भूमि बैंक र कृषि विकासमा यसको आवश्यकता 

विगत १० वर्षदेखि म बानपा १४ नारायणस्थानमा श्रेष्ठ एग्री फार्म हाउस संचालन गरीरहेछु । श्रेष्ठ एग्री फार्म हाउसले ब्राेइलर कुखुराकाे मासु उत्पादन गर्छ र स्थानीय बजारमा बेच्दछ । करीव १० राेपनी क्षेत्रफल समेटर स्थापना गरेकाे यस फर्ममा ४ वटा व्यवसायिक टनेल र बाँकी जमीनमा तरकारी खेती गर्दछु । हामीले अलिक धेरै जग्गा लिजमा लिएर व्यवसायिक तरकारी खेती गर्न खाेज्दा जग्गा प्राप्ती सबै भन्दा ठूलाे समस्या रह्याे । बाँझाे रहेकाे जमीन लिजमा लिन खाेज्दा धेरै बर्षलाइ लीजमा नदिने (बढीमा ५ वर्ष मात्र) र प्रति राेपनी प्रतिवर्ष भाडादर पनि १ मुरी धान आउने जग्गा छ भने १ मुरी धानकाे मुल्य (करीव ४०००।–) तिर्नुपर्ने कुराहरू आए जुन कुरा व्यवसायिक थिएन । अर्काे कुरा, स्थानीय सरकारले स्थानीय उत्पादनलाइ प्राेत्साहित गर्ने नीति नभएका कारण हामीले चितवन तथा कहिलेकाहीं त भारतबाट आउने ब्राेइलर कुखुराकाे मासुसंग प्रतिष्पर्धा गर्न बाध्य छाैं । ०७२।०७३ सालमा बाग्लुङ जिल्लामा झण्डै २०० जना रजिष्टर्ड कुखुरापालक किसान रहेकाेमा अहिले १०० जना किसान भेटाउन पनि मुस्किल छ ।

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२।०८३) को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यही मिति २०८२ बैशाख १९ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले प्रस्तुत गरेकाे नीति तथा कार्यक्रमकाे बुँदा नं. १३ देखि २१ सम्मले कृषि विषयलाइ संबाेधन गरेकाे छ । बुँदा नं. १४ ले भूमिबैंकका बारेमा बाेलेकाे छ । पटक पटकका नीति तथा कार्यक्रम भूमिबैंक सबन्धमा सरकार बाेले पनि त्यसकाे कार्वान्यन हुन सकेकाे छैन । यस लेखमा भूमि बैंक के हाे ? याे किन आवश्यक छ र यसलाइ सफल बनाउन के गर्न सकिएला भन्ने विषयमा यहाँ म आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्ने जमर्काे गरेकाे छु ।

भूमि बैंक भनेको के हो ? 
भूमि बैंक भनेको जमिनकॊ  एक प्रकारको संस्थागत व्यवस्था हो जसले कृषि योग्य जमिनलाई एकताबद्ध गरी व्यवस्थापन गर्दछ र किसानहरूलाई सहज रूपमा जमिन उपलब्ध गराउँदछ। यसले छरिएर रहेका बाँझॊ जमिन वा उपयोग नहुने जमिनहरूलाई एकठाउँमा ल्याएर सामूहिक रूपमा कृषि गर्न मद्दत गर्छ। भूमि बैंकले जमिनको स्वामित्व नलिईकन  साना-साना खण्डमा छरिएको जमिनको अव्यवहारीक उपयोग र कृषिको व्यवसायीकरणमा आएका बाधाहरू हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। 

नेपालमा भूमि बैंकको आवश्यकता 
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ठूलो छ, तर यसको पूर्ण क्षमतामा विकास भएको छैन । यसका प्रमुख कारणहरूमा जमिनको असमान वितरण, छरिएको जोत प्रणाली, बाँझॊ जमिनको बढ्दो अवस्था, सिंचाइ अभाव र कृषि प्रविधिको अभाव पर्छन्। यी समस्याहरू समाधान गर्न भूमि बैंक एक प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ। 

नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्न भूमि बैंक एक आवश्यक रणनीति हो। यसले जमिनको कुशल उपयोग, आधुनिक खेती प्रविधिको प्रयोग, र कृषि व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन दिनेछ। सरकारले यसलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार, किसानहरूको सहभागिता र निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ। भूमि बैंकको सफल कार्यान्वयनले नेपाली कृषिलाई नयाँ उचाइमा पुराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

१. कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण 
नेपालमा धेरै किसानहरू सानो जोतका कारण आधुनिक यन्त्रहरू (जस्तै ट्र्याक्टर, कम्बाइन हार्भेस्टर) प्रयोग गर्न सक्दैनन्। भूमि बैंकले जमिनहरूलाई एकीकृत गरेर बृहत् स्तरमा खेती गर्न सहज बनाउँछ, जसले गर्दा आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग सम्भव हुन्छ। यसले उत्पादन लागत घटाउँदै उत्पादकत्व बढाउछ। 
२. कृषि व्यवसायीकरण र लगानीको वातावरण 
व्यावसायिक खेतीका लागि ठूलो भूखण्ड आवश्यक छ। भूमि बैंकले जमिन उपलब्ध गराएर एग्रो-उद्योग, फलफूल र नगदे बालीको व्यवसायीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्छ। यसले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि आकर्षित गर्छ, जसले गर्दा नेपाली कृषि बजार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुन्छ। 
३. बाँझॊ जमिनको सदुपयोग 
नेपालमा हजारौं हेक्टर जमिन बाँझॊ रहेको छ। भूमि बैंकले यस्ता जमिनहरूलाई कृषि योग्य बनाउन मद्दत गर्छ। सरकार वा निजी क्षेत्रले यसलाई भाडामा लिई उत्पादन गर्न सक्छन्, जसले गर्दा रोजगारी सृजना हुने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान हुन्छ। 
४. सामुदायिक सहकारिता र किसानको सशक्तिकरण 
भूमि बैंकले साना किसानहरूलाई संगठित गरी सामूहिक खेतीमा संलग्न गराउँछ। यसले किसानहरूको सौदा गर्ने क्षमता (bargaining power) बढाउँछ र बजारमा उनीहरूको पहुँचलाइ सुगम बनाउँछ। 

नेपालमा भूमि बैंक स्थापनामा देखिएका चुनौतीहरू र समाधानका उपायहरू 
नेपालमा भूमि बैंक स्थापनामा कानूनी, सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक चुनौतीहरू छन्। तर चीन, भारत र इजरायलजस्ता देशहरूको अनुभवबाट सिकेर नेपालले यसलाई सफल बनाउन सक्छ। यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र किसानहरूको सहकार्य आवश्यक छ। भूमि बैंकले नेपाली कृषिलाई आधुनिक, व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

१. प्रमुख चुनौतीहरू 
(क) जमिनको स्वामित्व सम्बन्धी जटिलता 
– नेपालमा जमिनको दस्तावेजीकरण (भुमिको नक्सा, लालपूर्जा) अपुरा वा विवादित छन्। 
– बहु-स्वामित्व र जमिन विभाजनले भूमि बैंक स्थापनामा अवरोध उत्पन्न गरेकॊ छ । जस्तॊ कि – नेपालमा बुबाकॊ अंशमा छॊराहरूकॊ समान अधिकार रहन्छ । यदी ३ भाइ छॊरा छन् भने बुबाकॊ जमिन ३ भाग लाग्छ । एउटै जग्गा ३ टुक्रा हुन जान्छ । जग्गाकॊ खण्डीकरण एक ठूलॊ समस्या रहेकॊ छ । 

(ख) कानूनी तथा प्रशासनिक अवरोध 
– भूमि सम्बन्धी कानून (जस्तै, भूमि सुधार ऐन, नागरिक संहिता) अपर्याप्त छन्। 
– स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारबीच समन्वयको अभाव छ। 

(ग) सामाजिक-सांस्कृतिक अवरोध 
– किसानहरू जमिनलाई केवल आर्थिक सम्पत्ति मात्र होइन, भावनात्मक जोडनको रूपमा हेर्छन्। 
– साना किसानहरूले आफ्नो जमिन गुमाउने डरले भूमि बैंकमा सहभागिता गर्न हिचकिचाउँछन्। 

