वर्तमान नेपाली राजनीतिक परिदृश्य – के पुराना दलहरू संकटमै हुन त ?

नेकपा माओवादीले २०६४ काे आमचुनावमा खसेकाे कुलमतकाे जम्मा २९ प्रतिशत, २०७० मा १५% , २०७४ मा १३% र २०७९ मा ११% प्राप्त गर्याे । यसले माओवादीकाे ओरालाे यात्राकाे वर्णन गर्दछ । २०६३ पछि नेपालमा १४ सरकार बने जसमा ९ वटा सरकारमा नेकपा माओवादी संलग्न रह्याे । ३ पटक पुष्पकमल दाहाल अनि १ पटक बाबुराम भट्टराइ । अहिले बाबुराम भट्टराइले जनता समाजवादी पार्टी खाेलेका छन् । यसरी टुटफुट र सांगठानिक कमजाेर संरचनामा उभिएकाे नेकपा माओवादी शाशनसत्ता आफ्नाे हातबाट फुस्केपछि देश छिट्टे नै श्रीलंका र बंगलादेश बन्न सक्ने भन्दै तर्साउँदै हिडेकाे छ। बाबुराम भट्टराइका अनुसार पुष्पकमल दाहालबाट देश संहालिन सक्दैन र उनले नयाँ शक्ति बाेक्न पनि सक्दैनन् । त्यसैगरी नेकपा एमालेले २०८४ काे चुनावमा स्थीर, राष्ट्रवादी र बहुमतकाे सरकार बनाउने भनिरहँदा कतिपय नेताहरू तथा सामाजिक अभियन्ताहरू जस्तै बाबुराम भट्टराइ, भिम उपाध्याय, सुरेन्द्र के.सी. लगायतका केहीले पुराना दलले अहिलेकाे युवाहरूकाे परिवर्तनकाे चाहनालाइ संबाेधन गर्न नसक्ने र अहिलेका युवाहरूकाे नयाँ चाहनाकाे संबाेधनका लागी नयाँ शक्तिकाे आवश्यक हुने र उनीहरूका अनुसार स्वतन्त्र रूपमा उदाएका बालेन, हर्क जस्ता युवाहरूबाट देशकाे नयाँ शक्ति हाँक्न सक्ने भन्छन् । के साँच्चीकै नेपाली राजनीतिमा पुराना दलहरू खासगरी नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, माओवादी, राप्रपा जस्ता पार्टीहरूकाे अस्तित्व संकटमा पुगेकै हाे त ?

नेपालमा भैरहेकाे राजनीतिक अस्थीरता (खासगरी बहुमतकाे सरकार बन्न नसकी गठबन्धन सरकार बन्नु र पटकपटक सरकारमा फेरबदल) भैरहँदा अस्थीर कार्यक्रम हुने तथा विकास निर्माण र जनताका आकांक्षाहरू सही रूपमा संबाेधन हुन नसक्ने र यसले जनतामा नैराश्य, जीवनप्रति चिन्ता र भय उत्पन्न भएकाे छ । यसका लागी ठूला दलहरू संविधान संसाेधन गरी संसदमा पहिलाे हुने जित्ने विधी र राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक मतप्रणाली मार्फत संसदहरूकाे चयन गर्ने तथा आवश्यक परे थ्रेसहाेल्ड प्रतिसत बढाउने भनेका छन् । तर नेकपा माओवादी, बाबुराम भट्टराइ, रास्वपा लगायतका साना दलहरू यसका विरूद्द उभिएकाछन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा समस्या नभएर दलहरूकाे राजनीतिक चरीत्रमा नै समस्या रहेकाे उनीहरूकाे तर्क छ र त्यसका साटाे, देशकाे प्रधानमंत्री तथा प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र प्रदेशलाइ थप स्वायत्त बनाउनु पर्ने तर्क बाबुराम भट्टराइ गर्दछन् ।

अर्काेतिर, नेपाल दुइ महाशक्ति राष्ट्र भारत र चिनका बीचमा छ । अमेरीका नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नाे प्रभाव बढाइ भारत र चीनकाे बढ्दाे प्रभावलाइ निस्तेज पार्न चाहान्छ । यस्ताे अवस्थामा देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा कतिपय राजनीतिक पण्डितहरू यसले अर्काे जेलेनेस्की जन्माउन सक्ने र देशलाइ अनन्त द्वन्द्वमा धकेल्न सक्ने खतरातर्फ औंल्याउँछन् । के साँच्चीकै ती पण्डितहरूले भनेजस्तै नेपालमा अर्काे जेलेनेस्की जन्मन सक्ने खतरा छ ? यसका अलावा सन् २००६ मा नेकपा माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि मधेश आन्दाेलन चर्कियाे । यतिसम्म की मधेश छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्ने सम्मका कुरा आए । अमेरीकी रणानीतिलाइ मध्यनजर गर्दा अमेरीका भारत र चीनकाे बढ्दाे विश्वव्यापी भूमिकालाइ कमजाेर बनाउन नेपालमा यसप्रकारकाे रणनीति अपनाउन सक्छ । भर्खरै बंगलादेशमा भएकाे सत्ता परीवर्तनमा अमेरीकाकाे संलग्नता छ भनिन्छ । शेख हसिनाले बंगलादेशमा अमेरीकी एयरबेस राख्न नदिएकै कारण आफुलाइ सत्ताबाट हटाइएकाे भनेकी छन् । नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री भए यसकाे लागी एउटा आधार बन्न सक्छ भन्ने तर्क गरीन्छ । यस लेखमा यी सबै पक्षमा विस्तृतरूपमा उल्लेख गर्न खाेजिएकाे छ ।  

राजनीतिक दलमा आएकाे संकट र संकटकाे अवस्था कसरी आयाे ?

