नेपाल सरकारकॊ आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ कॊ नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा

नेपाल सरकारले आव २०८२/०८३ को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रिय एकताको दिशामा केही महत्वपूर्ण लक्ष्यहरू राखेको छ। यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर, यसको कार्यान्वयनमा सरकारको गति, भ्रष्टाचार, र राजनीतिक अस्थिरता ठूला चुनौती हुन्। सरकारले यदि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके, नेपालले केही वर्षमै ठूलो प्रगति गर्न सक्छ। त्यसैले, कार्यक्रम घोषणा गर्ने मात्र होइन कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनु आवश्यक छ। यस लेखमा याे सरकारमात्र हाेइन विगतका सबै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा भएका कमीकमजाेरीका बारेमा पनि छलफल गर्ने जमर्काे गरेकाे छु ।

आव २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमका प्रमुख पक्षहरू: 

१. आर्थिक विकास र उद्योग प्रवर्द्धन 
– विदेशी लगानी (FDI) बढाउने र व्यापार सहजीकरण गर्ने। 
– निजी-सार्वजनिक साझेदारी (PPP) मार्फत ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने। 
– साना तथा मझौला उद्यम (SMEs) लाई राहत र सहुलियत प्रदान गर्ने। 
२. कृषि र खाद्य सुरक्षा 
– “एक गाउँ, एक उत्पादन” (One Village One Product) कार्यक्रमलाई अझ बलियो बनाउने। 
– किसानहरूलाई आधुनिक प्रविधि, बीमा, र बजार पहुँच प्रदान गर्ने। 
– खाद्य आयात निर्भरता घटाएर आत्मनिर्भर कृषि बढाउने। 
३. पूर्वाधार विकास 
– राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू (मेलम्ची, निजगढ, काठमाडौँ-तराई मार्ग) लाई गतिशील बनाउने। 
– स्मार्ट सिटी विकास र डिजिटल नेपाल अभियानलाई अझै बढावा दिने। 
– प्रदूषण नियन्त्रण र सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्था सुधार्ने। 
४. ऊर्जा र हरित विकास 
– १५,००० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको दीर्घकालीन लक्ष्य (अहिले ३,००० MW मात्र विद्युत उत्पदान हुने गरेकाे छ ) । 
– नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्य, वायु) लाई प्रोत्साहन दिने। 
– विद्युतिय वाहनकाे प्रयोग बढाउने नीति (चार्जिंग स्टेशन विस्तार) । 
५. शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा 
– रोजगारीका कार्यक्रम विस्तार गर्ने। 
– स्वास्थ्य बीमा योजना (अहिले ५०% जनता, लक्ष्य १००%) । 
– महिला, दलित, अल्पसंख्यक, र विकलांगहरूका लागि विशेष कल्याणकारी योजना। 
६. प्रशासनिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण 
– ई-गभर्नेन्स लाई बढावा दिई पारदर्शिता बढाउने। 
– भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कारबाही गर्ने घोषणा। 

कार्यान्वयनका चुनौतिहरू: 
१. राजनीतिक अस्थिरता (सरकारको अल्पकालीन जीवन) ले दीर्घकालीन योजनाहरू बिथोल्न सक्छ। 
२. बजेट वितरण र प्रशासनिक अक्षमता (कार्यक्रम घोषणा धेरै, तर काम थोरै)। 
३. विदेशी मुद्राको संकट र आर्थिक मन्दीले योजनाहरूमा बाधा पर्न सक्छ। 
४. भ्रष्टाचार र ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितताले पूर्वाधार विकास ढिला हुन सक्छ। 

अघिल्ला वर्षहरूसँगको तुलना: 
– आव २०८१/०८२ मा COVID-19 पछिको पुनरुत्थानमा ध्यान केन्द्रित थियो भने आव २०८२/०८३ मा आर्थिक सुधार, ऊर्जा र कृषि प्राथमिकतामा छन्। 
– यसपाली PPP मोडेल, FDI, र युवा रोजगारीमा बढी जोड दिइएको छ। 

विपक्षी दलहरूकाे नीति तथा कार्यक्रमप्रतिकाे दृष्टिकाेण

नेपालको आव २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई विपक्षी दलहरू (मुख्यतया नेकपा माओवादी, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, र अन्य) ले आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूको मुख्य आरोपहरू के छ भने –   
१. “यो घोषणाका लागि मात्र हो, कार्यान्वयनका लागी होइन।” 
उनीहरूको भनाई छ कि सरकारले नीतिमा धेरै महत्वाकांक्षी योजनाहरू घोषणा गरेको छ, तर बजेट र कार्यान्वयनमा त्यस्तो प्राथमिकता छैन। – जस्तो कि: 
– १५,००० MW जलविद्युत को लक्ष्य भए पनि, वास्तवमा वार्षिक लक्ष्य ५०० MW पनि पुग्दैन। 
– स्वास्थ्य बीमा १००% कभरेज को घोषणा गरिएको छ, तर अस्पतालहरूमा दवाइ र डाक्टरको अभाव छ। 