(घ) आर्थिक तथा प्रविधीकॊ अभाव 
– भूमि बैंक संचालनका लागि पर्याप्त पूँजी, प्रविधि र तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीको कमी छ। 
– कृषि योग्य जमिनको उत्पादकता बढाउन सिंचाई, सडक र भण्डारण सुविधा अपर्याप्त छन्। 

२. समाधानका उपायहरू (नेपालको सन्दर्भमा) 
(क) कानूनी तथा प्रशासनिक सुधार 
– भूमि सुधार ऐनलाई अद्यावधिक गर्ने: जमिन एकिकरण, भूमि बैंक संचालन र भाडा व्यवस्थालाई कानूनी मान्यता दिने। 
– स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिने: गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले भूमि बैंक सञ्चालन गर्न सकून् भन्ने व्यवस्था गर्ने। 
(ख) सामाजिक स्वीकार्यता बढाउने 
– किसानहरूलाई जागरूक गर्ने: भूमि बैंकले दिँने फाइदा (जस्तै, नगदे बालीको अवसर, सहकारी खेती) बारे प्रचार गर्ने। 
– पायलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने: केही गाउँमा सफल उदाहरण बनाएर अरू क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने। 
(ग) आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग 
– निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्ने: PPP (Public-Private Partnership) मोडलमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने। – डिजिटल ल्यान्ड म्यापिङ्ग: जमिनको डिजिटल डाटाबेस बनाएर जमिनकॊ स्वामित्व सम्बन्धी विवाद हटाउने। 

३. विश्वभरका सफल उदाहरणहरूबाट सिक्ने 
(क) चीनको “कृषि भूमि बैंक” प्रणाली 
– समाधान: चीनले साना जोतलाई एकीकृत गरी बृहत् स्तरमा खेती गर्ने प्रणाली लागू गरेको छ। 
– नेपालमा अनुप्रयोग: सहकारी समूहहरू मार्फत जमिन एकत्रित गर्ने। 

 (ख) भारतको “भूमि बैंक” योजना (राजस्थान, गुजरात) 
– समाधान: राज्य सरकारले बाँझॊ जमिनलाई कृषि योग्य बनाएर निजी कम्पनीहरूलाई भाडामा दिन्छ। 
– नेपालमा अनुप्रयोग: सरकारले बाँझॊ जमिन व्यवस्थापन गरी एग्रो-इन्डस्ट्रीलाई प्रोत्साहन दिने। 

(ग) इजरायलको सामूहिक खेती (किबुत्ज प्रणाली) 
– समाधान: सामुदायिक भूमि प्रबन्धनमा आधारित उच्च प्रविधिको प्रयोग। 
– नेपालमा अनुप्रयोग: सिंचाई र ड्रिप इरिगेसन जस्ता प्रविधि नेपाली किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने। 

भारतको राजस्थान र गुजरातमा “भूमि बैंक” योजनाको सफलता र राम्रा पक्षहरू 
भारतको राजस्थान र गुजरातले देखाए जस्तै, भूमि बैंकले नेपालमा पनि कृषि उत्पादन, रोजगारी र ग्रामीण विकास लाई गति दिन सक्छ। यसका लागि सरकारी नीति, निजी लगानी र किसानको सहयोग आवश्यक छ।
१. सफल कार्यान्वयनका प्रमुख कारकहरू 
(क) राज्य सरकारको नीति र समर्थन 
– राजस्थान र गुजरात सरकारले “भूमि बैंक” लाई कृषि व्यवसायीकरणको एउटा प्रमुख रणनीतिको रूपमा लिए। 
– भूमि एकीकरण ऐन (Land Consolidation Act) बनाएर कानूनी आधारलाइ बलियॊ बनाउने काम भयो। 
– सरकारले निजी क्षेत्रलाई पट्टा व्यवस्था (Lease Farming) मार्फत जोड्ने प्रावधान गर्यो। 

