नेपालमा विद्दमान राजनैतिक अस्थीरताका लागि हाम्राे निर्वाचन प्रणालीकाे भूमिका

(नेपालले वि.सं. २०७२ सालमा नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बनायो। १० वर्षपछि केही दलहरू खासगरी मुलधारका दुइ ठूला दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले यसमा केही कमीकमजोरी भएको महसुस गरेका छन् । उनीहरुले यो संविधान संशोधनका लागि लबिङ गरिरहेका पनि छन् । संविधानले सरकारलाई कमजोर बनाएको उनीहरुको भनाइ छ । खासगरी नेपालको वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले धेरै साना दलहरूलाई अनावश्यक ठाउँ दियो जसका कारण नेपालमा राजनीतिक स्थीरता कायम हुन सकेन र उनीहरू समानुपातिक सीट घटाउने र थ्रेसहोल्ड प्रतिशत बढाउन चाहन्छन् । यो लेख, नेपालमा विद्दमान राजनैतिक अस्थीरताका लागि हाम्राे निर्वाचन प्रणालीकाे भूमिकाका सन्दर्भमा लेखिएको छ । आशा छ यस लेखले यस सम्बन्धमा बहस छेड्नेछ ।)

लाेकतन्त्रकाे आधारस्तम्भ भनेकाे निर्वाचन हाे । यसकाे आवधिक अध्यासबाट मात्र मुलुककाे लाेकतन्त्र र संवैधानिक संरचनाले गतिशीलता प्राप्त गर्दछ । निर्वाचन राज्य संचालन विधिकाे आवश्यक संयन्त्र भएकाले यसलाइ लाेकतान्त्रिक संस्कृतिकाे एक महत्वपूर्ण अंग मानिन्छ । संवैधानिक र कानून सम्मत ढंगबाट सरकार परिवर्तन हुन सक्ने र निर्वाचनकाे अभ्यास र प्रयाेगबाट संवैधानिक संरचनाले गति पाउने हुनाले लाेकतान्त्रिक समाजमा निर्वाचनलाइ जीवनशैली मानिन्छ । निर्वाचन बिनाकाे लाेकतन्त्र कल्पना गर्न पनि सकिंदैन । निर्वाचनकाे अभ्यासबाट नै मुलुकका नागरिकले सार्वभाैम अधिकार प्रयाेग गर्ने र राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्दछन् । निर्वाचनकाेअभ्यासबाट नै मुलुककाे शाशनले वैधानिकता प्राप्त गर्दछ ।  

नेपालकाे निर्वाचन प्रणाली विवादमा पर्नुकाे मुख्य कारण

लोकतन्त्रमा निर्वाचन पद्वति चयनका दुई मान्यताहरू प्रचलनमा छन् । एक, यसले आम जनताको प्रतिनिधित्वको माग र आकाङ्क्षालाई सही रूपमा सम्बोधन गर्न  सक्नुपर्छ र दुइ, यसले राजनीतिक स्थिरता र निरन्तरताका लागी सहयोगी वातावरण बनाउन सक्नु पर्छ । नेपालकाे इतिहासलाइ हेर्दा, नेपालमा चुनावी इतिहास धेरै छाेटाे छ । आधुनिक नेपालकाे इतिहास, पृथ्वीनारायण शाहकाे नेपाल एकिकरणसंगै शुरू हुन्छ । नेपालले करीव १०२ वर्ष शाहवंशीय शाशन र १०४ वर्ष लामाे जहाँनिया राशाशाशन व्यहाेर्येा । नेपालले पहिलाे आमचुनाव वि.सं. २०१५ सालमा गर्येा । तर वि.सं २०१७ मा राजा महेन्द्रले कु गरेपछि ३० वर्षसम्म पंचायती शाशनव्यवस्था कायम रह्याे । त्यतिवेला प्रजातान्त्रिक सरकार २ वर्षपनि टिकेन । नेपालले दाेस्राे आम निर्वाचन वि.सं. २०४८ सालमा गर्येा । त्यसपछि लगत्तै २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्द शुरू भयाे । तथापी नेपालले २०४६ देखि हालसम्म २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४, २०७९ सालमा गरी ७ वटा आम निर्वाचन सम्पन्न गरेकाे छ । प्रजातन्त्रप्राप्ति पछिका यी ३५ वर्षका सबै प्रजातान्त्रिक भनिएका शाशनसत्ता पनि सधैं अस्थीर रहेकाछन् । अस्थीर राजनीतिका कारण देश विकासले गति प्राप्त गर्न सकेकाे छैन । सबैभन्दा विवादकाे चुराे नै यही हाे।