२. “यो जनविरोधी नीति हो, यसले धनीहरूलाइ मात्र फाइदा पुग्छ।” 
– विपक्षीले आरोप लगाएका छन् कि नीतिहरू निजी क्षेत्र (ठूला व्यापारी, ठेकेदार) लाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी बनाइएको छ, जबकि सामान्य जनताको जीवनस्तर सुधार्ने नीति कमजोर छ। – जस्तो कि: 
– PPP (Public-Private Partnership) मा ठूला ठेक्का दिइएको, तर साना उद्यमी र किसानलाई सहयोग गरिएको छैन। 
– विदेशी लगानी (FDI) लाई प्रोत्साहन दिइएको छ, तर स्थानीय उद्योगहरू बन्द हुँदै गएका छन्। 

३. “अघिल्ला वर्षको नीतिको पुनरावृत्ति हो, नयाँपन छैन।” 
– उनीहरूको भनाई छ कि आव २०८२/०८३ को नीतिले २०८१/०८२ का जस्तै केही पुरानै योजनाहरू मात्र समावेश गरेको छ, जसले नयाँ सोच र रणनीति देखाउँदैन। – उदाहरणका लागी : 
– मेलम्ची खानेपानी जस्ता परियोजनाहरू २० वर्षदेखि निर्माणाधीन छन्, तर नीतिमा फेरि “गति दिने” भनिएको छ। 
– कृषि आत्मनिर्भरताको बारम्बार घोषणा भए पनि, खाद्य आयात बढ्दै गएको छ। केपी शर्मा ओली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पहिलो पटक “भूमिबैंक” को घोषणा गर्यो। तर अहिलेसम्म कानुन बन्न सकेको छैन । 

४. “बजेटले नीतिसँग मेल खाँदैन, राजनीतिक खर्च बढ्यो ।” 
– विपक्षले आरोप लगाएका छन् कि बजेट वितरण नीतिका प्राथमिकतासँग मेल खाँदैन, र सरकारले राजनीतिक रुपमा प्रभाव पार्ने गरी खर्च गर्ने गरेको छ । – उदाहरणका लागी  
– संसद सदस्यहरूका लागि विशेष कोष बढाइएको, तर युवा रोजगारी योजनाहरूमा कटौती गरीएको छ। 
– स्थानीय सरकारहरूलाई पैसा दिइएको छ, तर योजनाको अनुगमन पक्ष कमजोर रहेको छ। 

५. “भ्रष्टाचार व्याप्त छ र योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिताको अभाव छ ।” 
– विपक्षी नेताहरूले नीति र बजेट दुबैमा भ्रष्टाचार रहेको आरोप लगाएका छन्। उदाहरणका लागी  
– स्मार्ट मिटर, सडक निर्माण जस्ता ठूला योजनामा कमीशनखोरीको गुनासाे बढ्दॊ छ। 
– बजेट धेरै वितरण गरिए पनि, वास्तवमा खर्च हुन सकेको छैन (जस्तै: भूकम्प पुनर्निर्माणमा ढिलाइ)। 

विपक्षीको आलोचना कति वास्तविक छ? 

