चुनावमा शेख हसिनाको जितपछि अमेरिकाले ‘निराशा’ र ‘चिन्ता’ व्यक्त गरेको थियो । सन् २०२१ मा, अमेरिकाले ढाकाको कुलीन अर्धसैनिक बल, र्यापिड एक्शन बटालियन (RAB) लाई अनुमोदन गर्यो। डिसेम्बर २०२२ मा, ढाकाका लागि अमेरिकी राजदूत पिटर हासले जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका पीडितका परिवारहरू, मुख्यतया बीएनपी नेताहरूलाई भेटे । बिएनपी त्यहाँको प्रमुख विपक्षी दल हो । अमेरिकाले बीएनपीलाई समर्थन गरेको र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै हसिना सरकारले कडा आपत्ति जनाएको थियो। त्यसपछि, बंगलादेशलाई मार्च २०२३ मा लोकतन्त्र शिखर सम्मेलनमा आमन्त्रित गरिएको थिएन । अप्रिलमा, हसिनाले प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाले ढाकामा शासन परिवर्तन चाहेको कुरा स्पष्ट रूपमा बताएकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन – ”एक क्रिश्चियन गोरे देश बंगलादेशको टापु खरीद गरेर त्यहाँ आफ्नो हवाइ शैन्य शिविर स्थापना गर्न चाहान्छ । यो संभव नभए बंगलादेश र म्यान्मारको केही भुभाग छुट्टाएर एक स्वतन्त्र क्रिश्चियन राज्य खडा गर्न चाहान्छ ।” अप्रिल २०२३ मा विश्व बैंकको बैठकमा वाशिंगटन डीसीको यात्राको क्रममा, बाइडेन प्रशासनका कसैले पनि उन (हसिना शेख) लाई भेटेनन् ।

हालैको निर्वाचनमा शेख हसिनाको शानदार जितपछि अमेरिकाले निर्वाचन प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षतामा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । अमेरिकी यस्ता कथनहरू र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने प्रयासहरू प्रायः गलत उद्देश्यले भरिएका हुन्छन् । पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रियाका लागि आह्वान गर्ने अमेरिका, ईयू र अन्य पश्चिमी निकायहरूको कडा आलोचनाका बीच बंगलादेशमा चुनाव सम्पन्न भएको थियो। बंगलादेशमा चुनाव अगाडी सरकारकाे विघटन हुन्छ र नयाँ काम चलाउ सरकारले चुनाव गराउँछ । गएकाे २०२४ काे चुनावमा अमेरिकाले कामचलाउ सरकारको पर्यवेक्षणमा निर्वाचन गराउन जोड दियो; तर शेख हसिनाले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिन् । बिपक्षी दल विएनपीले यस चुनावमा भाग लिएन ।

बंगलादेशका लागी अमेरिकी राजदूत पिटर हासले निर्वाचनका क्रममा विपक्षी दल, मुख्यतया BNP र जमात-ए-इस्लामीसंग मिली प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई भेटेर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समावेशी निर्वाचनको माग गरेका थिए। उनले बंगलादेशमा ‘लोकतन्त्रका लागी’ भन्दै धेरै नागरिक समाजका सदस्य र संगठनहरूसँग पनि भेट गरे । अमेरिकी विदेश विभागको जुलाई २२ को बयानमा अमेरीका-बंगलादेश सम्बन्धमा दरार स्पष्टरूपमा देख्न सकिन्थ्यो । त्यस बयानमा, अमेरीकी सरकारले अवामी लीग सरकारलाई शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकारलाई समर्थन गर्न आह्वान गरेको थियो । राज्य विभागका प्रवक्ता म्याथ्यू मिलरले भनेका थिए, “हामी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध कुनै पनि हिंसाको निन्दा गर्छौं।”

इस्लामी छात्र शिबिर, जमात-ए-इस्लामीको विद्यार्थी संगठन, इस्लामिक चरमपन्थी/आतंकवादी समूह, जो पाकिस्तानको आतंककारी समूहहरू जस्तै हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामीसँग आफ्नो सम्बन्धका लागि परिचित छन् तिनीहरूलाइ लोकतन्त्र, न्याय र नागरिक अधिकारको वकालतका नाममा धेरै पश्चिमी गैरसरकारी संस्थाहरू र नागरिक समाज समूहहरूको समर्थन रहेको छ । ती समूहहरूले सडक आन्दोलन आयोजना गर्न यी निकायसँग समन्वय गरेको पाइयो । नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसमाथि भ्रष्टाचार र पद्मा नदी बाँध परियोजनाका लागि विश्व बैंकको ऋणलाई अाफ्नाे अमेरीकी शक्ति प्रयाेग गरी बिगारेकाे आरोप लगाएपछि अमेरिकी सरकार र हसिना प्रशासनबीचको तनाव बढ्यो । चाखलाग्दो कुरा के छ भने, मोहम्मद युनुस, जसलाई पश्चिमी सम्भ्रान्तहरू, विशेष गरी सोरोस लबीको बलियो समर्थन छ, बंगलादेशको अन्तरिम सरकारको प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरिएको छ ।