राजनीतिक दलहरू खासगरी मुलधारका दुइ ठूला दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले अहिले के निष्कर्षमा पुगेका छन् भने प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि एक दलकाे बहुमत प्राप्त हुन नसक्नुकाे एउटा कारण समानुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) निर्वाचन प्रणालीले गर्दा हाे । जस्ताे कि – समानुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) प्रणालीले FPTP प्रणाली अन्तर्गत कुनै पनि सिट जित्न नसके पनि साना दलहरूलाई संसदमा प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। यसले संसदमा राजनीतिक दलहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ, जसको परिणाम प्रायः खण्डित विचारधारा बाेक्ने विधायक छन् जहाँ कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन। उदाहरणका लागि २०७४, २०७९ सालको चुनावमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) जस्ता ठूला दलहरूले उल्लेख्य स्थान हासिल गरे पनि धेरै साना दलहरूले पनि संसदमा प्रवेश गरेका छन् ।

संसदको खण्डित प्रकृतिले देशमा गठबन्धन सरकारहरू बनेका छन् । यी गठबन्धनहरू सधैं अस्थिर रहे किनकि तिनीहरू फरक एजेन्डा भएका थुप्रै साना दलहरूको समर्थनमा भर परेका थिए । यी गठबन्धनहरू सधैं आन्तरिक द्वन्द्वको जोखिममा रहे र सरकारलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । उदाहरणका लागि, २०७४ यता सरकारको नेतृत्वमा बारम्बार परिवर्तनहरू, छोटो अवधिमा विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरू, गठबन्धन राजनीतिले उत्पन्न गरेकाे अस्थिरताकाे उपज हाे ।

त्यसका अलावा शाशनसत्ता सधैं साना दलहरूको अनुचित प्रभावमा पर्ने त्यत्तिकै संभावना रहन्छ । साना दलहरू किङ्मेकरकाे भूमिकामा पुग्दछन् । जस्ताे कि २०७९ सालमा नेकपा माओवादी र रास्वपाकाे जम्मा सीट संख्या क्रमशः ३२ र २० थियाे । तर प्रधानमंत्री र गृहमन्त्री, जुन देशकै प्रभावशाली पद हाे, मा सधैं नेकपा माओवादी र रास्वपा रह्याे । गण्डकी प्रदेशमा दिपक मनाङे सधैं किङमेकरकै भुमिकामा रहे ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) निर्वाचन प्रणाली, प्रत्येक दलले निर्वाचनमा प्राप्त मतको समानुपातिक रूपमा व्यवस्थापिकामा सिट बाँडफाँड गर्न तयार गरिएको हो। यो प्रणाली प्रायः यसको निष्पक्षता र समावेशीताको लागि प्रशंसा गरिन्छ तर यसको सम्भावित कमजोरीहरूको लागि आलोचना पनि गरिन्छ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) प्रणालीका गुणहरू:

१. निष्पक्ष प्रतिनिधित्व: समानुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) प्रणालीले राजनीतिक दलहरूकाे विधायिकामा निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दछ । यसले साना दलहरूलाई सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने मौका दिँदै मतदाताको प्राथमिकताको अझ सटीक परिणाम दिन्छ ।

२. अल्पसंख्यकहरूको समावेशीता: PR प्रणालीले अल्पसंख्यक समूहहरूलाई जातीय र राजनीतिक विचार दुवैको हिसाबले समावेश गर्न अनुमति दिन्छ। यो समावेशीताले धेरै विविध विधायकहरू निम्त्याउन सक्छ जसले जनसंख्याको विविध हितलाई राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