केही आलोचनाहरू वैध छन् – जस्तै कार्यान्वयनमा ढिलाइ, भ्रष्टाचार, र नीति तथा बजेटमा असमानता।  तर कतिपय आरोपहरू तथ्यहिन छन् र तिनमा राजनीतिक रंग दिइएकॊ छ । विपक्षीले सरकारलाई कमजोर पार्न मात्र आलोचना गरेको पाइन्छ । यदि सरकारले विपक्षीको रचनात्मक आलोचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिने हॊ भने, नीतिहरू अझ प्रभावकारी हुन सक्छन्। 
नेपालका हरेक आर्थिक वर्षकाे नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन फितलो हुने समस्या रहेको छ। जस्तै:  भूमि बैंक (२०७६ मा घोषणा, तर अहिलेसम्म कानुन नबनेको),  मेलम्ची खानेपानी (२५ वर्षदेखि निर्माणाधीन),  र १५,००० MW जलविद्युत् (वार्षिक ५०० MW पनि उत्पादन हुँदैन)। यसले सरकारको विश्वसनीयता घटाउने काम गर्छ र जनताको आशालाइ निराशामा बदलिदिन्छ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन यी उपायहरू अपनाउन सक्छ । 
१. नीति तथा कार्यक्रममा वास्तविक लक्ष्य लिने र तिनकॊ प्राथमिकता तोक्ने ।
   – अहिलेकॊ नीतिहरू “घोषणामुखी” हुन्छन्, यथार्थवादी विश्लेषण हुँदैन। त्यसका लागी
   – वार्षिक रूपमा ३-५ मात्र प्रमुख लक्ष्य (जस्तै: कृषि उत्पादन बढाउने, १,००० MW जलविद्युत्) राख्ने। 
   – SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) लक्ष्य बनाउने। 
२. बजेट र नीतिमा समन्वय गर्ने 
   – नीतिमा धेरै योजना राख्ने, तर बजेट वितरणमा कन्जुस्याँइ गर्ने अथवा बजेट अभाव। 
     – नीतिअनुसार बजेट वितरण गर्ने (जस्तै: यदि कृषि प्राथमिकता हो भने, कुल बजेटको २०% यसमा छुट्याउने)। 
     – अनावश्यक खर्च (जस्तै: राजनीतिक कोष, अनावश्यक यात्रा) काटेर प्राथमिकता तॊकेकॊ क्षेत्रमा लगानी गर्ने। 
३. जवाफदेही तथा पारदर्शिता बढाउने 
   – यॊजनामा भ्रष्टाचार, काममा ढिलाइ, र कामकॊ जिम्मेवारी नलिने संस्कृति बढ्दॊ छ । यसका लागी
   – सार्वजनिक मोनिटरिंग पोर्टल बनाएर प्रत्येक योजनाको प्रगति अपडेट गर्ने (जस्तै: नेपाल सरकारको e-Governance Portal (https://portal.gov.np) । 
     – कर्मचारी र मन्त्रीहरूको KPI (Key Performance Indicator) थाप्ने, यदि लक्ष्य पूरा नभए दण्डित गर्ने। 
४. स्थानीय सरकारलाई थप शक्तिशाली बनाउने 
   – अहिलेकॊ समस्या भनेकॊ केन्द्रले सबै निर्णय गर्छ । स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन कमजोर छ। यसका लागी 
     – संघीय ढाँचाअनुसार स्रोत र अधिकार हस्तान्तरण गर्ने। 
     – प्रत्येक गाउँपालिकामा “नीति कार्यान्वयन एकाइ” गठन गर्ने। 
५. निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई साथ लिने 
    – सरकार आफैले मात्रै गर्न खोज्दा असफल हुन्छ। यसका लागी 
     – PPP (Public-Private Partnership) मोडेल लाई बढावा दिने (जस्तै: हाइड्रोपावर, स्मार्ट सिटी)। 
     – CSOs (Civil Society Organizations) लाई अनुगमनकॊ भूमिका दिने। 
६. कानुनी सुधार गर्ने 
    – नीति त बनाउने तर त्यसका लागी समयमै कानुन बनेर नआउने। 
      – नीतिलाई कानुनसँग जोड्ने (जस्तै: “भूमि बैंक ऐन” छिट्टै बनाउने)।
      – कानुन बनाउने प्रक्रिया छोटो पार्ने। 
७. प्रविधि र डाटाकॊ प्रयोग गर्ने 
     – AI र ब्लकचेनकॊ प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार घटाउने (जस्तै: ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने)। 
     – Real-time डाटा मोनिटरिङ (जस्तै: कृषि उत्पादन, बजेट खर्च)। 
८. राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउने 
   – नेताहरूले आफ्नो कार्यकालमात्र हेर्छन्, दीर्घकालीन योजना हेर्दैनन्। 
     – राजनीतिक दलहरूले ५-१० वर्षे सम्झौता गर्ने (जस्तै: “राष्ट्रिय विकास सम्झौता”) । 
     – नीतिगत निरन्तरता राख्ने (सरकार बदलिए पनि योजना नबदल्ने)। 
९. जनचेतना र सहभागिता बढाउने 
   – जनताले नीति बनाउन र अनुगमन गर्न सक्दैनन्। यसका लागी   
     – पालिकासभा र नगरसभामा नीतिका बारेमा छलफल गर्ने। 
     – सोशल मिडिया मार्फत जनताको पृष्ठपॊषण लिने। 
१०. अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्ने 
   – नेपालले भुटान, बंगलादेश, र भियतनामजस्ता देशहरूबाट सिक्न सक्छ। जस्तॊ कि 
     – भुटानको “Gross National Happiness” जस्ता मोडेल अध्ययन गर्ने। 
     – भारतको “डिजिटल इन्डिया” जस्ता प्रविधि आयात गर्ने। 

सरकारकॊ नीति तथा कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा कहाँ खाडल छ ?

