नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था र अवको बाटो

(प्रस्तुत लेख ठिक्क २ वर्ष श्रावण ६, २०७९ (२२ जुलाइ, २०२२) अगाडी लेखिएकाे थियाे जतिवेला देशमा मंहगी चरमसीमामा थियाे । यसकाे सान्दर्भिकता मंहगी नियन्त्रणमा जतिवेला पनि पर्न सक्छ । नेपाली अर्थतन्त्रले अझै पनि लय नसमाति सकेकाे अवस्था हाे । नयाँ सरकारकाे गठनसंगै अव केही दिनमा देशकाे माैद्रिक नीति, २०८१ आउने नै छ । देशकाे माैद्रिक नीति श्रमजीवि (हुँदा खाने वर्ग) काे हितमा आओस्, कामना गर्दछु। – ध्रुव श्रेष्ठ )

धेरै मानिसहरु महंगी एक गंभीर समस्या हो भन्ने कुरामा सहमत नहोलान् तर नेपालको पछिल्लो महंगीको आँकडाले ९% छुन लागिसकेको छ । यो भनेको गएको ६ वर्षकै सबैभन्दा उच्च विन्दुको महंगी हो ।

सबैभन्दा गंभीर विषय त के हो भने अर्थतन्त्रमा परेको तिव्र दवावको एकमात्र कारक महंगी होइन । वितेको केही महिनामा महंगी अत्याधिक बढ्यो भने देशको चालू खाताको जिडिपी १३% ले खुम्चन पुग्यो । त्यसैगरी विदेशी मुद्रा सन्चिति पनि गएको महिनाहरुमा १५ महिनाबाट घटेर ६.७ महिनामा खुम्चनपुग्यो । सामान्यतया महंगी अर्थतन्त्रमा भएको द्रुत विकासको परिणाम हो तर त्यहि महंगीको समयमा यदि जिडिपी खुम्चिएको छ भने संभावना के छ भने देशको अर्थतन्त्र स्टाग्फ्लेसन (मुद्रास्फीति) तर्फ धकेलिएको छ र यो गंभिर आर्थिक चुनौती हो ।

स्टागफ्लेसन (मुद्रास्फीति) के हो ?

स्टागफ्लेसन अंग्रेजी शब्द हो । stagnant र inflation दुई शब्दबाट stagflation शब्द बनेको हो । stagnant economy भनेको हलचल नगरेको वा चलायमान हुन नसकेको अर्थतन्त्र हो । inflation भनेको महंगी हो । स्टागफ्लेसन भनेको त्यस्तो आर्थिक अवस्था हो जहाँ देशको आर्थिक वृदिदर खुम्चिएको हुन्छ तर महंगी बढिरहेको हुन्छ । यो यस्तो खराव अवस्था हो जहाँ तपाईको रोजगारी / कमाइ काटिएको छ तर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मुल्यले आकाश छोइरहेको छ । त्यो अवस्थामा तपाईं कसरी आफ्नो घर चलाउन सक्नु हुन्छ ?

स्टागफ्लेसनले बचतकर्तालाई नोक्सान गर्छ । द्रुत आर्थिक विकास भएको अवस्थामा भएको महंगिमा कम्पनिहरु धेरै पैसा कमाउँछन किनकी त्यहाँ आर्थिक गतिविधी धेरै हुन्छ । यसको परिणाम कम्पनिहरुको स्टकमुल्य बढ्छ र राम्रो बोनस वितरण हुन्छ । तर त्यसका विपरित स्टाग्फ्लेसनमा बजारमा आर्थिक गतिविधी कम हुन्छ र सबै चल, अचल पुँजी र पैसाको मूल्य घट्छ ।

महंगी र स्टागफ्लेसनका (मुद्रास्फीति) कारणहरु

महंगी र स्टागफ्लेसनका कारणहरु फरक फरक छन । माथी भनिएझैं सामान्यतः महंगी अर्थतन्त्रमा छिटोछिटो भएको आर्थिक वृद्धिका कारण हो । तर नेपालका सन्दर्भमा महंगी बढ्नुको कारण नेपाल सरकारले कोभिडकालमा सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागरण गर्न समस्यामा परेका व्यवसायीहरुलाई पुनर्कर्जा सुबिधा, कृषि उत्पादनका लागि सहुलियतपूर्ण कृषिकर्जा, युवा तथा महिला उद्धमीका लागि ३% को सहुलियतपूर्ण कर्जा जस्ता नितिगत कारणबाट बजारमा सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी कर्जाप्रवाह भयो । जसका कारण महंगी बढ्यो । यहि विचमा रुस युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नमा चर्को मुल्यवृद्धी भयो । नेपालि रुपैया पनि अमेरिकी डलरको मुल्यमा अवमुल्यन हुन गयो । यी सवैको चापको फलस्वरूप नेपालको अर्थतन्त्रमा ९% को महंगी, चालू खातामा कुल जिडिपिको १३% को घाटा देखापर्यो । विदेशी मुल्यको संचीती १५ महिनाका लागि पुग्ने अवस्थाबाट घटेर ६.७ महिनाका लागि पुग्ने अवस्थामा सिमित हुनपुग्यो ।