३. बहुदलीय प्रणालीको प्रोत्साहन: ठूला दलहरूको पक्षमा हुने बहुसंख्यक प्रणालीको विपरीत, PR ले धेरै दलहरूको विकासलाई प्रोत्साहन गर्छ। यसले मतदाताहरूका लागि राजनीतिक विकल्पहरूको फराकिलो दायरा ल्याउन सक्छ र एउटै दलको प्रभुत्व घटाउन सक्छ।

४. खेर जाने मतमा कमी: PR प्रणालीहरूमा, पहिलो हुने जित्ने प्रणालीहरूको तुलनामा कम भोटहरू खेर जान्छन् । सिटहरू समानुपातिक रूपमा बाँडफाँड गरिएको हुनाले, साना दलहरूको लागि पनि मतले समग्र परिणाममा योगदान पुर्‍याउँछ, जसले प्रत्येक मतलाई थप अर्थपूर्ण बनाउँछ।

५. गठबन्धन सरकारहरू: PR ले कुनै पनि दललाइ बहुमत ल्याउनबाट राेक्छ र प्राय: गठबन्धन सरकारहरूलाई नेतृत्व गर्छ । यस्ताेमा धेरै दलहरू मिलेर काम गर्नुपर्छ जसले गर्दा शाशनसत्तामा सम्झौता र सहयोगलाई प्रोत्साहित गर्दछ । यसले गर्दा थप सन्तुलित नीतिगत निर्णयहरू हुन्छन्।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको निष्पक्षता, समावेशीता र खेर गएको मतलाई कम गर्ने सन्दर्भमा यसका स्पष्ट देखिने फाइदाहरू छन्। यद्यपि, यसले राजनीतिक विभाजन, शाशनसत्तामा अस्थिरता र साना दलहरूको असमान प्रभाव पार्ने सम्भावनाको महत्वपूर्ण जोखिम पनि बोक्छ। PR प्रणालीको उपयुक्तता विशिष्ट राजनीतिक सन्दर्भ र प्रतिनिधित्व भर्सेज स्थिरता सम्बन्धी समाजको प्राथमिकताहरूमा निर्भर गर्दछ।

नेपालमा हाल समानुपातिक व्यवस्थाबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिसभाका सदस्यको हकमा ३ प्रतिशत र प्रदेश सभा सदस्यको हकमा १.५ प्रतिशत प्रवेशसीमा (थ्रेसहोल्ड) कायम गरिएको छ। यसले स्थायी सरकार दिन सकेन त्यसैले नेपालले यो थ्रेसहोल्ड प्रतिशतलाई बढाउने सम्बन्धमा बहस चलिरहेछ ।

थ्रेसहोल्ड प्रतिशत वृद्धिले नेपालका साना दलहरूलाई कस्तो असर गर्छ त ?

नेपालको संसदीय प्रतिनिधित्वको थ्रेसहोल्ड प्रतिशत बढाउँदा साना दलहरूमा ठूलो असर पर्नेछ।
१. साना दलहरूको प्रतिनिधित्वमा कमी: हाल, साना दलहरूले केन्द्रीय संसदमा जम्मा सदर मतकाे ३% र प्रदेश संसदमा १.५% मत लिएर प्रतिनिधित्व पाउन सक्छन्। थ्रेसहोल्डलाई क्रमशः ५% र ३% मा पुर्‍याउनु भनेको हाल तल्लो सीमामा पुगेका धेरै साना दलहरूले अब सिट सुरक्षित गर्न सक्ने छैनन् भन्ने हो। यसले संसदमा आवाज र दृष्टिकोणको विविधतामा कमी ल्याउन सक्छ।