अमेरिका र हसिना परिवारबीचको तनाव अहिलेको नभएर सन् १९७१ को मुक्ति संग्राम र शेख मुजिबुर रहमानको हत्यापछिको हो । सन् १९७१ को युद्धको सन्दर्भमा बंगलादेशप्रति अमेरिकाको दृष्टिकोणलाई बिश्लेषण गर्नु यहाँ महत्त्वपूर्ण हुनेछ । केन्द्रीय सन्धि संगठन (सेन्टो) को सदस्य रहेको पाकिस्तान सन् १९६० र ७० को दशकमा अमेरिकाको पश्चिम एसिया रणनीतिको प्रमुख स्तम्भ थियो। अमेरिकाले बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलन र पाकिस्तानको पराजयलाई आफ्नो अख्तियारको गम्भीर अपमानको रूपमा लिएको थियो । हेनरी किसिङ्गर र रिचर्ड निक्सनले पाकिस्तानको अन्धो समर्थनमा, बंगलादेशमा ३० लाख नागरिकहरू, जसमा अधिकांश हिन्दूहरू थिए, पाकिस्तानी सेनाले गरेको क्रूर नरसंहारलाई बेवास्ता गरे। अमेरिकाले धेरै प्रयास गर्दा पनि बंगलादेशलाइ पाकिस्तानबाट अलग हुनबाट रोक्न सकेन ।

त्यसयता अमेरिका र पाकिस्तानबीचको रणनीतिक सम्बन्ध बलियो भएको छ । पाकिस्तानले बंगलादेशमा खालिदा जियाको बंगलादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) र यसका सहयोगीहरू जमात-ए-इस्लामी जस्ता कट्टरपन्थी इस्लामवादी र आतंकवादी तत्वहरूलाई निरन्तर समर्थन गर्दै आएको छ । सन् २०१९ मा, ISI ले दुबईस्थित हवाला नेटवर्कहरू मार्फत सही उम्मेद्वारहरू छनोट गरी वित्त पोषण गरेर BNP/Jamaat लाई सत्तामा फिर्ता ल्याउन महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू गर्यो । भर्खरै, २०२४ को चुनावमा जब बीएनपी नेताहरूले चुनाव अघि पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञहरूसँग भेट गरेका थिए, पाकिस्तान उच्चायोगको हस्तक्षेप स्पष्ट देखिएको थियो ।

जमात-ए-इस्लामीले सन् १९७१ को युद्धमा पाकिस्तानी सेनालाई समर्थन गरेको थियो र बंगलादेशीहरूको सामूहिक हत्यामा संलग्न थियो । यसका धेरै वरिष्ठ सदस्यहरूलाई जघन्य युद्ध अपराधको लागि मृत्युदण्ड दिइएको छ । यद्यपि, तिनीहरूमध्ये केही अझै पनि अमेरिकामा आरामसँग बसिरहेका छन् र CAIR र ICNA जस्ता संगठनहरूसँग चरमपन्थी गतिविधिमा संलग्न छन्। भर्खरै भएको ‘कु’मा खालिदा जियाका छोरा तारिकले लण्डन र साउदी अरबमा आइएसआई प्रमुखलाई भेटेको खबर आएको थियो । जमात-ए-इस्लामीले मानिसहरूलाई परिचालन गर्न र सरकार विरोधी प्रदर्शनहरू आयोजना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सडकमा इस्लामवादी ठगहरू हावी देखिन्छन् । चाखलाग्दो कुरा के छ भने, सम्बोधनका क्रममा सेना प्रमुखसँगै जमात–ए–इस्लामीका प्रमुख शफिकुर रहमान पनि उपस्थित थिए । सैन्य विद्रोह पछि, जमात कार्यकर्ता र प्रदर्शनकारीहरूले हिन्दूहरूमाथि आक्रमण गरे, उनीहरूका महिलाहरूलाई बलात्कार गरे, उनीहरूको घर र मन्दिरहरू जलाइदिए र उनीहरूमध्ये धेरैलाई मारे।

