पुँजीवादको अँध्यारो पक्ष: कसरी पानीकाे व्यवसायीकरणले गरिबको शोषण गर्छ ।

परिचय

पुँजीवाद, एक यस्ताे आर्थिक प्रणाली हाे जहाँ पूँजी वा उत्पादनका वस्तुहरू निजी व्यक्ति वा व्यवसायहरूको स्वामित्वमा हुन्छ, बजारहरू स्वतन्त्र हुन्छन् र बजार, प्रतिस्पर्धाको स्तम्भमा खडा हुन्छ । पुँजीवादले नवप्रवर्तन, वृद्धि र असिमित अर्थउपार्जनलाई उत्प्रेरित गरेको छ । पुँजीवादले धनीवर्गको पक्षपाेषण गर्छ जसले गर्दा यसले सामाजिक असमानताहरू बढाउँछ । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण जलस्रोतको निजीकरण हो, जसले गरिवको जीवन थप कष्टकर बन्दै गइरहेको छ।

पुँजीवादलाइ कसरी बुझ्ने ?

पूँजीवादले सम्पत्तीकाे निजी स्वामित्व र स्वतन्त्र बजारका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउँछ भन्ने सिद्धान्तमा काम गर्छ । यसले उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धालाई त प्रोत्साहित गर्छ तर, अधिकतम नाफामा आफुलाइ केन्द्रित गर्ने हुँदा यसले सामाजिक कल्याणलाई बेवास्ता गर्न पनि सक्छ ।

ऐतिहासिक सन्दर्भ

औद्योगिक क्रान्तिले आधुनिक पुँजीवादको उदय गरायाे, जसले अर्थतन्त्रलाई कृषिक्षेत्रबाट औद्योगिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्‍यो। यो परिवर्तनले सम्पत्ति उत्पादनको महत्त्वपूर्ण नेतृत्व त गर्‍यो तर श्रमिक र स्रोतहरूको चरम शोषण पनि जन्मायाे।

पुँजीवाद र सामाजिक असमानता

सम्पत्तीकाे निजीकरण – पुँजीवादले धनी र गरिबबीचको असमानता सिर्जना गर्दै सम्पत्तीलाइ केही व्यक्तिको हातमा केन्द्रित गर्छ । यस सम्पत्तिको नीजीकरणले धनीवर्गलाई आर्थिक र राजनीतिक प्रणालीहरूमा असमान शक्ति र प्रभाव दिन्छ ।

सार्वजनिक सेवामा प्रभाव – पुँजीवादमा स्वास्थ्य, शिक्षा,  खानेपानी जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू निजीकरण हुन सक्छन् । यसले प्रायः उच्च लागत र गरिबहरूको पहुँचमा कमी ल्याउदै, असमानतालाई थप उत्प्रेरित गर्छ।

पानीको निजीकरण

पानी एक वस्तुको रूपमा – पानी, मानवको आधारभूत आवश्यकता हाे । तर यसलाई आजकल वस्तुको रूपमा बढी व्यवहार गरिएको छ । पानीकाे वस्तुकरणले जलस्रोतको निजीकरणको नेतृत्व गरेको छ, जहाँ निजी कम्पनीहरूले पानी आपूर्ति र वितरण नियन्त्रण गर्छन् ।

पानीमा नीजिकरणका विश्वव्यापी उदाहरणहरू

बोलिभिया, भारत र दक्षिण अफ्रिका जस्ता देशहरूले पानीको निजीकरणको हानिकारक प्रभावहरू देखेका छन् । बोलिभियाको कोचाबाम्बा सहरले सन् २००० मा निजीकरणका कारण पानीको मूल्य आकाशिएपछि ठूलो विरोध प्रदर्शनकाे सामना गरेको थियो।

पानी निजीकरणको समस्याहरू

समस्या नं. १: कोचाबाम्बा, बोलिभिया

सन् १९९९ मा, बोलिभियन सरकारले कोचाबाम्बाको पानी प्रणालीलाई निजीकरण गर्‍यो, जसले गर्दा पानीको मूल्यमा तीन गुणा वृद्धि भयो । यसले कोचाबाम्बा पानी युद्धलाई उत्प्रेरित गर्‍यो, जहाँ नागरिकहरूले अत्यधिक लागत र सफा पानीको पहुँचको अभावको विरोध गरे।