२. गठबन्धन वा मर्ज गर्न दबाब: याे अवस्थाले गठबन्धन निर्माणलाइ प्रोत्साहन गर्दछ । चुनावमा जित हासिल गर्न सक्ने साना दलहरूले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व सुनिश्चित गर्न चुनावपूर्व गठबन्धन बनाउन वा ठूला दलहरूसँग विलय गर्न बाध्य महसुस गर्न सक्छन्। यसले संसदमा कम, तर ठूला दलहरू ल्याउन सक्छ, सम्भावित रूपमा विभाजनलाई कम गर्न सक्छ तर साना राजनीतिक आन्दोलनहरूको स्वतन्त्रतालाई पनि कम गर्न सक्छ।

३. घट्दाे राजनीतिक बहुलवाद: साना दलहरूले प्रायः विशिष्ट क्षेत्रीय, जातीय, वा वैचारिक समूहहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन्। थ्रेसहोल्ड बढाएर, यी विशिष्ट दलहरूलाई प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ, जसले यी समूहहरूलाई सीमान्तकृत गर्न र राजनीतिक प्रणाली भित्र तिनीहरूको सरोकारलाई अबरूद्द पार्न सक्छ । यसले नेपालको समग्र राजनीतिक बहुलवादलाई कम गर्न सक्छ।

४. मतदाताको सम्भावित बहिष्कार: थ्रेसहेल्डकाे न्युनमत सीमा पूरा नगर्ने दलहरूका लागि दिइएको भोटहरू प्रभावकारी रूपमा खेर जान्छन् किनभने ति मतहरू संसदीय सिटहरूमा अनुवाद हुँदैनन्। उच्च थ्रेसहोल्डका कारण त्यहाँ मतदाताको भोटको ठूलो भाग प्रतिनिधित्व नगरी खेर जान सक्छ, जसले मतदाताहरूकाे बहिष्कार र संसदमा राजनीतिक सहभागिता घटाउने जोखिम बढ्न सक्छ ।

५. स्थिर सरकार: यसकाे सकारात्मक पक्ष भनेकाे, थ्रेसहोल्ड बढाएमा संसदमा साना दलहरूको संख्या घट्न सक्छ र थप स्थिर सरकारले संसदकाे नेतृत्व गर्न सक्छ । यसले गर्दा सम्भावित अस्थिर गठबन्धनको आवश्यकता कम हुन्छ। ठूला दलहरूले राजनीतिक परिदृश्यमा प्रभुत्व जमाउनेछन् र थप सुसंगत नीति निर्माण र शासनलाई नेतृत्व गर्न सक्छन्।

६. राजनीतिक विविधतामा प्रभाव: उच्च थ्रेसहोल्डले थोरै संख्यामा ठूला दलहरूबीच शक्ति केन्द्रित हुन सक्छ। यद्यपि यसले शासनलाई स्थिर बनाउन त सक्छ, तर राजनीतिक विचार र नविन विचारको विविधतालाई पनि उत्तिकै कम गर्न सक्छ जुन साना दलहरूले अक्सर छलफलमा ल्याउँछन्।

नेपाली जनताको प्रतिक्रिया

यी परिवर्तनहरूमा नेपाली जनताको प्रतिक्रिया मिश्रित रहेकाछन् । यी प्रतिक्रियाहरू तिनीहरूको राजनीतिक सम्बद्धता र उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रहरूमा निर्भर रहेकाे देखिन्छ ।

१. ठूला दलहरू र तिनीहरूका घटकहरूको समर्थन: नेपाली कांग्रेस (NC) वा नेकपा एमाले (CPN-UML) जस्ता ठूला दलहरूका समर्थकहरूले यी परिवर्तनहरूलाई समर्थन गरेका छन् किनभने यसले उनीहरूको पार्टीको प्रभुत्व बलियो बनाउन र अझ प्रभावकारी शासनको नेतृत्व गर्न मद्दत गर्दछ । यी मतदाताहरूले यस सुधारलाई राजनीतिक अस्थिरता कम गर्ने र साना दलहरूको अवरोध बिना आफ्नो मनपर्ने नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सुनिश्चित गर्ने तरिकाको रूपमा हेरेकाछन् ।