नेपालको राजनीतिक परिदृश्य पछिल्लो समय उल्लेखनीय परिवर्तनका चरणहरूबाट गुज्रिरहेको छ । विशेषगरी पारम्परिक दलहरूको लोकप्रियतामा आएको गिरावट र स्वतन्त्र रूपमा उदाएका युवा नेताहरूको उदयका कारण सडकमा दलका विरूद्द जनमत तयार पारींदैछ । नेकपा माओवादीको उदाहरणले यस प्रवृत्तिलाई राम्रोसँग प्रतिविम्बित गर्दछ, जसले आफ्नो सुरुवाती उत्कर्षपछि निरन्तर मत प्रतिशत गुमाउँदै गएको छ। माओवादीको २०६४ काे आमचुनावमा प्राप्त गरेकाे २९ प्रतिशत मतबाट २०७९ काे आम चुनावमा प्राप्त गरेकाे मत ११ प्रतिशतमा झर्नुले यसको राजनीतिक प्रभावमा आएको ह्रासलाई प्रष्ट देखाउँछ।

पुराना दलहरूको संकट
नेकपा माओवादी मात्रै होइन, प्रमुख पुराना दलहरू जस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा लगायतले पनि यस्तै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। यसमा केही महत्त्वपूर्ण कारणहरू छन्:
१. सत्ता साझेदारी र अस्थिरता: वि.सं. २०६३ पछि नेपालमा १४ वटा सरकार बने, जसमा माओवादी ९ वटा सरकारमा संलग्न थियो। बारम्बारको सत्ता साझेदारीले पुराना दलहरूलाई जनतामा अस्थिर, भ्रष्ट, र असफल नेतृत्वका रूपमा चित्रित गर्‍यो। राजनीतिक अस्थिरता र दलहरूको बारम्बारको फुटले उनीहरूको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पार्‍यो।
२. टुटफुट र आन्तरिक कलह: माओवादीको फुट (जस्तै, बाबुराम भट्टराईले नयाँ पार्टी खोल्नु)ले सांगठनिक कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। बाबुराम भट्टराईजस्ता नेताहरूले पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वलाई देश चलाउन असक्षम ठहराउँदै नयाँ शक्ति निर्माणको कुरा गरिरहेका छन्। त्यसरी नै नेकपा एमालेबाट अलग्गिएर माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले एकिकृत समाजवादीकाे गठन गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसमा पनि गुटकाे असर समयसमयमा छताछुल्ल बाहिर पाेखिने गरेकाे छ । यसले पुराना दलहरूभित्र गहिरो विभाजन र एकताविहीनताको अवस्था देखाउँछ। त्यत्तिमात्र हाेइन, पुराना दलहरूले एकअर्का दललाइ तथानाम गाली गलाैज र प्रतिस्पर्धी दलका विरूद्द गलत सूचना प्रवाह गरी एकअर्कालाइ खुइल्याउन प्रयास गर्दा आफै नांगीन पुगेकाे र स्वतन्त्र तर महत्वाकांक्षी युवापूस्तालाइ राजनितीमा स्पेस प्रदान गरेकाछन् । 
३. विकल्पको अभाव: पुराना दलहरूले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न नसकेको कारण जनतामा विकल्पको खोजी भइरहेको छ । धेरैजसो युवा वर्गको राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको निराशा र उनीहरूको आधुनिक विचारहरूले पुराना दलहरूको विचारधारा र प्रवृत्तिलाई चुनौती दिएको छ।
४. बाह्य कारण: नेपाली राजनीतिमा कहिलेकाहीं बाह्य हस्तक्षेपकाे कुराहरू उठीरहन्छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनका आलोचकहरू र समर्थकहरू बीच मिडियामा गहिरो ध्रुवीकरण देखियो। ओलीको नेतृत्वको समयमा, उनले कतिपय निर्णयहरूलाई ‘राष्ट्रवादी’ दृष्टिकोणबाट अघि सारेका थिए, जसमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र सम्प्रभुताको रक्षा प्राथमिकतामा राखिएको थियो। तर, मिडियाका केही पक्षले ओलीको नीतिहरूलाई आलोचना गरे, जसले ओलीका समर्थकहरूलाई असन्तुष्ट बनायो।

त्यसबेला केही पत्रकारहरूलाई ओपन सोसाइटीसँग जोडेर “राष्ट्रविरोधी एजेन्डा” सञ्चालन गरेको आरोप लगाइएको थियो। ओलीका समर्थकहरूले यस आरोपलाई आधार बनाएर नेपाली पत्रकारहरूलाई विदेशी हस्तक्षेपको कारणले पक्षपाती भएको आरोप लगाएका थिए। त्यसै क्रममा “१२ भाइ पत्रकार” शब्दावली निकै प्रचलित भयो, जसमा १२ जना प्रमुख पत्रकारहरूको एउटा समूहलाई विदेशी प्रभावमा ओली र लामिछानेको विरोध गर्न प्रेरित गरिएको आरोप लाग्यो। रवि लामिछानेले त कैलाश शिराेहियालाइ केही दिन जेलमा समेत राखे । त्यत्तिवेला रवि लामिछानेका विरूद्द पनि पत्रपत्रिका निकै लागी परे । ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन (OSF) अमेरिकी अरबपति जर्ज सोरोसले स्थापना गरेको गैर-नाफामूलक संस्था हो, जसको उद्देश्य विश्वभरि लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन, मानवअधिकार संरक्षण, र नागरिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने हो। तर, याे संस्थामाथि प्रायः विदेशी स्वार्थ र एजेन्टहरूको रूपमा काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

