कर्मचारीतन्त्र र नेपालमा कर्मचारीतन्त्रको ऐतिहासिक विकासक्रम

ध्रुव श्रेष्ठ
सचिव, नेकपा एमाले, बाग्लुङ नगर कमिटी

कर्मचारीतन्त्र एक प्रकारको सरकार नै हो । यसलाइ स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । यसले राज्य र जनताबीच पुलको काम गर्दछ । राज्यको शाशनसत्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीमण्डल अनि विधायकहरूमा रहने भएपनि यी बढीमा ५ वर्षका लागी मात्र रहन्छन् । झन नेपालको सन्दर्भमा त कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारले ५ वर्षको कार्यकाल पुरा गर्नै पाएका छैनन् । सांसदहरूले जनताका लागी जनमुखी नीति निर्माण गर्दछन्, योजना बनाउँछन् , बजेटको सुनिश्चितता गर्दछन् र कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाइ कार्यान्वयनमा लैजान्छन् । जनतालाइ विकास, शुशासन र सरल तथा सहज सेवा प्रवाहको मुख्य जिम्मा कर्मचारीतन्त्रमा निहित हुन्छ । अहिले नेपालमा व्याप्त भ्रष्टचार, निराशा, अन्योलता खासगरी राज्य, कर्मचारीतन्त्र र नागरीकबीच उत्पन्न खाडलका कारण रहेको छ । 

कर्मचारीतन्त्रको शुरूवात धेरै पहिले नै भए पनि यसको विस्तृतरूपमा अध्ययन र विकास भने २० औं शताब्दीको प्रारम्भमा जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरद्वारा गरिएको थियो। वेबरको नोकरशाहीको विश्लेषण उनको सामाजिक र आर्थिक संगठनको व्यापक सिद्धान्तको एक भाग थियो । आदर्शमा आधारित म्याक्स वेबरले, औपचारिक, श्रेणीबद्ध संरचना, श्रमको स्पष्ट विभाजन, नियम र प्रक्रियाहरूको सेट, र योग्यतामा आधारित उन्नतिलाई जोड दिएकाछन् । त्यसैगरी राजनीतिक ब्यूरोक्रेसीले कर्मचारीतन्त्र, सरकारमा कानून र नीतिहरू लागू गर्न जिम्मेवार हुन्छ। ठूला निगमहरूमा पाइने कर्पोरेट ब्यूरोक्रेसीले दक्षता, नाफा, स्रोत र कर्मचारीहरूको व्यवस्थित व्यवस्थापनलाइ ध्यान दिन्छ भने विश्वविद्यालय र अस्पतालहरू जस्ता संस्थाहरूमा व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्र रहेको हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको विकास

प्राचीन इजिप्ट, चीन र रोममा जटिल समाज र ठूला क्षेत्रहरू व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी प्रशासनको प्रारम्भिक रूपहरू थिए। मध्ययुगीन अवधिमा युरोपमा सामन्ती प्रणालीले सम्पत्ति व्यवस्थापन र कर संकलनमा मौलिक कर्मचारी प्रशाशनको अभ्यासहरूको विकास गर्यो। त्यसैगरी १७ औं र १८ औं शताब्दीमा राष्ट्र-राज्यहरूको उदयले बढ्दो जटिल समाजहरू व्यवस्थापन गर्न प्रशाशनिक संरचनाहरूको नेतृत्व गर्यो।  १९ औं शताब्दीमा सम्पन्न औद्योगिक क्रान्तिमा उद्योग र निगमहरूको बृद्धिले थप व्यवस्थित र प्रभावकारी संगठनात्मक संरचनाहरूको आवश्यकता महशुश गरायो, जसले कर्मचारीतन्त्रको सिद्धान्तहरूको फैलावटमा नेतृत्व गर्यो। २० औं शताब्दीको प्रारम्भमा म्याक्स वेबरले कर्मचारी प्रशाशनका प्रणालीहरू बुझ्न र विकास गर्नको लागि सैद्धान्तिक आधार प्रदान गरे ।

नेपालमा कर्मचारीतन्त्रको ऐतिहासिक विकास

पूर्व-एकीकरण अवधि (१७६८ अघि)

नेपालको एकीकरण हुनु अघि, नेपाल धेरै ससाना राज्य र इलाकाहरूमा विभाजित गरिएको थियो । प्रत्येकको आफ्नै प्रशासनिक प्रणालीहरू थिए। कर्मचारीतन्त्र सम्बन्धी अभ्यासहरू प्रारम्भिक थिए र मुख्य रूपमा कर सङ्कलन, कानून र व्यवस्था कायम राख्न र स्थानीय शासनमा केन्द्रित थिए। कर्मचारीतन्त्रका यी प्रारम्भिक रूपहरू स्थानीय रीतिरिवाज र परम्पराहरूबाट धेरै प्रभावित थिए।

एकीकरण र शाह वंश (१७६८-१८४६)