२. साना दल र सीमान्तकृत समूहहरूको विरोध: साना दलहरू र उनीहरूलाई समर्थन गर्ने मतदाताहरूले यी परिवर्तनहरूको विरोध गर्ने सम्भावना छ । छिटपुट रूपमा विराेधका स्वरहरू आइसकेकाछन् । साना दलहरूले उच्च थ्रेसहोल्ड र पीआर सिटमा कमीलाई आफ्नो आवाजलाई सीमान्तकृत गर्ने र राजनीतिक प्रक्रियामा आफ्नो प्रभाव कम गर्ने प्रयासको रूपमा बुझ्न सक्छन्। यसले विरोध निम्त्याउन सक्छ ।

३. निष्पक्षता प्रति शंका: यी परिवर्तनहरू कसरी निर्माण र कार्यान्वयन गरिन्छ भन्नेमा मानिसकाे व्यापक सार्वजनिक चासाे निर्भर रहेकाे छ । यदि परिवर्तनहरूलाई सरकार बलियो बनाउन र स्थिरता सुनिश्चित गर्ने तरिकाको रूपमा हेरिन्छ भने, तिनीहरूले समर्थन प्राप्त गर्न सक्छन्। यद्यपि, यदि परिवर्तनलाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूलाई कमजोर पार्ने वा अल्पसंख्यक आवाजहरूलाई सीमान्तकृत गर्ने रूपमा लिइयो भने, तिनीहरूले महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक चासाे देखाउन सक्छन् ।

४. क्षेत्रीय प्रतिक्रियाहरू: प्रतिक्रियाहरू क्षेत्र अनुसार पनि फरक हुन सक्छ । विशेष गरी साना वा क्षेत्रीय दलहरूको बलियो समर्थन भएका क्षेत्रहरूमा याे थप चासाेकाे विषय बन्न सक्छ । यी क्षेत्रहरूमा, मानिसहरूले यस परिवर्तनलाई उनीहरूको राजनीतिक प्रभावको लागि खतराको रूपमा हेर्न सक्छन् र नकारात्मक प्रतिक्रिया दिन सक्छन् । यसले सम्भावित रूपमा क्षेत्रीय तनाव निम्त्याउन सक्छ।

नेपालमा हालको निर्वाचन पद्धति समावेशी र प्रतिनिधिमूलक हुने गरी फ्रेमिङ गरिएको भए पनि अनजानमा यसले साना दलहरूको विस्तार, राजनीतिक विभाजन र अस्थिर सरकारहरू निम्त्याएको छ। थ्रेसहोल्ड प्रतिशत बढाएर संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न गरीने आह्वानहरू सम्भवतः थप स्थिर र प्रभावकारी शासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले बहसमा ल्याइएकाे हुनसक्छ ।

नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड प्रतिशत बढाउनु भनेको दुइधारकाे तरवार हातमा लिनुजस्तै हो। यसले शाशनसत्तामा स्थायित्व ल्याउन र राजनीतिक विभाजनलाई कम गर्न सक्ने भए पनि साना दलहरूकाे प्रतिनिधित्वलाइ घटाउँछ । यसले अल्पसंख्यक आवाजहरूलाई बहिष्कार गर्न, राजनीतिक बहुलवादलाई कम गर्न र यी साना दलहरूलाई समर्थन गर्ने मतदाताहरूलाई सम्भावित रूपमा बहिष्कार गर्न सक्छ।

थ्रेसहोल्ड प्रतिशत बढाउँदा र समानुपातिक सिट घटाउँदा, राजनीतिक विभाजन घटाएर नेपालमा थप स्थिर सरकार बनाउन योगदान त पुर्‍याउन सक्छ तर यी परिवर्तनहरूले साना दलहरू र उनीहरूका समर्थकहरूबाट ठूलो विरोध पनि उत्पन्न गर्न सक्छ । त्यस्ताे सुधारहरूको समग्र सफलता जनताले कसरी बुझ्छन् र स्थायित्वका फाइदाहरू समावेशीता र प्रतिनिधित्वको सम्भावित हानिभन्दा बढी छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा भर पर्छ।