(ख) बंजर/अनुपयोगी जमिनलाई उत्पादक बनाउने रणनीति 
– गुजरातमा “नर्मदा नदी घाटी परियोजना” मार्फत सिंचाई सुविधा विस्तार गरिएको थियो, जसले बाँझॊ जमिनलाई कृषि योग्य बनायो। 
– राजस्थानले “सुख्खा जमिन” (शुष्क भूमि) लाई सामूहिक खेतीका लागि भूमि बैंकमा समावेश गर्यो। 

(ग) प्रविधि र आधुनिक कृषि पद्धतिको प्रयोग 
– ड्रिप इरिगेसन, सोलर पम्प, जियो-ट्यागिङ जस्ता प्रविधिहरू प्रयोग गरिए। 
– किसान उत्पादक संघ (FPOs) बनाएर बजारमा पहुँच सुगम बनाइयो। 

(घ) निजी क्षेत्र र किसानको सहभागिता 
– PPP मोडेल (Public-Private Partnership) मा काम गरियो, जसले गर्दा किसानले जमिन दिन्छ, निजी कम्पनीले प्रविधि र पूँजी लगानी गर्छ। 
– लगानीकर्ताहरूलाई कर छूट जस्ता प्रोत्साहन दिइयो। 

२. यसका राम्रा पक्षहरू (सफलताका कारण) 
(क) कृषि उत्पादनमा वृद्धि 
– गुजरातमा कपास, मूँगफली, उखु जस्ता नगदे बालीको उत्पादन धेरै बढ्यो। 
– राजस्थानमा बाजरा, ग्वारफली जस्ता शुष्क बालीको उत्पादकत्वमा सुधार भयो। 

(ख) बाँझॊ जमिनको सदुपयोग 
– लाखौं हेक्टर अनुपयोगी जमिन कृषि योग्य बने। 
– सिंचाई परियोजनाले पानीको कमी समाधान गर्यो। 

(ग) रोजगारी सृजना र किसानको आयमा वृद्धि 
– भूमि बैंकले सामूहिक खेती गर्न सजिलो बनायो, जसले गर्दा साना किसानहरूको आय बढ्यो। 
– एग्रो-प्रोसेसिङ उद्योग (जस्तै, टमाटर पेस्ट, डेयरी) लाई प्रोत्साहन मिल्यो। 

(घ) प्रविधि र अनुसन्धानमा लगानी 
– ICAR (भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद) ले उन्नत बीउ र कृषि प्रविधि किसानहरूलाई उपलब्ध गरायो। 
– e-NAM (राष्ट्रिय कृषि बजार) मार्फत किसानहरूले ऑनलाइन बजार पाउन थाले। 

(ङ) महिला र युवा किसानको सशक्तिकरण 
– स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups – SHGs) मार्फत महिलाहरूले सामूहिक खेतीमा भाग लिए। 
– युवा किसानहरूलाई प्रशिक्षण दिई आधुनिक खेतीमा संलग्न गरियो। 

३. नेपालले भूमि बैंक कार्यक्रमलाइ सफल बनाउन के गर्नु पर्छ ? 
१. कानूनी सुधार: जमिन एकीकरण ऐन बनाउनु आवश्यक छ। 
२. सिंचाई र प्रविधि: नेपालले पनि सूक्ष्म सिंचाई (Micro-Irrigation) लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। 
३. निजी क्षेत्रको सहभागिता: PPP मोडेल मार्फत कृषि उद्योगलाई बढावा दिनुपर्छ। 
४. किसान संघहरू: FPOs (किसान उत्पादक संघ) बनाएर बजारमा पहुँच बढाउनुपर्छ। 
५. समर्थन मुल्य तॊक्ने: उत्पादित बालीकॊ न्युनतम समर्थन मुल्य तॊकिदिने र आवश्यक परे स्थानीय सरकारले उत्पादित वस्तु खरीद गरीदिनु पर्छ ।
६. बीउ उत्पादमा जॊड: नेपालमा स्वदेशी । रैथाने बीउहरू सकिइसकेका छन् । नार्क तथा कृषि अनुसन्धान केन्द्रकॊ समन्वयमा उन्नत वीउविजन उत्पादन गर्नुपर्दछ ।