समस्या नं. २: फ्लिन्ट, मिशिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका

याे समस्याले पुँजीवादी संरचनामा हुने कमजोर व्यवस्थापन र लागत कटौतीका उपायहरूले चरम पानी संकटकाे अवस्थामा जनस्वास्थ्यलाई कसरी खतरामा पार्न सक्छ भनेर प्रकाश पार्छ । मिशिगनमा पानी व्यापारीले लागत कटाैती गर्न र अत्याधिक नाफाका लागी सस्तो पानीको स्रोत प्रयाेग गर्दा पानीमा सीसा प्रदूषित हुनपुग्यो, जसले हजारौं बासिन्दाहरू मुख्य रूपमा कम आय भएका र अफ्रिकी अमेरिकी समुदायहरूका स्वास्थ्यमा नराम्राे असर गर्यो ।

पानीकाे नीजिकरणले गरिबहरूमा कसरी सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पार्छ ?

निजीकरणले प्रायः पानीको शुल्क बढाउँछ, जसले गरिबहरूका लागि यो असहनीय बनाउँछ । पानीकाे नीजिकरणले कम आय भएका परिवारहरूलाई आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा पानीमा छुट्याउन बाध्य पार्छ, जसले गर्दा अन्य आवश्यकताहरू किन्न सक्ने क्षमता घटाउँछ ।

सफा पानीमा पहुँचको अभावले विशेष गरी गरिबहरूका लागि गम्भीर स्वास्थ्य प्रभाव पार्छ । पानीजन्य रोगहरू र कुपाेषण प्राय कम सरसफाइ र खानेपानी सेवाहरू नीजिकरण भएका समुदायहरूमा बढी प्रचलित छन् ।

गलत नीति र व्यवसायिक खराबीका कारण गरीवहरू कसरी प्रभावित हुन्छन् ?

कमजाेर नियामक निकाय

कमजोर नियामक ढाँचाले निजी कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक कल्याण भन्दा नाफालाई प्राथमिकता दिन अनुमति दिन्छ । यसले मर्मतसम्भार, गुणस्तर नियन्त्रण, र उचित मूल्य निर्धारणमा बेवास्ता गर्दछ, असमान रूपमा गरिबहरूलाई असर गर्छ ।

व्यवसायिक जवाफदेहिता

निगमहरूलाई तिनीहरूको कार्यहरूको लागि जवाफदेही बनाउन चुनौतीपूर्ण छ । कानुनी लडाइँ, पारदर्शिताको अभाव, र निजी कम्पनीहरूद्वारा शक्तिशाली लबिङले प्रायः उनीहरूकाे जवाफदेहिताका लागि न्यूनतम नतिजा निम्त्याउँछ ।

नेपाली सन्दर्भ

सुरक्षित पिउने पानीमा पहुँच, मौलिक अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य र सामाजिक कल्याणको एक महत्वपूर्ण पाटाे हो। नेपालमा, सफा पानी सुरक्षित गर्ने चुनौती विशेष गरी गरिब परिवारहरूका लागि गम्भीर छ, जसले महत्त्वपूर्ण आर्थिक र सामाजिक अवरोधहरू सामना गर्छन् । यो सङ्घर्ष आर्थिक कठिनाइभन्दा बाहिर फैलिएको छ; यसले स्वास्थ्य, शिक्षा र समग्र जीवनको गुणस्तरलाई कमजोर बनाउँछ । यहाँ स्थानीय उदाहरणहरू र सन्दर्भहरूद्वारा नेपालका गरिब परिवारहरूमा खानेपानीको पहुँचसम्बन्धी समस्याहरूको बहुआयामिक प्रभावबारे जानकारी दिने प्रयास गरीएकाे छ ।

