विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिकाे प्रतिवेदन पेश

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले प्रतिवेदन पेस गरेको छ । संसद्को शिक्षा समितिलाई विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै उपसमितिले प्रतिवेदन पेस गरेको हो । ३५ दिने समय सीमा पाएको उपसमितिले ४५ दिन लगाएर आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । दुइटा विवादित विषय थाती राखेर संसदीय उपसमितिले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आइतबार एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

एसईई परीक्षा नहुने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्त गर्ने, प्रधानाध्यापक प्रदेशबाट प्रतिस्पर्धामा नियुक्त हुने र निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा नियमन गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै शिक्षकको सरुवा ५ देखि ७ वर्षमा मात्र हुने, हरेक प्रदेशमा २ विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक रहने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने र शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित गर्ने टुंगो लागेको छ ।

उपसमितिले १०८ बुँदामा प्रतिवेदन तयार पारेर समिति समक्ष पेस गरेको हो । जसमा १०१ दफा परिमार्जन गरेको छ । त्यस्तै १३ वटा दफा नयाँ थप गरिएको छ भने ४ वटा दफा हटाइएको छ । त्यस्तै ६२ वटा दफामा संशोधन नगरी जस्ताको त्यस्तै पेस गरेको छ । 

उपसमितिले निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा लैजाने विषयमा सहमति जुटाउन सकेन । उपसमितिमा १५ वर्षमा निजी विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, सरकारको तर्फबाट समय सीमा राख्न नहुने जनाएपछि उपसमितिले उक्त विषयमा सहमति जुटाउन नसकेको हो । त्यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा कति वर्षको बनाउने भन्ने विषयमा समेत सहमति जुट्न नसकेको हो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिकाे प्रतिवेदनकाे पूर्णपाठ :