ठूला दलहरू खासगरी नेकपा एमालेका चुनौतिहरू
१. युवापुस्ताको परिवर्तनको चाहना: वर्तमान युवापुस्ता परिवर्तन र आधुनिकतामा आधारित राजनीतिको पक्षमा देखिएका छन्। बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, र अन्य स्वतन्त्र नेताहरूको उदयले यसलाई थप प्रमाणित गरेको छ। युवा पुस्ता भ्रष्टाचार, अस्थिरता, र पुरानै शैलीको राजनीतिबाट दिक्दार भएका छन्। एमालेले नयाँ र प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रममार्फत युवापुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेमा यो ठूलो चुनौती बन्न सक्छ।
२. पारम्परिक छविको बोझ: एमालेले आफ्नो लामो राजनीतिक इतिहास र सरकारमा लामो समयसम्म बसेको अनुभवका कारण जनतामा पुरानो पार्टीको छवि बनाएको छ। यथास्थितिवादी धारणा, आन्तरिक विवाद, र सत्ता लिप्साको आरोपले पार्टीप्रति जनतामा नकारात्मक धारणा बढिरहेको छ।
३. स्वतन्त्र नेतृत्वको उदय: बाबुराम भट्टराई, भीम उपाध्याय जस्ता नेताहरूले एमालेजस्तो पुराना दलहरूले परिवर्तनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने तर्क गरिरहेका छन्। नेकपा माओवादीबाट अलग भएपछि उनले नयाँ शक्ति नामक पार्टीलाइ जन्म दिए तर उनकाे याे प्रयाेग असफल सावित भयाे । पछि उनी जनता समाजवादी पार्टीसंग एकाकार भए । उनका अनुसार बालेन शाह, हर्क साम्पाङ जस्ता स्वतन्त्र नेताहरू नयाँ युगको राजनीतिमा सफल हुनेछन् । एमाले लगायतका पुराना दलहरूलाई यी नयाँ नेताहरूको लोकप्रियता र स्वतन्त्र शैलीको राजनीतिबाट उत्पन्न प्रतिस्पर्धा सामना गर्नु पर्नेछ।
४. सत्तामा लामो बसाइको थकान: एमालेले बारम्बार सत्तामा रहँदा जनतालाई धेरै आशा दिएको छ, तर ती आशाहरूमा बारम्बार अपूर्णता देखिनुले जनतामा असन्तुष्टि बढाएको छ। जनताले नतिजा हेर्न चाहन्छन्, र पुराना वाचा पूरा नभएमा जनताले पार्टीलाई असफलताको रूपमा हेर्ने सम्भावना हुन्छ। २०७४ सालकाे चुनाव पश्चात माओवादी र नेकपा एमालेकाे एकता भइ बनेकाे नेकपाकाे दुइतिहाइकाे सरकारले जनतामा केही आशाकाे संचार गरेकाे थियाे तर एकताकाे २ वर्ष नपुग्दै त्यसमा आएकाे विभाजन र फुटले जनतामा सबभन्दा बढी निराशा दियाे । यी पुराना दलहरू कुर्चीका लागी जनताकाे विश्वासमाथि कुनै पनि वेला कुठाराघात गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने नमिठाे छाप जनतामा रहन गयाे ।  

नेकपा एमालेका अवसरहरू
१. मजबूत संगठनात्मक संरचना:  नेकपा एमाले १ केन्द्रिय कमिटी, ७ वटा प्रदेश कमिटी, ७७ जिल्ला कमिटी, ६ वटा महानगरपालिका कमिटी, ११ उपमहानगरपालिका कमिटी, २७६ नगरकमिटी, ४६० गाउँपालिका कमिटी, ६७४३ वार्डकमिटी र ५० औं हजार टोल कमिटी, १० लाख संगठित सदस्य र २७ लाख ६० हजार समानुपातिक मत प्राप्त गरेको देशकै सुसंगठित र ठुलो राजनीतिक दल हो । यसका अलावा २३ वटा भातृसंगठनको देशव्यापी सांगठनिक जालो भएको मजवुत पार्टि हो । यसको बलियो संगठनात्मक संरचना र नीतिगत स्थिरताले पार्टीलाई चुनौतीहरूको सामना गर्न बल प्रदान गर्न सक्छ। गाउँदेखि केन्द्रसम्म पार्टीको उपस्थिति बलियो छ, जसले मतदाताहरूसम्म सजिलै पुग्न र सन्देश फैलाउन सहयोग गर्दछ।
२. अनुभव र राजनीतिक स्थायित्व: एमालेसँग लामो राजनीतिक अनुभव छ र विभिन्न सरकारहरूको नेतृत्व गरिसकेको छ। यो अनुभवलाई प्रयोग गरेर पार्टीले स्थिरता र राष्ट्रवादी विचारधाराको सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ, जसले चुनावी सफलतामा योगदान पुर्याउन सक्छ। अनुभवको आधारमा, एमालेले ठूला परियोजनाहरू, विकास, र अर्थतन्त्रमा सुधारको लागि विश्वास निर्माण गर्न सक्छ। पछिल्लाे भारतीय नाकाबन्दीका वेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमंत्री केपी ओलिले दिएकाे राष्ट्रियताकाे सन्देश उसका लागी एक अवसर बनेकाे छ ।
३. नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिनसक्ने क्षमता: एमालेले नयाँ पुस्तालाई समेटेर आफ्नो नेतृत्वमा ताजगी दिनसक्छ। नयाँ युवा नेताहरूलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएर र उनीहरूको विचारधारालाई समावेश गरेर पार्टीले युवा मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्छ। युवा उम्मेदवारहरूलाई महत्वपूर्ण स्थानमा खडा गर्नाले पार्टीलाई फाइदा पुग्न सक्छ। जस्ताे कि महेश बर्ताैला र पदम गिरी अहिले पार्टीभित्र महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेकाछन् ।
४. विकास र राष्ट्रवादको एजेन्डा: एमालेले लामो समयदेखि राष्ट्रवाद र विकासको एजेन्डा अघि सारेको छ, जसले जनतामा गहिरो प्रभाव पारेको छ। पार्टीले आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, र देशको समृद्धि जस्ता मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रवादी र स्थिर सरकारको वकालत गर्न सक्छ। यो एजेन्डा अझै पनि मतदाताहरूमा प्रभावकारी हुन सक्छ, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्र र राष्ट्रियताको मुद्दालाई महत्त्व दिने मतदाताहरूमा।