सन् १७६८ मा राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपालको एकीकरणले केन्द्रीकृत प्रशासनको सुरुवात गर्यो। गोरखा राज्यको प्रशासनिक अभ्यासलाई नयाँ एकीकृत क्षेत्रहरू समेट्न विस्तार गरिएको थियो। यस अवधिमा कर्मचारीतन्त्र मुख्यतया सैन्य प्रकृतिको थियो, शक्ति सुदृढीकरण र नेपालको विभिन्न क्षेत्रहरूमा नियन्त्रण कायम राख्नमा केन्द्रित थियो।

राणा शासन (१८४६-१९५१)

सन् १८४६ मा जंगबहादुर राणा सत्तामा आएपछि सुरु भएको राणा शासनले थप औपचारिक कर्मचारीतन्त्रको स्थापना गर्‍यो। राणाहरूले राणा परिवारका सदस्यहरू र उनीहरूका वफादारहरूले ओगटेका प्रमुख पदहरूसहित केन्द्रीकृत र श्रेणीबद्ध प्रशासन लागू गरे। निजामती सेवालाई योग्यता वा दक्षतामा थोरै जोड दिएर शासनको शक्तिलाई सुदृढ पार्ने उपकरणको रूपमा प्रयोग गरियो। यस अवधिमा कर्मचारीतन्त्र नातावाद र भ्रष्टाचारको पर्यायवाची बन्यो।

राणापछिको अवधि र प्रजातन्त्रीकरण (१९५१-१९६०)

सन् १९५१ मा राणा शासनको पतन र त्यसपछि संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापनाले नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो। निजामती सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न र नातावाद र भ्रष्टाचारको प्रभाव कम गर्ने प्रयास गरियो। सन् १९५१ मा लोकसेवा आयोगको स्थापना निजामती सेवामा योग्यताका आधारमा भर्ना र बढुवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो । तथापि, राजनीतिक अस्थिरता र सरकारमा बारम्बार परिवर्तनहरूले कर्मचारीतन्त्र सुधारमा बाधा पुर्‍यायो।

पञ्चायत युग (१९६०-१९९०)

सन् १९६० मा राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था विघटन गरी पञ्चायत व्यवस्थाको स्थापना गरेपछि कर्मचारीतन्त्रमा अर्को परिवर्तन आयो । पञ्चायत व्यवस्थाले राजतन्त्र र कर्मचारीतन्त्रमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्‍यो, राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई घटायो। कर्मचारीतन्त्र पदहरू प्रायः राजतन्त्रप्रति वफादारीको आधारमा भरिन्थ्यो, र निजामती सेवाले राजाको नीतिहरू लागू गर्न प्रमुख भूमिका खेलेको थियो। आधुनिकीकरणको प्रयासका बाबजुद भ्रष्टाचार र कार्यअक्षमताका मुद्दाहरू यथावत छन्।

१९९० पछिको लोकतान्त्रिक अवधि

सन् १९९० मा लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनाले कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार र आधुनिकीकरण गर्न नयाँ प्रयासहरू ल्यायो। सन् १९९० को संविधानले स्वतन्त्र र योग्यतामा आधारित निजामती सेवाको आवश्यकतालाई जोड दिएको थियो । कर्मचारीतन्त्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न सुधारहरू ल्याइयो। तथापि, राजनीतिक अस्थिरता र सरकारमा बारम्बार परिवर्तनहरूले निरन्तर कर्मचारीतन्त्र सुधारका लागि चुनौतीहरू खडा गरिरहे।

२००६ पछिको अवधि र संघीयता

२००६ को जनआन्दोलन र २००८ मा राजतन्त्रको उन्मूलनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना सहित महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरू निम्त्यायो। २०१५ को संविधानमा संघीयता अपनाएपछि कर्मचारीतन्त्रको ठूलो पुनर्गठन भयो। नयाँ प्रशासनिक संरचनाको सृजना र कर्मचारीतन्त्रको पुनर्वितरण आवश्यक पर्ने गरी शक्तिलाई प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूमा विकेन्द्रीकृत गरिएको थियो। सङ्घीयतामा यो सङ्क्रमणले विभिन्न तहका सरकारहरूबीचको समन्वय र स्थानीय प्रशासनको क्षमता सुनिश्चित गर्नेलगायत महत्वपूर्ण चुनौतीहरू खडा गरेको छ।

नेपाली कर्मचारीतन्त्रका प्रमुख समस्या र चुनौतीहरू

१. राजनीतिक हस्तक्षेप: कर्मचारीतन्त्र नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियामा बारम्बार राजनीतिक हस्तक्षेपले निजामती सेवाको स्वतन्त्रता र प्रभावकारितालाई कमजोर बनाएको छ । सरकारमा हुने परिवर्तनहरूले अक्सर कर्मचारीतन्त्र भित्र व्यापक स्थानान्तरण र प्रतिस्थापनहरू निम्त्याउने गरेको छ जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा नातावाद र कृपावाद मौलाएको छ ।

२. भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार नेपालको कर्मचारीतन्त्र भित्र एक गंभीर मुद्दा बनेको छ । घूसखोरी, नातावाद र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग सामान्य बनेको छ, जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बाधा पुर्‍याएको छ र सरकारी संस्थाहरूप्रति जनताको विश्वास घटाएको छ । घुस ख्याएर हाकिम बनेपछि उसले घुसमा लगानी गरेको रकम त असुल्नै पर्यो । यसले भ्रष्टाचारलाइ मलजल गरेको छ ।