अर्थशास्त्रको भाषामा कुल मागले कुल वितरणलाई निर्देशित गर्दछ । कुल वितरण भनेको उपभोक्ता र उत्पादककर्ताहरुले खरिद गर्ने आवश्यक वस्तु तथा सेवाको कुल योगफल हो । जब कम्पनिहरु अर्थतन्त्रमा लगानी गर्छन, कुल वितरण बढ्न जान्छ । तर त्यहाँ वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धिमा सिमितता हुन्छ । कुल माग भनेको उपभोक्ताले अर्थतन्त्रमा गर्नसक्ने खर्चको जोड हो । बजारमा कुनै पनि वस्तु वा सेवाको कुल मागमा हुने बढोत्तरीमा कुनै सैद्धान्तिक सिमितता हुँदैन । सार्वजनिक वा निजीछेत्रमा कर्जा प्रवाह हुनासाथ त्यसले मागमा वृद्धि गर्दछ तर वितरण प्रणाली पुरानै हुन्छ । यसले महंगी बढाउँछ ।

स्टागफ्लेसन (मुद्रास्फीति) ले अर्थतन्त्रको वितरण पक्षसंग सरोकार राख्छ । वितरण पुर्णरुपमा ध्वस्त भएको विरलै घटनाहरु छन । उदाहरणका लागि जिम्वावेको घटनालाई लिन सकिन्छ । जिम्वावेमा जब रोवर्ट मुगावे सत्तासीन भए, उनले गोरा किसान/मजदुरहरुलाइ देशवाट निकालिदिए । जब उनिहरुले जिम्वावे छाडे, भयो के भने काला जातिका किसान/मजदुर संग फर्महरु संचालन गर्नसक्ने व्यवस्थापकिय सीप थिएन र यसको परिणाम जिम्वावेको खाद्यउत्पादन नै पुर्णरुपमा बन्द (कोल्याप्स) हुन पुग्यो । देशले चर्को आर्थिक चुनौति बेहोर्नुपर्यो ।

अर्थविदहरु जिम्वावेको यो उदाहरणलाई `वितरण झडका´ को नाम दिन्छन । धेरै जसो अवस्थामा जिम्वावेकै जस्तो हालत त हुँदैन र महंगी पनि त्यत्ती उच्च हुँदैन । तर हालसालै हामिले पनि यस्तै प्रकारको वितरण झडका बेहोर्यौ । कोरोनाकालमा देशभर बन्दाबन्दी भयो । यो वेला सबै सरकार (स्थानिय, प्रदेश र संघ)ले कोरोनाको तिव्र विस्तारका विरुद्ध कडा जवाफी कारवाई गर्यो । बन्दाबन्दिले अर्थतन्त्रको वितरणलाई नराम्रोसंग ध्वस्त पार्यो । सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै उद्योग, कलकारखाना, विध्यालय संचालनमा रोक लगायो, व्यापार व्यवसाय संचालनमा रोक लगायो, नयाँ ड्राइभरहरुलाई तालिम तथा लाइसेन्स दिन रोक्यो । र यस्ता सुचिहरु लामै छन । हामी घरभित्रै बस्यौं र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव देख्न सकेनौं । यसले वितरणलाई भने ठुलै धक्का दिइसकेको थियो । यसको प्रभाव हामी अहिले भोगिरहेछौं ।

हाम्रो मौद्रिक नितिले के भन्छ ?

मौद्रिक नीति भनेको देशको अर्थव्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नीति हो । यो देशको आर्थिक निर्देशन हो । हरेक देशले आर्थिक वर्षको शुरुमा आफ्नो देशको वार्षिक आर्थिक वृद्धि र महंगी नियन्त्रणको लक्ष्य राखेको हुन्छ । आर्थिक वृद्धि र महंगी नियन्त्रणको कुशल व्यवस्थापन सरकार र राष्ट्रवैंकले आफ्नो मौद्रिक नीति मार्फत गर्दछ ।

कोरोनाकालमा ध्वस्त भएको वितरणलाई पुननिर्माण गर्दै देशको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा, युवा / महिला उद्यमशील कर्जा, कृषि कर्जा, पुनर्कर्जा मार्फत सस्तो ब्याजदरमा वितरण गरेको पैसा, रुस- युक्रेनको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धी, युद्धकै कारण खाद्यान्न आपुर्तिमा रोकावटले बढाएको खाद्यान्नलगायतका वस्तुको मुल्यवृद्धी, बढ्दो आयातको ग्राफका कारण विदेशि मुद्राको संचितिमा परेको दवाव आदिलाई संबोधन गर्न हिजोमात्रै नेपाल सरकारले यो आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो । चालू आव ०७९/०८० को बजेटले ८% को आर्थिक वृद्धि र ७% को सिमाभित्र महंगीलाई खुम्च्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