अव लेखकाे दाेस्राे पक्षमाथि प्रकाश पाराैं ।

नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले विकास, सुशासन, र जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरिरहेको छ। बारम्बारको गठबन्धन सरकार, सत्ता परिवर्तन, र दलहरूबीचको असहमतिले मुलुकको स्थिरता र नीति कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ। ठूला दलहरूले यस समस्यालाई समाधान गर्न संविधान संशोधनका माध्यमबाट संसदीय प्रणालीमा सुधार गर्न खोजिरहेका छन् भने साना दलहरू र केही नेताहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीको वकालत गरिरहेका छन्। दुवै पक्षका तर्कहरूमा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू छन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीले जनताको प्रत्यक्ष म्यान्डेटलाई महत्व दिन सक्छ, तर शक्ति केन्द्रीकरण र संघीय प्रणालीमा समस्या निम्त्याउने खतरा पनि छ। ठूला दलहरूको संविधान संशोधनको प्रस्तावले बहुमतको स्थिर सरकार बनाउने उद्देश्य राख्छ, तर यसले साना दलहरूको प्रतिनिधित्वमा समस्या ल्याउन सक्छ।

अतः नेपालले कुनै पनि राजनीतिक सुधारको क्रममा दुवै पक्षका असरहरूको गहन विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। स्थिरता र समावेशी प्रतिनिधित्वबीच सन्तुलन कायम गर्दै जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने उपायहरू अपनाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रदेश स्वायत्तताको तर्क

नेकपा माओवादी र बाबुराम भट्टराईजस्ता नेताहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने तर्क गरेका छन्। यसमा जनताले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिन्छ, जसले उनीहरूलाई जनताको म्यान्डेटको आधारमा काम गर्न सशक्त बनाउँछ।

यसका सकारात्मक पक्षहरू:
१. प्रत्यक्ष जनमतको शक्ति: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूलाई जनताबाट सिधै म्यान्डेट मिल्छ। यसले तिनीहरूलाई बलियो राजनीतिक वैधता प्रदान गर्छ र सिधा जनतासँग उत्तरदायी बनाउँछ।
२. स्थिरता र कार्यक्षमता: प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्वले पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार सुनिश्चित गर्न सक्छ, जसले दिर्घकालीन नीतिहरू बनाउने र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने अवसर दिन्छ।
३. क्षेत्रीय सन्तुलन: प्रदेश स्वायत्तता बढाउनुपर्ने तर्कले केन्द्रीय सरकारको बोझ कम गर्ने र क्षेत्रीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउने उद्देश्य राख्छ। यसले क्षेत्रीय विकासलाई बढावा दिन सक्छ।
४. गठबन्धनको आवश्यकता घट्ने: गठबन्धनको समस्या र दलहरूको बारम्बारको खिचातानी कम हुने भएकाले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सुधार आउन सक्छ।

यसका नकारात्मक पक्षहरू:
१. शक्तिकाे केन्द्रिकरण: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अत्यधिक शक्ति दिने खतरा रहन्छ। शक्ति सन्तुलन कमजोर हुँदा प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार बढी केन्द्रीकृत हुनसक्छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा असन्तुलन ल्याउन सक्छ।
२. संघीय संरचनामा समस्या: नेपाल जस्तो संघीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्वले संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्धमा चुनौती ल्याउन सक्छ। प्रदेशहरूको स्वायत्तता बढाउँदा संघीय सरकारको समन्वय र नियन्त्रण कमजोर हुन सक्छ, जसले नीति कार्यान्वयनमा समस्या निम्त्याउन सक्छ।
३. द्वन्द्वको सम्भावना: प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्वले केन्द्रीय र प्रदेशबीच द्वन्द्वको स्थिति पैदा गर्न सक्छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अधिकारको खिचातानीले विकासका योजनाहरूलाई प्रभावित गर्न सक्छ।
४. संसदीय प्रणालीको कमजोर प्रावधान: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा प्रधानमन्त्री र संसदबीचको उत्तरदायित्व कमजोर हुन सक्छ। संसदको प्रभाव कम हुँदा, कार्यकारीले संसदको अनुमोदन बिना नै धेरै निर्णय गर्न सक्छ, जसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समस्याहरू ल्याउन सक्छ।