३. अक्षमता र अनावश्यक झन्झट: नेपालमा कर्मचारीतन्त्र प्रक्रियाहरू प्रायः ढिलो र जटिल हुन्छन्, जसले निर्णय र कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दछ। अत्यधिक र प्रक्रियात्मक औपचारिकताहरूले कर्मचारी र जनता दुवैमा असक्षमता र निराशालाई बढावा दिएको छ । जस्तो कि – वडा तहमा गरीने विकासका काममा टोल विकास समिति र उपभोक्ता समिति अनिवार्य गरेको छ । अहिले स्थानीय तहमा यस्ता उपभोक्ता समितिहरूमा रहेर विकासका काम गर्ने व्यक्तिहरू पाउनै मुस्किल परेको छ ।

४. क्षमता र तालिमः विशेषगरी स्थानीय तहमा कर्मचारीतन्त्रको क्षमता र सीपमा ठूलो खाडल छ। अपर्याप्त तालिम र व्यावसायिक विकासका अवसरहरूले निजामती कर्मचारीहरूको आफ्नो कर्तव्यलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न र नयाँ चुनौतिहरूको सामना गर्न सक्ने क्षमतालाई सीमित पार्छ। नेपाल सरकारले बेरोजगारको लागी कम्तीमा १०० दिन रोजगार उपलब्ध गराउने नीति ल्यायो । तर यी कुनै पनि कार्यक्रम राम्रोसंग संचालित हुन सकेनन् । सरकारले यसलाइ व्यवस्थित गर्न कुनै नियमकानुन ल्याउन सकेन । जसका कारण यो राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पाल्ने कार्यक्रमका रूपमा बदनाम भयो ।

५. केन्द्रीकरण भर्सेज विकेन्द्रीकरण: संघीयतामा संक्रमणले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू बीचको शक्ति र स्रोतको बाँडफाँडमा सन्तुलन कायम गर्न चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ। विभिन्न तहका सरकारहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र सहयोग सुनिश्चित गर्नु मुख्य मुद्दा बनेको छ। यसले पटक पटक प्रधानमंत्री र मुख्यमन्त्रीका बीच तनाव सृजना गरेको छ ।

६.सिमित  स्रोत र साधनहरू: सीमित वित्तीय र लजिस्टिक स्रोतहरूले कर्मचारीतन्त्रको कार्यप्रणालीमा महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू खडा गर्ने गरेको छ। अपर्याप्त पूर्वाधार, आधुनिक प्रविधिको अभाव र अपर्याप्त कोषले कर्मचारीतन्त्र संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी रूपमा प्रदान गर्ने क्षमतामा बाधा पुर्‍याएको छ । अस्पतालहरू छन् तर डाक्टरहरू छैनन् । ग्रामीण अस्पतालहरूमा मेडिकल इक्युपमेन्ट तथा ल्यावहरूको अभावका कारण डाक्टरहरू बस्नै मान्दैनन् । धेरै जसो स्थानीय अस्पतालहरू बिरामीहरू रीफर गर्ने संस्थाका रूपमा मात्र सिमित रहेकाछन् । 

७. जवाफदेहिता र पारदर्शिता: जवाफदेहिता र पारदर्शिताको लागि कमजोर संयन्त्रले कार्यक्षमतामा कमी र भ्रष्टाचारमा योगदान पुर्‍याउँछ। निजामती सेवामा अनुगमन गर्ने संस्थाको सुदृढीकरण र उत्तरदायित्वको संस्कृति प्रवर्द्धन गर्नु महत्वपूर्ण चुनौतीहरू हुन्।

निष्कर्ष

नेपालमा कर्मचारीतन्त्रको ऐतिहासिक विकासले देशमा भएका बृहत् राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनहरूलाई झल्काउँछ। निजामती सेवाको आधुनिकीकरणमा उल्लेख्य प्रगति भएको भए पनि थुप्रै चुनौतीहरू बाँकी छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, कार्यकुशलतामा कमी, सिमित स्रोतसाधन र क्षमतामा बाधा जस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर नेपाली नागरिकका आवश्यकताहरू पूरा गर्न र देशको विकास लक्ष्यहरूलाई समर्थन गर्न सक्ने प्रभावकारी र जवाफदेही कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ। अहिले देशले चुस्त र दुरूस्त सेवा प्रवाहको माग गरेको छ । पटकपटक नेतृत्वमा पुगेर पनि यी समस्याहरूको समाधान निकाल्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो । सबै दलका नेताहरूप्रति उर्लेका जनताका वितृष्णाहरूको समाधान यदी कसैले दिन सक्छ भने कर्मचारीतन्त्रले मात्र दिन सक्छ । तसर्थ अव कर्मचारीतन्त्रमा क्रान्तिकारी परीवर्तन अपरीहार्य बनेको छ । नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्तिले मात्र यो संभव छ ।