सुरक्षित पिउने पानीमा पहुँचको आर्थिक भार

नगरपालिका खानेपानी आपूर्तिका चुनौतीहरू – काठमाडौं उपत्यका जस्ता सहरी क्षेत्रमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (KUKL) द्वारा प्रबन्धित आधिकारिक खानेपानी प्रणालीले किफायती पानी उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, आपूर्ति अक्सर अनियमित र अपर्याप्त छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौंका धेरै ठाउँमा घरपरिवारले हप्तामा केही घण्टा मात्रै पानी थाप्न पाउँछन् । याे प्रायजसाे शहरी क्षेत्रकाे समस्या हाे । यो अप्रर्याप्त पानीकाे आपूर्तिले परिवारहरूलाई वैकल्पिक (बाेटलकाे पानी, जारकाे पानी, ट्यांकरकाे पानी), अधिक महँगो स्रोतहरू खोज्न बाध्य पार्छ।

निजी पानी ट्याङ्करको लागत – नगरपालिकाको खानेपानीको आपूर्ति अपर्याप्त हुँदा धेरै सहरी गरिब परिवारहरूसँग निजी पानी ट्याङ्करहरूमा भर पर्नुको विकल्प छैन। यी ट्याङ्करहरूले वितरण गर्ने पानीको मूल्य नगरपालिकाको दरभन्दा निकै बढी छ। उदाहरणका लागि, १,००० लिटरको ट्याङ्करको मूल्य ने.रू. १५०० देखि ने.रू. ३,००० (USD 12 देखि USD 24) सम्म हुन सक्छ। ने.रू. १५,००० देखि ने.रू. २०,००० (USD 120 देखि USD 160) सम्मको मासिक आयमा बस्ने परिवारको लागि यो खर्च अपर्याप्त छ।

एउटा ज्वलन्त उदाहरण काठमाडौंको कलङ्की क्षेत्रको हो, जहाँ पाँचजनाको परिवारले महिनामा धेरै पटक निजी ट्याङ्करबाट पानी किन्नु पर्ने हुन सक्छ, जसमा मासिक ६,००० (USD ४८) खर्च हुन्छ। यो उनीहरूको कुल आम्दानीको झन्डै एक तिहाइ हो, खाना, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा जस्ता अन्य आवश्यकताहरूका लागि उनीहरूसंग थोरै मात्र पूँजी बाँकी रहन्छ।

बोतलको पानीमा निर्भरता – ट्याङ्करको पानीको अतिरिक्त, बोतलको पानी प्राय: यसको कथित सुरक्षाको कारणले पिउने उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ। बोतलको पानीको २०-लिटर जारको मूल्य लगभग ने.रू. ६० देखि ने.रू. ८० (USD 0.६0 देखि USD 0.८0) पर्छ। प्रति हप्ता चार जार उपभोग गर्ने परिवारको लागि, यो प्रति महिना ने.रू. १००० देखि ने.रू. १३०० (USD 7.50 देखि USD 9.50) सम्म थपिन्छ । कम आय भएका घरपरिवारका लागि, यो अतिरिक्त लागतले उनीहरूका सीमित स्रोतहरूलाई थप तनाव दिन्छ।

सुरक्षित पानीमा पहुँचको अभावमा गरीव परीवारमा पर्ने बहुआयामिक प्रभावहरू

पानीजन्य रोगहरू – सुरक्षित पिउने पानीको कम पहुँचले पानीजन्य रोगहरू जस्तै पखाला, हैजा र टाइफाइडको उच्च घटनाहरू निम्त्याउँछ। यी रोगहरू शहरी बस्ती र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा प्रचलित छन् जहाँ पानीको गुणस्तर सम्झौता गरिएको छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौंको घना बस्तीमा, दूषित पानीका कारण बालबालिकाहरू बारम्बार झाडापखालाबाट ग्रस्त हुन्छन्, जुन नेपालमा बाल मृत्युको प्रमुख कारण बनेको छ।