नेपाल दुइ महाशक्ति भारत र चिनका बीचमा छ । अमेरीका नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नाे प्रभाव बढाइ भारत र चीनकाे बढ्दाे प्रभावलाइ निस्तेज पार्न चाहान्छ । यस्ताे अवस्थामा देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा कतिपय राजनीतिक पण्डितहरू यसले अर्काे जेलेनेस्की जन्माउन सक्ने र देशलाइ अनन्त द्वन्द्वमा धकेल्न सक्ने खतरातर्फ औंल्याउँछन् । उनीहरूका अनुसार नेपालको भूराजनीतिक स्थिति र विदेशी शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले सधैं देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई प्रभावित गरेको छ। भारत र चीन जस्ता दुई महाशक्तिहरूको बीचमा रहेको नेपालमाथि अमेरिकाको प्रभाव बढाउने प्रयास, खासगरी नयाँ प्रकारका राजनीतिक व्यवस्थाको प्रस्तावनामा, थप संवेदनशीलताको विषय हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीले सशक्त कार्यकारी नेतृत्व जन्माउने तर्क छ, तर यो तर्कसंगसँगै कतिपय राजनीतिक पण्डितहरूले यसले नेपाललाई झनै द्वन्द्वको दिशा तर्फ लैजान सक्ने खतरा औंल्याएका छन्। “जेलेनेस्की प्रभाव” भन्ने तर्क पनि यसै सन्दर्भमा उठाइएको छ। यसकाे अर्काे पाटाे पनि छ । रास्वपाका मुकुल ढकाल केही समय अगाडी पार्टीकाे कार्वाहीमा परे । कार्वाही पश्चात् उनले खुलेरै रास्वपाका नेता स्वर्णिम वाग्लेका विरूद्द गम्भीर आराेप लगाए । मुकुल ढकालले रास्वपाका नेता डा. स्वर्णिम वाग्लेप्रति गरेको आरोपले नेपाली राजनीतिमा ठूलो चर्चा पायो। ढकालले वाग्लेमाथि लगाएको आरोप मुख्यतः राष्ट्रिय स्वाभिमान, नेतृत्वको आकांक्षा, र नेपालको राष्ट्रिय हितका सवालसँग जोडिएको थियो। ढकालले सार्वजनिकरूपमा आरोप लगाए कि वाग्लेले रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतको समर्थन खोजेका थिए। उनका अनुसार, वाग्लेले भारतीय राजदूतसँग नेपाललाई भारतको एक प्रान्तका रूपमा स्वीकार्न तयार रहेको सन्देश दिन पुगेका थिए। यदि यो आरोप सत्य भएको भए, यसले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँथ्यो।

ढकालको यो आरोपले मुख्यतया नेपाली युवाहरूको राजनीतिक नेतृत्वको भविष्य र उनीहरूको महत्वाकांक्षामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यस आरोपले युवाहरू बीच नेतृत्वको जिम्मेवारीको दुर्व्यवहार र राष्ट्रिय स्वाभिमानको बेवास्ता गर्ने चरित्रको उजागर गरेको छ। यसले देखाउँछ कि केही युवा नेताहरू सिर्फ व्यक्तिगत राजनीतिक फाइदाका लागि कुनै पनि हदसम्म गिर्न तयार छन्—यहाँसम्म कि विदेशी शक्तिहरूसँग राष्ट्रको स्वाधीनता सम्झौता गर्न समेत पछि पर्दैनन् ।

ढकालको आरोपले नेपाली राजनीतिमा गम्भीर बहसको जन्म दिएको छ। यस्तो आरोपले युवाहरूमा नेतृत्वको जिम्मेवारीलाई सही ढंगले सम्हाल्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाउन सक्छ। युवाहरूले नेतृत्व गर्ने समय आएको छ, तर त्यो नेतृत्वले राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको पक्षमा उभिनुपर्छ, न कि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षालाई पूरा गर्न विदेशी शक्तिहरूसँग सम्झौता गर्न। यसले देशकाे नेतृत्वकाे चावी जाे सुकैलाइ दिन हुँदैन झन् नयाँ युवा शक्तिलाइ त कुनै हालतमा पनि दिन हुँदैन भन्ने मतलाइ बलियाे बनाएकाे छ ।

“जेलेनेस्की प्रभाव” र सन्दर्भ

भोलोदिमिर जेलेनेस्की युक्रेनका राष्ट्रपति हुन्, जसले प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर सत्ता सम्हालेका थिए। उनले राष्ट्रपति भएपछि रूससँगको युद्धमा सिधा, आक्रामक, र राष्ट्रवादी नीति अपनाए। जेलेनेस्कीको नेतृत्वले युक्रेनलाई एउटा लामो द्वन्द्वमा धकेल्यो, जसमा विदेशी शक्तिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता रह्यो। यो परिदृश्यले नेपालमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले कुनै महाशक्ति (जस्तो कि अमेरिका) सँगको निकट सम्बन्धले देशलाई द्वन्द्वको स्थितिमा पुर्याउने सम्भावना भएको तर्कलाई बल दिएको छ।

नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र जोखिमहरू
१. भूराजनीतिक दबाब र विदेशी हस्तक्षेप:
नेपाल जस्तो देशमा, जहाँ दुई ठूला महाशक्तिहरू भारत र चीनको प्रभाव निर्णायक छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रणालीले कार्यकारीलाई ठूलो शक्ति प्रदान गर्छ। यसले विदेशी शक्तिहरूलाई सो कार्यकारी नेतृत्वसँग सीधा सम्बन्ध स्थापना गरेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न प्रोत्साहन दिन सक्छ। उदाहरणका लागि, अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (IPS) वा MCC जस्ता परियोजनाहरूमा नेपाललाई अझै संलग्न गराउन खोजिरहेको छ। यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले अमेरिकासँग अत्यधिक निकटता देखाए, त्यसले भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा तनाव ल्याउन सक्छ, जसले नेपालको राजनीतिक स्थिरतालाई थप जटिल बनाउने सम्भावना छ।

२. देशभित्रको ध्रुवीकरण:
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रणालीले एक व्यक्तिलाई अत्यधिक शक्ति दिन सक्छ। यो नेतृत्वले राष्ट्रवादी र आक्रामक नीति लिने सम्भावना बढ्छ, जसले देशभित्र नै ध्रुवीकरणको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। शक्ति केन्द्रित हुँदा देशका विविध समूहहरू, जातीय समुदायहरू, र राजनीतिक विचारधाराहरूबीच असन्तोष बढ्न सक्छ। नेपालजस्तो सांस्कृतिक र जातीय विविधता भएको देशमा यस्तो ध्रुवीकरणले आन्तरिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।

३. सामरिक स्थिति र सुरक्षा चुनौती:
नेपालले सधैं आफ्नो कूटनीतिमा सन्तुलनको नीति (equidistance policy) अपनाउँदै आएको छ। भारत, चीन, र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्नु नै नेपालको स्थिरता र राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले कुनै एक महाशक्तिप्रति झुकाव देखाएमा, यो नीति कमजोर हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा, अरू महाशक्तिहरूले प्रतिक्रिया स्वरूप आर्थिक दबाब, कूटनीतिक प्रतिवाद, वा रणनीतिक कदम उठाउन सक्छन्, जसले नेपाललाई द्वन्द्वको स्थिति तर्फ धकेल्न सक्छ।

४. आन्तरिक द्वन्द्वको खतरा:
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले प्रादेशिक मुख्यमन्त्रीहरू वा अन्य संघीय प्रणालीमा रहेका नेतृत्वसँग विवाद गर्न सक्छ। संघीयता सुदृढ बनाउनुपर्ने तर्क उठिरहँदा, केन्द्रमा अत्यधिक शक्तिशाली नेतृत्वले प्रदेशहरूको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्न खोजेमा आन्तरिक द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। यस्तो द्वन्द्वले देशभित्र राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन सक्छ र सशस्त्र संघर्ष वा आन्दोलनहरू उत्पन्न हुन सक्छ।

जेलेनेस्की र नेपालको सन्दर्भ
नेपालमा जेलेनेस्कीजस्तो व्यक्ति जन्मने सम्भावनाबारे गरिएका तर्कहरूको विश्लेषण गर्दा, निम्न बुँदाहरू महत्त्वपूर्ण छन्:

१. विदेशी शक्तिहरूको प्रभाव:
युक्रेनमा रूसको प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप भएको छ भने नेपालमा यस्तो प्रत्यक्ष सैन्य जोखिम छैन किनकी नेपाली सेनाकाे लाेकतान्त्रिकरणकाे प्रक्रिया शुरू भएकाे छ । अर्काे जाेखिम भने छ त्याे के भने राजनीतिक दलहरूले नेपाली सेनाकाे लाेकतान्त्रिकरणकाे नाममा नेपालमा सेनाकाे राजनीतिक नियुक्ति गर्न पछि नपर्न सक्छन् – जसरी अहिले नेपाल प्रहरी र न्यायलयमा हुने गरेकाछन्। त्यसाे भएमा भाेली प्रधानमन्त्रीले सिधै सेनाकाे सेनापति चुन्ने अधिकार लिए भने त्याे प्रधानमंत्री सेनापतिकाे कठपुतली बन्न पनि सक्छ किनकी उ संग नेकपा एमाले वा नेपाली काँग्रेसकाे जस्ताे राजनीतिक संरचना र संगठन हुनेछैन । तर, भारत र चीनले आर्थिक, राजनीतिक, र कूटनीतिक प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। अमेरिकाको भूराजनीतिक रणनीतिले पनि नेपाललाई महत्त्व दिएको छ। यस्तो स्थितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले विदेशी शक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई कसरि व्यवस्थापन गर्छ, त्यसले नेपालको स्थिरता र भविष्यलाई निर्धारण गर्नेछ। यदि नेतृत्वले कुनै एक महाशक्तिको अत्यधिक पक्षपाती भूमिका खेल्यो भने, यसले जेलेनेस्कीको परिदृश्यलाई स्मरण गराउन सक्छ । मुकुल ढकालका अनुसार, रास्वपाका स्वर्णिम वाग्ले भारतीय राजदूतसँग यदी रवि लामिछानेलाइ देशकाे प्रधानमन्त्री बनाउन सघाए नेपाललाई भारतको एक प्रान्तका रूपमा स्वीकार्न तयार रहेको सन्देश दिन पुगेका थिए। यदि यो आरोप सत्य भएको भए, यसले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँथ्यो। जसमा देशले अनावश्यक द्वन्द्वको जोखिम उठाउनुपर्ने थियाे ।