आर्थिक वृद्धि र महंगीविचको सम्बन्ध

उच्च आर्थिक वृद्धिले महंगी बढ्ने अपेक्षा लिन्छ । द्रुत आर्थिक विकासले मूल्य र ज्यालामा वृद्धिको दवाव पर्न जान्छ र यसले महंगी बढाउँछ ।

१. यदि आर्थिक वृद्धि समग्र मागको कारण भएको छ ( उत्पादन भन्दा माग छिटोछिटो बढ्छ) भने यस्तो आर्थिक वृद्धिले महंगी निम्त्याउँछ ।
२. यदि आर्थिक वृद्धि समग्र उत्पादनका कारण भएको छ भने आर्थिक वृद्धि दिगो हुन्छ र यसले महंगी निम्त्याउदैन ।
३. मूल्य ( उत्पादन लागत) का कारण हुने महंगीले आर्थिक वृद्धि नकारात्मक हुनसक्छ र महंगी पनि बढ्न सक्छ ।
आर्थिक वृद्धि –—› मागमा वृद्धि ——› महंगिमा वृद्धि
आर्थिक वृद्धि –—› मागमा वृद्धि + उत्पादनमा वृद्धि ——› महंगी नियन्त्रण
लागतमुल्यमा आधारित महंगी –—› नकारात्मक आर्थिक वृद्धि + महंगी ——› स्टागफ्लेसन

नेपालको अवस्था

नेपालको सन्दर्भमा महंगी मुल्यमा आधारित देखिन्छ । यो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुन्छ भने महंगी बढ्छ । नेपाली अर्थतन्त्रले यो समस्या भोग्नुपर्ने देखिन्छ । मुल्यमा आधारित महंगी बढनुको कारण के हुन् भने कच्चापदार्थको मूल्य बढनु, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु, नेपाली मुद्राको अवमुल्यन (यसले आयात महंगो बनाउँछ) र ब्याजदरमा / राजश्वमा वृद्धी ।
१. मौद्रिक नितिले वैंकको ब्याजदर बढाएको छ । यसले स्वभाविक रुपमा वस्तु वा सेवाको मूल्य बढ्न जान्छ ।
२. आयातको ग्राफ (१७ खर्व) बढ्दो छ । सबभन्दा बढी मुल्यको आयातीत वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ र एलपिजी ग्याँस (२.३८ खर्व ) हो । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको मुल्यवृद्धी हाम्रो वशमा छैन । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धिले ढुवानिको मूल्य बढ्न जान्छ । एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थमा भएको ४०% को मुल्यवृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रमा ५% को महंगी निम्त्याउछ ।
३. खाद्यवस्तुको आयात ३ खर्व ७ अर्व माथी छ । रुस- युक्रेन युद्धका कारण त्यहाँबाट आउने कच्चापदार्थको मूल्य बढेको छ । नेपाली बजारमा तेलको कच्चापदार्थ युक्रेन देखि आउँछ ।
४. नेपाली मुद्रा इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर भएको छ । १ डलर बराबर १२८/- रुपैया दिनुपर्छ । हामिले आयात गर्नुपर्ने वस्तुको मूल्य डलरमा तिर्नुपर्छ । यसको अर्थ हाम्रो सोधनान्तर घाटा बढ्नु हो ।
५. बैंकको कसिलो ब्याजदर, बढ्दो ढुवानी मूल्य, कच्चापदार्थमा भएको मुल्यवृद्धि आदिका कारण वस्तुको उत्पादन लागत बढ्न जान्छ । उत्पादन लागत बढ्नु भनेको कम आय हुनु हो । कम आय हुनु भनेको बेरोजगारी बढ्नु र मान्छेको क्रयशक्ती घट्नु हो । यसले आर्थिकमन्दी ल्याउँछ ।

यो आर्थिक अवस्थाको व्यवस्थापन संभव छ ?
संभावनाहरु छन । चुनौतिसंगै संभावना पनि हुन्छन । सहि तरिकाले यस समस्यालाइ व्यवस्थापन गर्नसके आर्थिक संवृद्धीको संभावना बलियो छ ।

१. ब्याजदर कसिलो हुनैपर्छ । सरकारको दुई प्रकारको ब्याजदर जायज छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको पुँजीलाई उत्पादक क्षेत्रमा ल्याउन जरुरी छ । उत्पादक क्षेत्रको ब्याजदर सस्तो हुनुपर्छ ।