पछिल्लो समय बंगलादेशमा चीनको उपस्थिति बढ्दै गएकोमा अमेरिका चिन्तित छ । हसिनाको कार्यकालमा, चीन ढाकासँग बलियो विकास, आर्थिक र कनेक्टिभिटी साझेदारको रूपमा उभियो। शेख हसिनाले आफ्नो चासो र भारत र चीन दुवैसँगको सम्बन्धलाई कुशलतापूर्वक सन्तुलनमा राख्दै क्वाडमा सामेल हुन अस्वीकार गरिन् । त्यसैले चीनको बढ्दाे उपस्थितिको पृष्ठभूमिमा बंगलादेशमा आफ्नो रणनीतिक पदचिह्नलाई गहिरो बनाउनमा अमेरिकी चासो अर्थपूर्ण छ । आफु अनुकूलको शासन मार्फत बंगलादेशमा प्रभाव पारेर अमेरीका भारतको वरिपरि घेरा कस्ने अवसरकाे खाेजीमा रहेकाे छ । भारतको विश्व बजारमा बढ्दो उपस्थिति तथा आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीतिका कारण अमेरीका आफुलाइ डर महशुश गर्छ । युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा अमेरिकी दबाबमा झुक्न अस्वीकार गरेको कारण पनि अमेरीका भारतप्रति शशंकित छ।

पछिल्ला केही वर्षयता भारत–अमेरिका सम्बन्धमा तिक्तता आएको छ । सुरक्षा प्रतिष्ठान, विदेश सेवा, दिल्लीका थिंक ट्याङ्कहरू, बौद्धिक सर्कलहरू र आफ्ना छोराछोरीलाई अमेरिका पठाउन मन पराउने भारतीय बाबुहरूमा अमेरिकाप्रतिको सीमाविहीन प्रेमको बावजुद पनि सम्बन्ध टुटेको छ । अमेरिकाले भारत विरोधी खालिस्तानी र इस्लामवादी चरमपन्थीहरूलाई आश्रय दिने काम जारी राखेको छ । हालै अमेरिका र क्यानडामा खालिस्तानी चरमपन्थीहरूको हत्या, कथित रूपमा भारतीय संलग्नताले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाएको थियो । दुवै देशले एक अर्का देशका जनतालाइ भिसा दिन पनि रोकेका थिए ।

मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारत, प्रायः अमेरिकी लोकतान्त्रिक पहरेदारको कथाको मुख्य निशाना बनेको छ । तसर्थ, भारत-समर्थक हसिना सरकारलाई हटाउने र ISI को संरक्षणमा BNP र जमात तत्वहरूको नेतृत्वमा भारत विरोधी शासन स्थापना गर्नु, भारतलाई थप दबाब दिनको लागि अमेरिकी रणनीतिसँग मिल्दोजुल्दो छ।

यी तर्कसंगत स्पष्टीकरणहरूका अतिरिक्त, हसिनाले अमेरिका विरुद्ध लगाएको आरोपले उनको तख्ता पलटमा सीआईएको भूमिकाको गहन अनुसन्धानको लागि मुद्दालाई थप बलियो बनाउँछ । मे २०२४ मा, हसिनाले अमेरिकाले चटगाउँको तटमा सेन्ट मार्टिन टापुमा नौसेना आधार शिविर निर्माण गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाएकी थिइन् । उनले म्यानमारको रखाइन प्रान्तमा चलिरहेको हिंसा र चटगाउँमा यसको प्रभावलाई संकेत गर्दै बंगलादेश र म्यानमारका केही भागहरू समावेश गर्दै “क्रिश्चियन राज्य” को निर्माण गर्न “सेतो मानिस” को षड्यन्त्र भएको आरोप पनि लगाएकी थिइन्। यसको प्रष्ट संकेत अमेरीका नै थियो ।