२. राष्ट्रवादको वृद्धि:
नेपालमा पनि राष्ट्रियताबारे संवेदनशीलता छ। जेलेनेस्कीले युक्रेनमा राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउँदै रूससँगको संघर्षलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाए। नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्वले कुनै महाशक्ति विरुद्ध राष्ट्रियताको तर्क दिएर समर्थन बढाउने प्रयास गर्न सक्छ, जसले देशलाई कूटनीतिक रूपमा आइसोलेसनमा लैजाने खतरा हुन सक्छ।

३. कूटनीतिक सन्तुलन र जोखिम:
नेपालले यथासम्भव भारत, चीन, र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले कुनै शक्तिलाई सिधा समर्थन गरेमा यसले नेपाललाई कूटनीतिक रूपमा कमजोर बनाउने र अनावश्यक तनाव निम्त्याउन सक्छ। नेपालमा आन्तरिक रूपमा द्वन्द्व भएमा, विदेशी हस्तक्षेपको सम्भावना पनि बढ्न सक्छ, जसले नेपालको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता खतरामा पार्न सक्छ।

नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रणालीले निश्चित रूपमा केही जोखिमहरू बोकेको छ, विशेष गरी नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक स्थिति र विदेशी शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दा। जेलेनेस्कीजस्तो नेतृत्वले नेपाललाई अनावश्यक द्वन्द्वको दिशा तर्फ लैजान सक्छ भन्ने तर्कपूर्ण जोखिमहरू छन्, विशेष गरी यदि नेताले एकपक्षीय नीतिहरू अपनाएमा।

तर, युक्रेनको जस्तो खुला सैन्य द्वन्द्वको खतरा नेपालमा तत्काल देखिँदैन, किनकि नेपालको रणनीतिक चुनौतीहरू युक्रेनभन्दा फरक छन्। तर, कूटनीतिक सन्तुलनमा हुने गम्भीर गल्तीहरू र आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरणले देशलाई गम्भीर अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्छ। यसकारण, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीमा गहिरो विश्लेषण र विदेशी सम्बन्धमा ध्यानपूर्वक कदम उठाउनु महत्त्वपूर्ण छ।

केही राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार सन् २००६ मा नेकपा माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि मधेश आन्दाेलन चर्कियाे । यतिसम्म की मधेश छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्ने सम्मका कुरा आए । भर्खरै बंगलादेशमा भएकाे सत्ता परीवर्तनमा अमेरीकाकाे संलग्नता छ भनिन्छ । शेख हसिनाले बंगलादेशमा अमेरीकी एयरबेस राख्न नदिएकै कारण आफुलाइ सत्ताबाट हटाइएकाे भनेकी छन् । नेपालमा यदी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री भए यसकाे लागी एउटा आधार बन्न सक्छ भन्ने तर्क गरीन्छ ।

नेपालको भूराजनीतिक महत्व, दुई विशाल महाशक्ति भारत र चीनको बीचमा रहेको अवस्थाको कारण, बाह्य शक्तिहरूको चासो र हस्तक्षेपको सम्भावना सधैं रहने गरेको छ। यसमा पछिल्लो समय अमेरिकाको भूमिका पनि निकै महत्त्वपूर्ण देखिएको छ, विशेष गरी नेपालमा एमसीसी (Millennium Challenge Corporation) परियोजनाहरू, इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (IPS), र अन्य आर्थिक सहयोगका प्रस्तावहरूको सन्दर्भमा। यस अवस्थामा विज्ञबाट उठाएको प्रश्न, मधेश आन्दोलनको पुनरुत्थान, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव, र अमेरिकाले नेपालमा कुनै रणनीतिक चाल खेल्न सक्छ कि भन्ने तर्क, भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट निकै संवेदनशील छ।

अमेरिकाको रणनीति र नेपालमा प्रभाव
अमेरिकाको नेपालप्रतिको चासो मुख्यतया दुईवटा प्रमुख कारणहरूसँग जोडिएको देखिन्छ:
१. चीनको प्रभाव कम गर्न:
चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) मार्फत दक्षिण एसियामा बढिरहेको आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारमा आधारित प्रभाव अमेरिकालाई चिन्तित पार्ने विषय हो। नेपाल पनि चीनको रणनीतिक साझेदारमा रहेको छ। यसकारण, अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाएर चीनको प्रभावलाई सन्तुलित गर्ने प्रयास गर्न सक्छ।

२. भारतसँगको सन्तुलन:
अमेरिका र भारतको सम्बन्ध पछिल्ला केही वर्षहरूमा निकै बलियो भएको छ, विशेषगरी रक्षा र व्यापारिक सहकार्यका क्षेत्रमा। तर, नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक क्षेत्रमा, अमेरिकाले भारतसँगको सहकार्यलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो रणनीति अघि बढाउन खोज्न सक्छ। तर, अमेरिकाले आफ्नै स्वार्थअनुसार केही कदम चालेर नेपालमा भारतको प्रभावलाई पनि सन्तुलित गर्न खोज्ने सम्भावना रहन्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अमेरिकी रणनीति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले अमेरिकालाई नेपालमा नयाँ सम्भावना दिन सक्छ भन्ने तर्कमा केही आधार हुन सक्छ, विशेष गरी अमेरिकी शैलीको राजनीतिक प्रणालीलाई समर्थन गर्ने शक्ति केन्द्रित नेतृत्वको सम्भावनाको कारण। अमेरिका लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समर्थन गर्ने दाबी गर्दै आएको छ, तर विश्वभरका घटनाहरूमा हामीले देख्न सक्छौं कि अमेरिका कहिलेकाहीँ आफ्नो रणनीतिक स्वार्थअनुसार शासन प्रणालीलाई समर्थन गर्न सक्छ, जसले उसको प्रभावलाई सुदृढ पार्छ। नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले, यदि कार्यान्वयन भएमा, अमेरिकालाई नेपालमा एक बलियो कार्यकारी नेतृत्वसँग काम गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ।