चिकित्सा खर्च – पानीजन्य रोगहरूको कारणले स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावहरूकाे उपचार गर्न गरिब परिवारहरूको ठूलाे आम्दानीकाे स्राेत डाक्टरकाे खर्चमा जान्छ । स्वास्थ्य केन्द्रमा एक पटक भ्रमण गर्दा ने.रू. ५०० देखि ने.रू. २००० (USD 4 देखि USD 16 सम्म) लाग्न सक्छ। बारम्बार लाग्ने रोगले आर्थिक स्रोतहरू खेर जाने मात्रै गर्दैन, पारिश्रमिक र उत्पादकत्व पनि गुमाउँछ। उदाहरणका लागि, भक्तपुर जिल्लामा, बारम्बार पानी सम्बन्धी रोगहरूको सामना गर्ने परिवारले स्वास्थ्य सेवामा मासिक ने.रू. ५००० (USD 40) सम्म खर्च गर्न पर्ने हुनसक्छ, जुन उनीहरूको आम्दानीको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो ।

परीवारका लागी चाहिने पानी संकलन गर्दा शैक्षिक अवसर र आम्दानीकाे अवसरमा प्रत्यक्ष असर पुग्दछ – ग्रामीण क्षेत्रहरूमा, सुरक्षित (स्वच्छ र सफा) पानीको अभावको अर्थ परिवारहरूले टाढाका पानीका स्रोतहरूबाट पानी संकलन गर्नुपर्छ । यो काम प्रायः महिला र बालबालिकाहरूमा पर्छ, जो हरेक दिन पानी लिन घण्टा बिताउँछन्। उदाहरणका लागि, धादिङ जिल्लाका पहाडी क्षेत्रमा महिलाहरू पानीको स्रोतसम्म पुग्न धेरै किलोमिटर पैदल हिड्नु पर्छ, जुन काम दैनिक चार घण्टासम्म लाग्न सक्छ।

पानी सङ्कलनमा खर्च भएको यो समयले शिक्षा र आर्थिक गतिविधिका अवसरहरू सीमित गर्दछ। बालबालिकाहरू, विशेष गरी केटीहरूलाई प्रायः घरको काममा मद्दत गर्न विद्यालय जानबाट राेकिन्छ जसले गरिबीको चक्रलाई निरन्तरता दिन र उनीहरूको भविष्यका सम्भावनाहरू सीमित गर्न बाध्य पार्दछ ।

महिला सशक्तिकरणमा प्रभाव – पानी संकलनको बोझले महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानतालाई पनि असर गर्छ। तराई क्षेत्रका समुदायहरूमा, घरायसी खानेपानी आवश्यकताहरू व्यवस्थापन गर्न मुख्य रूपमा महिलाहरू जिम्मेवार छन्। यो जिम्मेवारीले आय उत्पन्न गर्ने गतिविधिहरूमा संलग्न हुने वा सामुदायिक निर्णय प्रक्रियाहरूमा भाग लिने उनीहरूको क्षमतालाई प्रतिबन्धित गर्दछ। फलस्वरूप, महिलाहरूसँग कम आर्थिक स्वतन्त्रता र सामाजिक गतिशीलताका लागि कम अवसरहरू छन्।

पानीकाे अभावका कारण बसाइसराइ बढ्दाे छ – पहाडी क्षेत्रमा बसाइसराइकाे एक मुख्य कारण पानीमाथिकाे पहुँच बनेकाे छ । पानीकाे बढ्दाे प्रयाेग, बढेकाे जनसंख्या, वन विनासका कारण पानीकाे मुल (स्राेत) मा कमी, जस्ता कारणले पहाडी जीवन कष्टकर बनेकाे छ । पानी मानिसलाइ पीउन, खाना पकाउन, सरसफाइ गर्न वा पशुबस्तुलाइ खुवाउन मात्र हाेइन कि खेतीपाति गर्न पनि अावश्यक छ । पहाडी भेगमा सिंचाइकाे कमीका कारण खेतिपाती दुस्कर बन्दै गएकाे छ । विजुली बत्ती नहुँदा विकल्पका रूपमा टुकी या साेलार हुन सक्छ, कालाेपत्रे सडक नहुँदा पनि धेरै विकल्प छन् तर पानी विनाकाे जीवनकाे विकल्प साेच्न पनि सकिंदैन ।