प्रख्यात सुरक्षा विशेषज्ञ नमित वर्माले बंगलादेशमा अमेरिकी चासोको लागि महत्त्वपूर्ण भू-आर्थिक कारणहरू उल्लेख गरेका छन् । भारतस्थित विदेश नीति थिंक ट्याङ्क उसानास फाउन्डेसनसँगको अन्तर्वार्तामा, उनले भनेका छन् कि अमेरिकाले बङ्गालको खाडी क्षेत्रमा गहिरो समुद्री ड्रिलिंगको साथ अगाडि बढ्ने मोदी सरकारको निर्णयबाट विचलित भएको छ । यो अन्वेषण नगरिएको ठूलो मात्रामा हाइड्रोकार्बनको महत्त्वपूर्ण भण्डारण रहेको स्थान हो। तेल र ग्यासको प्रमुख उपभोक्ता भारतले यी भण्डारहरूको अन्वेषण गरेमा तेल र ग्यास आयातमा आफ्नो निर्भरता उल्लेखनीय रूपमा घट्ने प्रख्यात सुरक्षा विशेषज्ञ वर्माले बताए। यस्तो अवस्था, अमेरिकी आर्थिक हितका लागि अनुकूल हुने छैन । यसका अलावा सन् १९७४ को पेट्रोडलर सम्झौता समाप्त गर्ने साउदी अरेबियाको निर्णयले वाशिंगटनको आर्थिक चिन्तालाई थप बढाएको छ। तसर्थ, बंगालको खाडी क्षेत्रमा हाइड्रोकार्बन ड्रिलिंग नियन्त्रण गर्न बंगलादेशको अमेरीकी अनुकूल शासन व्यवस्था उसको काममा आउन सक्छ।

भारतको वर्तमान सञ्चारमाध्यम, थिंक ट्याङ्क र अगस्ट ५ को विद्रोहबारे सार्वजनिक समारोहहरूमा धेरै विज्ञहरूले वासिङ्टनको संलग्नताको सम्भावनालाई खारेज गर्दै चीनतर्फ पनि औंला उठाइरहेका छन् । यी तर्कहरू खासगरी भारत र चीनबीच जारी तनावको सन्दर्भमा आउँछन् । त्यस्ता धेरै विज्ञहरूको तर्क छ कि भारतले सीमा विवादमा चीनलाई झुक्याउँदैन र गलवानमा आफ्नो अडानलाई दृढतापूर्वक कायम राखेको छ । चीनले बंगलादेशमा भारत विरोधी शासन स्थापना गरेर भारतलाई दबाब दिन खोज्न सक्छ। केही हदसम्म, यो तर्क विश्वस्त देखिन्छ। यद्यपि, नजिकबाट नियाल्दा बंगलादेशमा अमेरिका विरोधी सरकारलाई चीनले भारतलाई दबाब दिनको लागि मात्रै परीवर्तन गर्छ भन्ने कुरा तथ्यपरक छैन । किनकी, BNP जस्ता पाकिस्तान समर्थक र अमेरिका समर्थक इस्लामवादी शासनले अमेरिकालाई चीनको विरूद्द एयरबेस प्रस्ताव गर्न सक्छ।

चीन र अमेरिकाले रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्द्विताको विश्वव्यापी धारणालाई कायम राख्दै गहिरो तहमा सहकार्य गरेका भए मात्र यस्तो परिदृश्य सम्भव हुनेछ। यद्यपि, यसका लागि बलियो प्रमाण चाहिन्छ। जमात-ए-इस्लामीले पाकिस्तानमा रहेका चिनियाँ संस्थाहरूबाट रकम प्राप्त गरेको अपुष्ट रिपोर्टहरू प्राप्त भए पनि, चीन शेख हसिनाको पदच्युतबाट खुसी नहुन सक्छ, किनकि उनको सरकारले चीनसँग बलियो आर्थिक र विकास साझेदारी स्थापना गरेको थियो। भारतीय सुरक्षा, विदेश नीति र थिंक ट्याङ्क समुदाय भित्रको अमेरिकी लबीले बंगलादेशी विद्रोहमा चीन प्रमुख खेलाडी हो भन्ने कथाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

अभिनव पाण्डे, नयाँ दिल्ली ।

अनुवाद – ध्रुव श्रेष्ठ

(लेखकले सार्वजनिक मामिलामा कर्नेल विश्वविद्यालयमा स्नातक, सेन्ट स्टीफन्स कलेज, दिल्लीबाट स्नातक र जैश-ए-मोहम्मदमा पीएचडी गरेका छन् । उनी आतंकवाद विरोधी, भारतीय विदेश नीति र अफगानिस्तान-पाकिस्तान भूराजनीतिमा विशेषज्ञ नीति विश्लेषक हुन्। यस लेखमा व्यक्त गरिएका विचारहरू लेखकका हुन् र यस प्रकाशनको अडानलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन्।)