नेपालमा भूमिबैंकको अवधारणा कृषि उत्पादन बढाउने, बाँझॊ जमीनलाई उपयोगी बनाउने, र भूमि सुधार गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको हो। तर, यो योजना नीतिगत घोषणा, कानुनी अभाव, र कार्यान्वयन ढिलाइको शिकार बनेको छ। यहाँ भूमिबैंकका सम्बन्धमा शुरुदेखि अहिलेसम्मका प्रमुख गतिविधिहरूको विस्तृत विवरण दिने प्रयास गरेकॊ छु ।

भूमिबैंक सम्बन्धी प्रमुख गतिविधिहरू (कालक्रम अनुसार):
१. प्रारम्भिक अवधारणा (२०५०-२०७० को दशक) 
– २०५२ साल: भूमि सुधार ऐनले बाँझॊ जमीन, सरकारी नियन्त्रणमा लिने प्रावधान गर्यो, तर यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिएन। 
– २०६३ को माओवादी जनयुद्धपछि: “भूमि सुधार” को माग बढ्यो, तर योजनाको रूपमा भूमिबैंकको विचार अझै स्पष्ट भएन।

२. नीतिगत घोषणा (२०७६ मा औपचारिक सुरुवात) 
– केपी शर्मा ओली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पहिलो पटक “भूमिबैंक” को घोषणा गर्यो। 
–  यसकॊ उद्देश्य बाँझॊ, अनुपयोगी, र राज्यको जमीनलाई एकत्रित गर्ने, साना किसानहरूलाई सहज रूपमा जमीन उपलब्ध गराउने र आधुनिक कृषि र उद्योगका लागि प्रयोग गर्ने थियॊ ।   

३. २०७७-२०७९: अध्ययन र मस्यौदा तयारी 
– २०७७: कृषि मन्त्रालयले भूमिबैंक नीति मस्यौदा तयार गर्यो, तर कानुन बन्न सकेन। 
– २०७८: राष्ट्रिय भूमि आयोगले यसलाई प्राथमिकतामा राख्यो, तर संसदमा छलफल भएन। 
– २०७९: नयाँ सरकार (दाहाल-देउवा) ले योजनालाई निरन्तरता दिने वाचा गर्यो, तर कुनै ठोस प्रगति भएन।

४. २०८०-२०८२: ढिलाइ र आलोचना 
– २०८०: कृषि मन्त्रालयले भूमिबैंक स्थापनाका लागि ५ वटा पाइलट जिल्ला (काठमाडौँ, चितवन, बारा, कैलाली, झापा) छनौट गर्यो, तर कार्यान्वयन भएन। 
– २०८१: विपक्षी दलहरूले “कागजी योजना” भनेर आलोचना गरे। 
– २०८२: सरकारले भूमिबैंक ऐन २०८२ बनाउने घोषणा गर्यो, तर अहिलेसम्म मस्यौदा पनि सार्वजनिक भएको छैन।
– २०८३ को अवस्था: अझै पनि ऐनकॊ प्रतीक्षा जारी छ ।  
– २०८३ सालको नीति तथा कार्यक्रममा फेरि “भूमिबैंक कार्यान्वयन” को उल्लेख छ, तर:– 
  – कानुन नबनेको ७ वर्ष भयॊ (२०७६-२०८३)। 
  – पाइलट योजनाहरू मात्रै प्रस्तावित भए, वास्तविक काम शुरु भएको छैन। 

भूमिबैंक सम्बन्धी प्रमुख समस्याहरू के के हुन् त ? 
१. कानुनी ढाँचाको अभाव: 
   – भूमिबैंक ऐन नबनेसम्म योजना कार्यान्वयन हुने छैन। 
२. राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी: 
   – हरेक सरकारले यसलाई “घोषणा गर्छ”, तर अर्को सरकार आएपछि बिर्सिन्छ। 
३. जमीनको अभिलेख अव्यवस्थित: 
   – नेपालको भूमि अभिलेख अपुरॊ र भ्रष्टाचारले ग्रस्त छ। 
४. स्थानीय सरकारहरूको सहभागिता न्यून: 
   – संघीय संरचनाअनुसार गाउँपालिकाहरूलाई भूमि व्यवस्थापनमा भूमिका दिनुपर्छ, तर केन्द्रले नियन्त्रण गर्ने गरेकॊ छ । 

भूमिबैंक सफल बनाउन आवश्यक कदमहरू के हुन सक्छन् त ? 
१. भूमिबैंक ऐन २०८३ भित्रै बनाउने (संसदले विशेष सत्र बसेर)। 
२. डिजिटल भूमि म्यापिङ गरेर सबै जमीनको डाटाबेस बनाउने। 
३. स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार दिने (जस्तै: गाउँपालिकाले बाँझॊ जमीन चिन्ह लगाउने)। 
४. निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउने (जस्तै: सहकारी संस्थाहरू मार्फत किसानलाई जमीन उपलब्ध गराउने)।