फिनाममा खानेपानी आपूर्ति समस्या – अप्रिल १५, २०१५ काे भुकम्पपछिकाे अवस्था –

पन्थेश्वर समुदाय गाेरखा जिल्लाकाे सदरमुकाम गाेरखाबाट मात्रै ४ दशमलव ५ किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ । गोरखा नगरपालिका वडा नं १२ मा रहेकाे यस गाउँले ऐतिहासिक महत्व बोकेको छ । भीमसेन थापा, नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री यहींबाट हुनुहुन्थ्यो । यहाँ करीव ११० घरधुरी रहेकाछन् । समुदायमा चारवटा विभिन्न साना बस्तीहरू छन्- वारीगाउँ, परीगाउँ, तल्लोगाउँ र माथ्लाेगाउँ । यी गाउँहरूलाई आलेगाउँ/कट्टेलगाउँ, बयलकुटी/बसेलगाउँ, तल्लो गाँउ र माथलो गाँउ पनि भनिन्छ। यहाँकाे कुल जनसंख्या लगभग ६०० रहेकाे छ ।

यहाँकाे प्रमुख जनसंख्या ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार र मगर हाे तर यहाँ दलित पनि छन्, थोरै संख्यामा । जिल्ला सदरमुकाम नजिकै भए पनि यो पन्थेश्वर समुदाय स्रोतसाधनमा पहुँच र विकासको दृष्टिले निकै पछाडि परेको छ । सुन्दर रानाका अनुसार स्थानीय निकायहरुमा यहाँबाट कुनै पनि दलमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व छैन । तसर्थ, जब गाउँस्तरमा निर्णयहरू हुन्छन्, यो समुदाय गाउँकाे प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्दैन । यस समुदायमा विद्वानहरू त छन् तर जिल्ला सदरमुकाम, चितवन वा राजधानी काठमाडौंमा बसाइँ सरेका छन् । यी मानिसहरु गाउँ फर्किदैनन् ।

अप्रिल २०१५ को भूकम्पले यस समुदायका घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको थियो। यी मानिसहरू अहिले अस्थायी घरमा बस्छन्। भूकम्पको बेलामा पृथ्वी निकै हल्लियो । यस कारणले गर्दा पानीकाे सतहमा असर पार्याे र पानीले आफ्नो बाहिर निस्कने बाटाे परिवर्तन गर्याे । अहिले गोरखा जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा विगतका पानीका स्रोतका मुहानहरूले बाटाे परीवर्तन गरेकाछन् र पहिला पानी भएकाे ठाउँहरू सुख्खा छन् । विगतमा समुदायलाई पर्याप्त पिउने पानी उपलब्ध गराउने पानीका स्रोतहरु अहिले सुक्दै गएका छन् ।

पानी हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग हो। बिजुली, बाटो नहुदा हामी बाँच्न सक्छौं । हाम्रा पुर्खाहरू गाेरेटाे बाटाेमा हिँड्थे । तिनीहरूले साँझ उज्यालो गर्न टुकी प्रयोग गर्थे। तिनीहरू बाँचे त। अहिले सडक छ, बिजुली छ तर पानी छैन । यसले हामीलाई यहाँबाट बसाइसराइ गर्न बाध्य बनायो। हामी हाम्रो जन्मस्थल छोड्न चाहँदैनौं तर यो नगर्ने हाे भने हामी यहाँ जिउँदै मर्छौं। पानी बिना हामी कसरी बाँच्न सक्छौं। हामी मुश्किलले दिनमा २० लिटर पाउँछौं । जुन पानी परिवारलाई पिउन पनि पुग्दैन। हामीसँग गाईवस्तु छ, तर हामी तिनीहरूलाई कहाँबाट खुवाउँने ? हामीसँग शौचालय छ तर पानी नभएकाले प्रयोगमा छैन। विद्यार्थीलाई विद्यालय जान समस्या भएको छ । घरायसी कामका लागि र गाईवस्तुलाई खुवाउन पानी जम्मा गर्न घन्टाैं पैदल हिँड्नुपर्छ । जनजीवन सार्है कष्टकर बनेको छ । हामी भूकम्पबाट त बाँच्यौं तर यसकाे प्रभावले हाम्रो ज्यान लिइरहेको छ ।