२. पेट्रोलियम पदार्थ र एलपिजी ग्याँस आयातमा ठूलो रकम (२.३८ खर्व) खर्च भएको छ । विद्युतलाई यसको विकल्पको रुपमा विकास गर्नु अत्यावश्यक छ । ट्रान्समिसन लाइन, ट्रान्सर्फमर, विद्युतीय पोल थप व्यवस्थित गर्ने, प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने, न्युनतम १५ एम्पिएरको मिटर जडान, विद्युत महशुल दर घटाउने, इन्डक्सन चुलो घरघरमा वितरण गर्ने काम गर्न सके एलपिजी ग्याँस खरिदमा जाने पैसा रोक्न सकिन्छ । त्यसै गरि विद्युतीय सवारी साधनलाइ प्रयोग गर्ने नीति ल्याए पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा खर्च हुने ठूलो रकम वचत हुन जान्छ । विद्युत विदेश निर्यात गर्नुभन्दा नेपालमै उपभोग गर्नसक्ने अवस्था सृजना गर्न सके यो निर्यात भन्दा बढी विश्वासिलो, भरपर्दो र दिगो हुन्छ । भारतलाई रु ३/- मा विक्री भैरहेको विजुली नेपालिले रु ८/- देखि १३/- सम्म तिर्नु पर्ने अवस्था छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ( एमसिसी) प्रोजेक्ट नेपालको हितमा छैन । अमेरिकी सेना नेपाल आउने वा न आउने, इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी भन्दा पनि खतरनाक कुरा के हो भने एमसिसि मार्फत भारतले आफ्नो लागि आवस्यक उर्जाको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेको हो । अहिलेको हाम्रो आवस्यकता विद्युत बेच्नु भन्दापनी आन्तरिक खपत बढाउनु हो । विजुलिको उपभोक्ता मूल्य भारतियलाई भन्दा नेपालिलाई बढी छ ।

३. कृषिजन्य उपजको उत्पादन, भण्डारण र विक्रीवितरणमा ठोस कार्यक्रम ल्याई तुरुन्त कार्यान्वयनमा जान जरुरी छ । कृषिजन्य उपजको लागत मुल्यको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने, न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, विक्री नभएको खाद्यान्न सरकारले खरिद गर्ने, साल्ट ट्रेडिङ मार्फत विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

४. नेपालले आफ्नो व्यापार नीति माथी पुनर्विचार गर्नुपर्छ । अहिले देशको कुल जिडिपिमा कृषि क्षेत्र, औधोगिक क्षेत्र र सेवा क्षेत्रको अंश क्रमश २५.८%, १३.१% र ६१.१% रहेको छ । अब नेपालले कृषि क्षेत्र र औधोगिक क्षेत्रको जिडिपिको अंशलाई बढाउने र सेवा क्षेत्रको अंशलाई घटाउने नीति लिनु पर्छ । हामिले देखेका छौं कि रुस- युक्रेन युद्ध ६ महिनामा पुगिसक्यो र अझै पनि युद्ध जारी छ । अमेरिका र युरोपलाई के लागेको थियो भने युद्ध १/२ महिनामै सकिन्छ । रुसको अर्थतन्त्र सानो छ र युद्धमा यो लामो समय टिक्न सक्दैन जसरी इरान । तर आज ६ महिनासम्म यो युद्ध जारी छ र अझै यो लम्बिनेछ । अहिले युद्दले रुसलाइ भन्दा अमेरिका र युरोपलाई पिरोलेको छ । यहि युद्दका कारण अमेरिका ४० वर्षपछिकै उच्च महंगिले आक्रान्त छ । रुस- युक्रेन युद्द निल्नु न ओकेल्नु भएको छ । कारण के रहेछ भने रुसको अर्थतन्त्रमा प्रथम उत्पादन (कमोडिटिज) को हिस्सा १३.७%, द्दितिय उत्पादन ( म्यानिफ्याक्चरिङ गुड्स) को हिस्सा ३०% र तृतीय उत्पादक (सेवा) को हिस्सा ५६.३% मात्र रहेछ । जब कि अमेरिका / युरोपको जिडिपिमा यिनिहरुको हिस्सा क्रमश २.६%/२.१%, १७.४%/२५.३% र ७९.९%/७२.५% रहेछ । नेपाली अर्थतन्त्रमा कमोडिटिज र अझ खासगरि औधोगिक क्षेत्र (म्यानिफ्याकचरिङ गूडस) को हिस्सा बढाउने नीति लिनुपर्छ । निर्यात प्रर्वद्धन र आयात प्रतिस्थापनको नितिलाई उत्तिकै महत्व दिन जरुरी छ ।

ध्रुव श्रेष्ठ
श्रेष्ठ एग्री फार्म हाउस, बाग्लुङ ।