बंगलादेश र नेपालमा संभावित परिदृश्य
शेख हसिनाले बंगलादेशमा अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापना गर्न अस्वीकार गरेपछि अमेरिकाले उनलाई सत्ताच्युत गर्न खोजेको भन्ने तर्क चर्चा भइरहेको छ। यस्तै, नेपालमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू भएमा, अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थअनुसार प्रभावमा पार्न प्रयास गर्न सक्छ भन्ने भय जनाइएको छ। नेपालमा अमेरिकाको स्थायी सैन्य अड्डा राख्ने कुरा यद्यपि हालसम्म सम्भव देखिएको छैन, तर भविष्यमा यस किसिमको छलफल उठ्न सक्छ, खासगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रणालीले कार्यकारी नेतृत्वलाई बलियो र निर्णयात्मक बनाउँछ भने।

नेपालको भूराजनीतिक स्थिति, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, र बाह्य शक्तिहरूको चासोलाई हेर्दा, यस्तो किसिमको कदम अमेरिकाले चाल्न सक्छ भन्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। विशेष गरी, नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएमा, अमेरिका वा अन्य शक्तिहरूले उसलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न सक्ने खतरा पनि रहन्छ।

निष्कर्ष

नेपाली राजनीतिमा अहिल्यै पुराना दलहरूको अस्तित्व संकटमा रहेको कुरा निश्चित गर्न सकिन्न तर चुनाैती भने बढेका छन् । पुराना पार्टीहरूको असफलता र सत्ता संचालनमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले जनतामा ती दलप्रति विश्वास घटाएको छ। स्वतन्त्र नेताहरू जस्तै बालेन र हर्कले नेपाली जनतामा नयाँ आशा र विश्वास जगाएका छन्। तिनलाइ मलजल गर्ने र उचाल्ने काम बाबुराम भट्टराइ, भिम उपाध्याय, दुर्गा प्रसाँइले गरीरहेका छन् भने नेकपा माओवादी तथा रास्वपाले त्यसमा ध्यु थपिरहेछन् । तर यी नयाँ शक्तिहरूको भविष्य, विशेषगरी राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरूको दीर्घकालीन भूमिका, अझै स्पष्ट छैन। यो उनीहरूको नेतृत्व कौशल, अनुभव र संघीय स्तरमा प्रभावकारीतामा निर्भर रहनेछ। यी युवाहरूले पारम्परिक दलहरूको आलोचना गर्दै राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ शक्ति बनेर आएका छन्। उनीहरूको उदयले पुराना दलहरूको अस्तित्वमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यी नेताहरूले यथास्थितिवादी राजनीति, भ्रष्टाचार, र अस्थिरतालाई चुनौती दिएका छन्। उनीहरूलाई जनताले नयाँ नेतृत्व र परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राखेर काम गरेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको लोकप्रियता बढेको छ। उनीहरूले स्थानीय मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर तिनलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। यी युवा नेताहरूले सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरेर जनतासँग संवाद गरेका छन् । यसले उनीहरूलाई जनतामा अझ नजिक पुर्‍याएको छ।

यी सबल पक्षसंगै नयाँ उदयमान शक्तिका केही सीमाहरू पनि छन् । जस्तै यी नेताहरू नयाँ हुन् र उनीहरूको नेतृत्व गर्ने अनुभव सीमित छ। राजनीतिक प्रशासन र राष्ट्रव्यापी समस्याहरूलाई सम्हाल्ने क्षमता अझै परीक्षण हुन बाँकी नै छ। युक्रेनमा भ्लादिमिर जेलेनेस्कीकाे उदयसंगै देश अनन्त द्वन्द्वमा धेकेलिएकाे छ । यिनीहरू हाल स्थानीय तहमा मात्र सीमित छन्, जसले गर्दा उनीहरूको शक्ति र प्रभावकारीता संघीय स्तरमा देखिएको छैन। बृहत् नीति निर्माण र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा उनीहरूको प्रभाव सीमित हुन सक्छ। साथै, नेपालमा राजनीतिक संस्कार निकै पुरानो छ, जहाँ पुराना दलहरू र तिनका संरचना जरा गाडेर बसेका छन्। यस्तोमा स्वतन्त्र नेताहरूलाई राष्ट्रिय तहमा आफ्नो प्रभाव जमाउन गाह्रो हुन सक्छ। पुराना दलका नेताहरूलाइ गाली गरेकै भरमा सामाजिक संजालमा वाहवाही बटुल्ने र भाइरल हुने अनि चुनावमा उठेर  नेतृत्वमा आउने उनीहरूकाे छाेटाे तरिका (short cut)ले उनीहरू तत्काल सफलता त मिल्ला तर जनताले चाहेकाे डेलीभरी हाे । हाम्रा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संरचना यिनै हुन् । याे संरचना छिचाेलेर डेलिभरी दिनु त्यत्ति सजिलाे छैन र यी जसरी भेलबाढीका रूपमा आए त्यसरी नै अस्ताउने संभावना पनि प्नबल छ –देश विकासलाइ थप ५,१० वर्ष पर धकेल्दै ।