सामुदायले अहिले खानेपानीका लागि जुन पानीको स्रोत प्रयोग गर्दै आएकाे छ, त्याे समुदाय तल्लाे भागमा छ । त्यहाँ खानेपानी आपूर्तिका लागि कट्टेलधारा, बिचधारा, धोबीधारा र काउली कुवा थिए । तर पानीका दुई श्रोत (कट्टेलधारा र बिचधारा) पूरै सुकेका छन् । धोबीधारामा पानीको मात्रा थोरै हुन्छ र सुख्खा मौसममा यो सुख्खा हुने सम्भावना रहन्छ ।

समस्या अध्ययन: काठमाडौं उपत्यकाकाे सुकुम्बासी क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति

काठमाडौं उपत्यका जुन नेपालकाे राजधानी सहर हाे र नेपालकाे सहरी जनसंख्याको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, यसले पानीकाे निजीकरण र सुरक्षित पानीमाथिकाे पहुँचकाे अभावकाे प्रभावहरूको एक ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ। नेपालको सबैभन्दा विकसित क्षेत्र भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा पानीको चरम अभाव छ ।

बागमती नदीको छेउमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी बस्तीहरूमा, बासिन्दाहरू धुलाई र सरसफाइ गर्न प्रायः दूषित नदीको पानीमा निर्भर हुन्छन् र खानेपानी आपूर्ति र पिउनका लागि बोतल वा ट्याङ्करको पानी खरिद गर्न बाध्य छन् । दैनिक मजदुरी र ज्यालादारीमा बाँच्ने यी घरपरिवारलाई पानी किन्नुपर्ने आर्थिक बोझले सधैं तनावमा पार्छ ।

नीति र सामुदायिक प्रतिक्रियाहरू

सरकारी पहलहरू

नेपाल सरकारले पानीको पहुँचमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बुझेर विभिन्न पहल गरेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता आयोजनाले मेलम्ची नदीको पानी डाइभर्ट गरेर काठमाडौं उपत्यकामा पानीको अभाव कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, ढिलाइ र विवादहरूले परियोजनालाई प्रभावित बनाएको छ, र यसले अझै पनि यसको लक्ष्यहरू पूरा गर्न सकेको छैन।

समुदायमा आधारित खानेपानी व्यवस्थापन

सामुदायिक-व्यवस्थित खानेपानी आपूर्ति प्रणालीहरूले शहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा स्वच्छ र सफा पीउने पानी पुराउने लक्ष्य राखेर काम गरीरहेकाछन् । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा, स्थानीय प्रयोगकर्ताहरूले पानीका स्रोतहरूको व्यवस्थापन र व्यवस्थापन गर्ने समुदायमा आधारित प्रणालीहरू दिगो र समतामूलक साबित भएका छन्। यी प्रणालीहरूलाई प्रायः प्राविधिक र आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले समर्थन गरेका छन्।

उदाहरणका लागि, सिन्धुपाल्चोकको ग्रामीण समुदायमा, समुदायद्वारा व्यवस्थित खानेपानी आयोजनाले पानी सङ्कलनमा खर्च हुने समय घटाउँदै र समग्र स्वास्थ्य र सरसफाइमा सुधार गर्दै सफा पानीको पहुँचमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ। बासिन्दाहरूले अब आफ्नो घरमा पाइप जडान गरेका छन् । समुदायले सामूहिक रूपमा प्रणालीको रेखदेख र सञ्चालनमा योगदान गर्दै यसको दिगोपन सुनिश्चित गर्दछ।

गैर-सरकारी संस्थाहरू

नेपालमा खानेपानी पहुँच सुधार गर्न गैरसरकारी संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। वाटरएड नेपाल र ENPHO (वातावरण र जनस्वास्थ्य संगठन) जस्ता संस्थाहरूले सबैभन्दा गरीब र सबैभन्दा कमजोर जनसंख्याको सफा पानीमा पहुँच छ भन्ने कुराकाे सुनिश्चित गर्दै सुरक्षित पिउने पानी उपलब्ध गराउन र सरसफाइ सुधार गर्न विभिन्न परियोजनाहरूमा काम गर्छन्। यी परियोजनाहरू प्रायः सीमान्तकृत समुदायहरूमा केन्द्रित हुन्छन् ।

निजीकरणको विकल्प

सार्वजनिक स्वामित्व र व्यवस्थापन – सार्वजनिक स्वामित्व र व्यवस्थित पानी प्रणालीहरूले समान पहुँच र किफायतीता सुनिश्चित गर्न सक्छ। उरुग्वे र नेदरल्याण्ड जस्ता देशका उदाहरणहरूले सार्वजनिक पानी व्यवस्थापनको सफलता देखाउँछन्।

समुदायमा आधारित दृष्टिकोणहरू – समुदायहरूलाई उनीहरूको जलस्रोत व्यवस्थापन गर्न सशक्त बनाउन दिगो र समान परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ। भारत र केन्या जस्ता देशहरूमा समुदायमा आधारित पानी व्यवस्थापन मोडेलले आशाजनक नतिजाहरू देखाएको छ।

अगाडिको बाटो

नीति सिफारिसहरू – बलियो नियामक ढाँचाको कार्यान्वयन, पारदर्शिता प्रवर्द्धन, र सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु समतामूलक पानी व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण कदमहरू हुन्।

विश्वव्यापी सहयोग – अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र उत्कृष्ट अभ्यासहरूको साझेदारीले देशहरूलाई नाफा भन्दा मानव अधिकारलाई प्राथमिकता दिने दिगो पानी व्यवस्थापन प्रणालीहरू विकास गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

निष्कर्ष

नेपालका गरिब परिवारहरूका लागि सुरक्षित पिउने पानीको पहुँचको लागत, आर्थिक भार मात्र होइन, तिनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनको लागि महत्वपूर्ण बाधा पनि हो। सुरक्षित पिउने पानीको पहुँचमा अभावले पार्ने आर्थिक, स्वास्थ्य, सामाजिक र शैक्षिक प्रभावहरू गहिरो र बहुआयामिक छन्। यी चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक पानी प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, समुदायमा आधारित पानी व्यवस्थापनलाई समर्थन गर्ने र पानीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीतिहरू लागू गर्ने व्यापक समावेशी दृष्टिकोणको आवश्यकता छ।

सरकारी पहलहरू, सामुदायिक प्रयासहरू, र गैरसरकारी संघसंस्थाका हस्तक्षेपहरू सबैले सुरक्षित पानीमाथिकाे पहुँचका मुद्दाहरूको प्रतिकूल प्रभावहरूलाई कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । सुरक्षित पिउने पानीमा समतामूलक पहुँचलाई प्राथमिकता दिएर, नेपालले पानीलाई मौलिक अधिकारको रूपमा मान्यता र व्यवहार गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्दै आफ्ना गरिब नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण कदम चाल्न सक्छ।

पुँजीवाद, अधिकतम नाफामा केन्द्रित भएर, प्रायः धनी वर्गको पक्षमा हुन्छ र सामाजिक असमानतालाई बढाउँछ । पानीको निजीकरण र पूँजीवादी प्रणालीले गरिबहरूलाई कसरी आधारभूत मानव आवश्यकताबाट वञ्चित गर्न सक्छ र उनीहरूलाई हानि पुर्‍याउँछ, भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो । विगतका असफलताहरूबाट सिकेर र वैकल्पिक मोडलहरूको खोजी गरेर, हामी थप समतामूलक र दिगो भविष्य सिर्जना गर्न सक्छौं । सुरक्षित पानीमाथिकाे पहुँच सबैका लागि मौलिक अधिकार हो।